युव राज खनाल, पोखरा
हामी मात्रै होइन बिश्व नै कोरोनाको माहामारिमा छ । हाम्रो जस्तो देशमा बिनाकामका सेता हात्तिहरु केन्द्र र प्रदेशले थाम्न सकिरहेको छ कि छैन आत्मासाथ राखेर सबै दलहरूले सोच्नु पर्ने हो तर यस प्रति किन मौन देखिन्छन् । अहिको परिस्थितिमा गरिब जनताहरु हस्पिटल देख्न समेत नपाई मर्नु पर्ने अबस्था सिर्जना भएको छ । अब त आदरणीय नेता महोदयलाई मन छुनु पर्ने हो देशमा उच्च स्तरिय हस्पिटल आबश्यक पर्दो रहेछ भनेर ।
सङ्घीय संरचनाअनुरूप नेपाललाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा विभाजन गरिएको छ । सोही अनुसार नेपालमा अहिले ७६१ वटा सरकार क्रियाशील छन् । नेपालको संविधानको धारा ५६ ले स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहनेछन् भनी उल्लेख गरेको छ । अहिले नेपालमा ४६० गाउँपालिका, २७६ नगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका र ६ महानगरपालिका गरी ७५३ वटा स्थानीय तह रहेका छन् ।
नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहका एकल अधिकार सूची र अनुसूची ९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार सूचीको व्यवस्था गरिएको छ । तीनै तहबिचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुने हुँदा राज्यका यी तीनै सङ्घीय इकाईहरू समान रूपमा अधिकार सम्पन्न हुन पुगेका छन् । सरकारका अङ्गहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको रूपमा गाउँ/नगर कार्यपालिका, गाउँ/नगरसभा र न्यायिक समितिको व्यवस्था संविधानको धाराहरू क्रमशः २१४, २२१ र २१७ मा गरी पूर्ण सरकारको स्वरूप दिइएको छ । संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार र सुख दुःखको साथीको रूपमा स्थानीय सरकारले आफ्नो भूमिका निभाइरहेको छ । तर बिड्म्बना हाल आएर केन्द्र र प्रदेशले स्थानीय तह माथी सबिधानलाई पैतला मुनि राखेर आक्रमण गरिरहेको देखिन्छ । हुन त ने क पा एमाले सरकारको नेतृत्व गर्दाका बखत आफ्नो गाउँ आफै बनाउ भन्ने कार्यक्रम ल्याएर जनता सामु बिश्वास लिन सकेको थियो तर आज त्यो अबस्थामा देखिरहेको छैन । आफ्नो अनुकूल नभएको स्थानीय तहलाई कोलमा तेल पेले जस्तै पेलिरहेको देखिन्छ । कयौ स्थानमा बाटो , पुल , बनेका छ्न तर त्येही स्थानको वडा अध्यक्षलाई थाहा छैन । प्रदेशले स्थानीय तहलाई नाङो आक्रमण गरेको देखिन्छ । गत बुधबार तनहुको घटनाले पनि स्थानीयतह को गला निमोठ्न खोजेको प्रष्ट हुन्छ ।
अहिलेको विश्वव्यापी कोभिड-१९ सङ्कटको बेलामा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन होस् वा तथ्याङ्क सङ्कलन, कनट्र्याक्ट ट्रेसिङ् होस् वा राहत वितरण, समग्र महामारीको व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारले फ्रन्टलाईनमा रहेर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । सङ्घीय सरकारले सुझबुझपूर्ण नेतृत्व लिँदै तीनै तहका सरकारलाई विश्वासमा लिएर समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्न सकेको भए समुदायस्तरमा कोरोना फैलिरहेको अहिलेको अवस्थामा पुग्नुपर्ने हुँदैनथ्यो की । यी सबै विषयको हिसाबकिताब गर्ने बेला त भैसकेको हैन, तर सङ्घीय सरकारको भूमिका नियामक, समन्वयात्मक, उत्प्रेरक हुन सकेमा स्थानीय तहले आफ्नो महत्तम क्षमता देखाउन सक्छन् भन्न चाहिँ सकिन्छ ।
