-शम्भु बहादुर अधिकारी, म्याग्दे २, तनहुँ
सातदल माओबादीको १९दिने जन आन्देलनले नेपालमा ब्यापक परिबर्तन भयेको बिस्वास गरियो । राजा बिस्थापित भये, जनताको प्रतिनिधि राष्ट्रपति हुने भये।संघीयता, धर्म निरपेक्षता समानुपातिक समाबेशिता संबिधानमा उल्लेख गरियो।दिल्लिमा भयेको १२ बुदे सहमतिबाट आन्दोलन सफलभयेकोले दिल्लिले त्यस्को फाइदा लिने रणनीति बनाएको थियो। भारतीय मूलका तराइका मानिसहरूलाई बंशजको नागरिकता दिने,नेपालका जलसंपदाहरूमा भारतको एकाधिकार कायम गर्ने र नेपालको कर्मचारी तन्त्रमा हात लामो बनाउने काम निरन्तर जारीराख्ने थियो।यी याबत कुराहरूनेत्रृत्वलाइ यथाग्यान थियो।संबिधान बिभेदकारी भयो भनेर “मधिशे दलले”सीमानामा बसेर नेपालमाथि नै नाकाबन्दि गरे।त्यस्मा भारतको गहिरो हात थियो । यीनै जयशंकर भारतीय प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधित्व गरेर नेपाल आए र दलहरूलाइ सुझाब दिए कि मधेशको समस्या समाधान नगरि संबिधान घोषणा गर्नु दुर्भाग्य हुने बताए।तर संबिधान घोषणाभयो। संसदीय चुनाब पनि भयो।भारतीय संस्थापन पक्ष अब नेपालसरकारको निर्माणमा लाग्यो। प्रधानमंत्री चीन गयेकोमा भारतको बिमति रह्यो,सेनापति काण्डमा प्रचण्डलाई फाल्न बिभिन्न यन्त्रहरूप्रयोग गर्यो भारतले।प्रचण्डले आधिकारीक भ्रमण भारत नै पहिलो यात्रा हुने छभनेर कसम खाए।माओबादीले मागेको २०५२को सरकारसंगको ४०बुदे माग यथाबत छ,त्यो अझै पुरा भयेको छैन। अहिलेको सरकार भारतले यीनै गतिबिधिबाट काङ्ग्रेस, माओबादी र मधेशे दललाई मिलाएर गठन गराएको अनुमानगरिन्छ।
२००७,२०४६,२०६२\६३को नेपालको आन्दोलन भारतीय संयोजनमा भयेकोथियो।प्रतेक पटक आन्दोलनमा नेपाली नेत्रृत्वले भारतीय हस्तक्षेपलाई आमन्त्रण गरेको थियो।भारतीय सरकारको ” मेकानिज्म”बृटिशहरूले नै तयार गरिदिएका हुन।त्यस्कारण नेपाली नेत्रृत्व र कर्मचारी तन्त्र भारतसंग कुनै पनि कुरामा डिल गर्न सक्तैनन।जलश्रोतको उपयोगको बारेमा बृटिश इन्डियाले नै “मार्सल” योजनाहरू बनाएको थियो र नेपालकोपानीसुख्खाक्षेत्रमा सिचाई गरूनुथियो।भारत नेपालको जलश्रोतमा त्यही बृटिश नीतिमा अडिग छ।
डा जयशंकर यसपटक परराष्ट्र सचिव भयेर होइन परराष्ट्र मन्त्रीका रूपमा नेपाल आएका हुन।दुइ दिने भ्रमणका संबन्धमा आपसी समझदारी, जलश्रोतको प्रयोग, १००००मेगावाट भारतले नेपालबाट बिजुली किन्ने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भयो।तर त्यो कस्ले बनाउने र अन्य मित्रराष्ट्रले बनाएका जलबिद्युत उत्पादन नलिने भन्ने भारतको भीत्री इच्छा छ।कारण प्रष्ट छ कि जलश्रोतमा भारतको एकाधिकार कायम होस। उस्ले आबरणमा बिद्युत किन्ने भने पनि उस्को मनसाय अधिकतम रूपमा पानीको उपयोग हो,मार्सल प्लान त्यही हो।महाकाली संझौता गरेर होल्डमा राखेको छ भारतले। किनभने उस्ले टनकपुर रशारदा ब्यारेजबाट जलबिद्युत र पानीको प्रयोग निर्बाधरूपमा गरि रहेकोछ।माधव कुमार प्रतिपक्षको नेता हुदा बिस्वबैङ्कले निर्माण गर्न लागेको “अरूण तेस्रो”लाई ररद्द आदेश दिए, र पछि उक्त बैङ्क त्यहाबाट हट्यो ।अन्ततः “अरुण तेस्रो”भारतलाई दिने सर्तमा नेपालले भारतसंग भक्तिभाव देखाए।भारतको नागरिकतासंबन्धि माग पनि नेपालले पुरा गर्यो।बाबु,आमा नभयेका नेपालभीत्र पाइएका सबैले बंशजको नागरिकतापाउने भये,कुनै “कट अफ बर्ष”यति समयसंम भनिएन,त्यो संधै खुला रहनेभयो।नागरिकतासंबन्धि भारतीयहरूलाई नागरिकता दिदै जाने होभने नेपाली रैथानेहरू अल्पमतमा पर्नेछन।यसरी नेपाल”सिक्किम”बन्न ज्यादैसजिलो हुनेछ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा त के हो भने २०५९मा सुर्यबहादुर थापा प्रम हुदा भारतीय राजदूताबासले बिकास योजनामा३ करोड खर्च गर्न पायो।डा बाबुराम प्रम हुदा भारतीय दूताबासले आफ्नो इच्छा भयेको क्षेत्रमा ५करोड संम खर्च गर्न पाउनेभयो ।नेपाललाइ “पिसपिस” गरेर भारतले लगानी गर्दै आफ्नो पक्षमा ग्रामीण क्षेत्रका जनताहरूमा प्रभाब पार्ने उपनिबेशबादी नीति लियो।अरू सहमतिका बाबजुद भारतीय बिदेश मन्त्री जयशंकर के कुरामा पनि सफलभयेभने अब भारतीय राजदूताबासले २०करोड संम खर्च गर्नपाउने भयो।एकाथरी बुझक्कडहरू त्यस्लाई बिकासको काम भनेर आत्म रतिमा रमेका छन।जबकि त्यस्तोकाम नेपाली सार्वभौमिकतालाइ कंजोर पार्ने रहेको छ।आर्थिक सहयोग भनेको त कुनकुन ठाउमा केकति सहयोग आबश्यक छ त्यस्को लागी अनुदान वा ऋण के हो नेपाल सरकारलाइ दिएर त्यस्तो काम नेपाल सरकारले संचालन गर्नु पर्छ। अन्यथा यस्ता काम गर्न चीन,अमेरिका,रूस,जापान आदि देशलाई दिउ, हामी बसेर बिकास हेरौ।