स्थानीय माग, आवश्यकता र प्राथमिकताको सही पहिचान, अर्थात् ‘बटम अप एप्रोच’ को वास्तविक अभ्यास स्थानीय तहमा देख्न सकिन्छ । टोलस्तरबाट योजना र कार्यक्रमको तर्जुमा गरिने तथा कार्यान्वयनमा लाभग्राहीको प्रत्यक्ष र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गराई स्वामित्व बोध गराउन स्थानीय तह प्रतिबद्ध छन् । वडा तहसम्म फैलिएको संरचनाले तथ्याङ्क सङ्कलन र व्यवस्थापनमा सङ्घीय सरकारले समेत स्थानीय तहसँग समन्वय गरिरहेको छ । “घरघरमा सिंहदरबार” को परिकल्पनालाई साकार पार्न र सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारका कार्यक्रम वास्तविक लाभग्राही जनतामाझ पुर्याउन समेत स्थानीय तहले भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । तल्लो तहका जनताको जीविका र दैनिकीसँग जोडिएका स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिँचाई जस्ता पूर्वाधार होस् वा स्थानीय मेलमिलाप र मध्यस्थकर्ता विषयमा स्थानीय तहलाई एकल अधिकार दिनुलाई जनताको झन् नजिक रहेर काम गर्ने अवसरको रूपमा लिन सकिन्छ । शासनमा सबै तह र तप्काका नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता, क्षमता विकास, सशक्तीकरण र मूल प्रवाहीकरण, तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न स्थानीय शासन धेरै हदसम्म सफल देखिएको छ । स्थानीय सरकारहरूबिच असल अभ्यासहरूको आदानप्रदान र देखासिकीले स्थानीय तहहरूको सबलीकरण र विकासमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।
सङ्घीय शासन व्यवस्था अनुसार स्थानीय सरकार गठन भएदेखि नै आर्थिक गतिविधिहरूमा गतिशीलता बढेको, पर्यटकीय क्षेत्रहरूको पहिचान र प्रचारप्रसार भएको, पूर्वाधार विकासले गति लिएको जस्ता विषय सकारात्मक सङ्केतका रूपमा लिन सकिन्छ । यी यावत अवसरहरूका आधारमा स्थानीय सरकारले नेपाली जनतालाई वास्तविक रूपमा सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता सम्पन्न अनुभूत गराएका छन् भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार स्थानीय तहहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विषयमा ऐन र सोको अधीनमा रही नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहको कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन आवश्यक ४० भन्दा बढी कानुनहरूको निर्माणमा स्थानीय तहले थप सक्रियता देखाउनुपर्ने जरुरी छ । जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारको रूपमा रहेको स्थानीय सरकारप्रति जनताको ठुलो अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो । अपेक्षा अनुरूप ठुला पूर्वाधार विकासमा स्थानीय तहको स्रोत र क्षमताले नभ्याउन सक्छ । माग र आपूर्तिबिचमा सन्तुलन कायम गराउनु स्थानीय सरकारको ठुलो चुनौती हो ।
धेरैजसो स्थानीय तह सङ्घ र प्रदेशले दिने अनुदान कै भरमा चलेका छन् । आफ्नो आन्तरिक स्रोतले कर्मचारीको तलब जुटाउन पनि नसकिरहेको अवस्थाबाट विकास निर्माण समेतलाई स्रोत जुटाउन सक्ने गरी आन्तरिक स्रोत बढाउनु चुनौतीको विषय हो । बिना राजनीतिक हस्तक्षेप, कर्मचारी उत्प्रेरित हुने र काम गर्ने वातावरण बनाइराख्नु स्थानीय तहको अर्को चुनौती रहेको छ । जनप्रतिनिधिमा रहेको जनताको जनमत र कर्मचारीमा रहेको विज्ञता र अनुभवको संयोजन गरी अनुचित क्रियाकलापलाई रोक्दै विधिलाई संस्थागत गर्नु पनि चुनौती कै विषय रहेको छ ।
संविधानले दिएको जिम्मेवारीको भारीलाई सही रूपमा पुरा गर्दै सङ्घीयताको मर्म अनुरूप स्थानीय विकासको नेतृत्व लिएर सङ्घ र प्रदेशसँग समन्वय गरी अघि बढ्नु अर्को चुनौती रहेको छ । साच्चै भन्ने हो भने प्रदेश सरकारको हाम्रो जस्तो देशमा कुनै आबश्यकता नै छैन ।
हाम्रा देशका शक्तिशाली पार्टीहरु जनताका आबश्यकता र मर्म भन्दा पनि कसरी शक्ति मा पुग्ने र हालीमुहाली गर्ने भन्नेमा नै केन्द्रित रहे । राणा शासन , राजतन्त्र , राजतन्त्र सहितको बहुदलीय ब्यबस्था , गणतन्त्र समेतको अनुभव बटुल्ने पुस्ताहामी सग छ । हालको संविधान ल्याउन कति नेपाली नारिको सिधुर पुछिएको छ , कयौं छोराछोरी टुहुरा बने , कयौं बाबू आमाको काख रित्तो भयो । सानो बलिदान बाट हैन , निकै ठूलो इतिहास बोकेर आएको हो यो संविधान । जब तत्कालीन ने क पा एमाले र माओवादी बिच एकता भयो र दुई तिहाई बहुमत समेत ल्यायो । हुन त नेपालको चुनाव भनेको तेस्तै हो, तै पनि कानुन त दुई तिहाईको सरकार बनाउन नेकपा सफल भयो । गरिव , पिछडिएका , र निमुखा जनताले ठुलो आसा बोकेका थिए तर त्येस्तो हुन सकेन । त्यसैको कारण हुन सक्छ , देशका विभिन्न स्थानमा राजा आउ देश बचाउ भनेर जुलुस निकालिएका छ्न । यो बास्तवमा राजानै फर्काउने जुलुस नभई हालका नेताहरु जिम्मेवार पार्टीहरु का गतिविधिहरु प्रतिको असन्तुष्ट हो यो नेता र पार्टीहरुले राम्रो सग मनन गर्नु पर्ने हो ।
बर्तमान दुई तिहाईको सरकार भित्रको आन्तरिक कलह उक्त पार्टीका लागि महत्त्वपूर्ण होला तर यो कुरा भुल्न हुन्न कि जनता त बाहिर बढी छ्न भनेर । आज दिनप्रती दिन सरकारलाई मात चढेको जनताले महसुस गरिरहेका छन ।जसको जलन्त उदाहरण स्थानीय तह र उपभोक्ता समितिले समेतको निमन्त्रणामा तनहुँ पुल को उदघाट्न गर्न आउँदा, कर्मचारी , पुलिस प्रसाशनलाई समेत बाध्यात्मक परिस्थितिको सृजना गरि उमेर पुन्नु भएका नेपाली काङ्ग्रेसका बरिस्ठ नेता को शरीरमा पीडा पुग्ने गरि तनाव दिन र हिरासतमा राखिनु ? के यहि थियोे र नेपालको संविधानको मर्म । बास्तबमा त्यो घटनाले उक्त आक्रमण रामचन्द्र पौडेल माथीको हो या प्रजातन्त्र माथिको हो या त संविधानको नै गला निमोठ्न खोजिएको हो भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । किन यति कारय भएर आक्रमणमा उत्रियो सरकार । आज बुद्धि जिबिहरु विश्लेषण गर्दैछ्न बर्तमान सरकारले तनहुँमा नेपाली काङ्ग्रेसका बरिस्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल माथिको आक्रमण मात्रै नभई प्रजातन्त्र र सम्बिधनको गला निमोठ्न सकिन्छ कि भनेर गरेको प्रयासको रूपमा लिएका छ्न ।
