-शिव प्रसाद गौतम
आज २०७९ साल श्रावण २३ गते पुत्रदा एकादशी र भूसंरक्षण दिवस परेको छ । पुत्रदा एकादशीको ब्रत बस्नाले पुत्र नभएकाले पुत्र प्राप्त गर्छन् भन्ने शास्त्रीय धारणा छ । छोरा पाउन इच्छा राख्ने नरनारीले पुत्रदा एकादशीमा व्रत बसे छोरा पाउँछन् भन्ने धारणाले यो व्रत बसेको पाइन्छ । हरेक महिनाको शुक्ल र कृष्णपक्षको एघारौँ तिथि, दशमी पछिको तिथि एकादशी हुन् । यो व्रत बस्नाले सबैको कल्याण हुन्छ तर यस तर्फ प्रायः पुरुषहरुको ध्यान गएको पाइँदैन। नारीहरु धार्मिक कार्यमा पुरुष भन्दा अगाडि छन् । छोरा नहुने नारी पुरुष यो व्रत बसेको पाइन्छ । विहान सखारै उठेर दिसा, पिसाब, स्नान गरेर निलाहार बसी भगवान् भगवतीको पूजा आराधना गरी सूर्यास्त भएपछि साझमा पनि धुप दिप नैवेद्य चढाइ भगवान्को पूजा गरिसकेपछि आफूले पनि शुद्ध शाकाहारी भोजन गर्नु यो व्रतको पूर्णता हो । उपवास बस्नाले शरीरका इन्द्रीयहरुले पनि आराम पाउने र एक छाक भए पनि अन्नको वचत हुन जान्छ । यो त भयो पुत्रदा एकादशीको बारेमा सामान्य जानकारी ।
आजको दिनको अर्काे विशेषता भूसंरक्षण दिवस मनाउनु पनि हो । प्रकृतिको संरक्षण गर्नु मानिसको दायित्व हो । यो गर्नाले प्रकृतिको संरक्षण हुने र मानवको याने समस्त प्राणीहरुको कल्याण हुने विषय हो । भू भनेको धरती जमिन भूमि, ठाउँ, स्थान हो । धरातलको स्वरूप, भूस्वरूप, भूवन, भूआकृति हो । रुख विरुवा रोपेर वा पर्खाल, आदि लगाएर जग्गा जमिनको सुरक्षा गर्ने कामलाई भूसंरक्षण भनिन्छ । यो कार्य गर्न विशेष रूपले मनाइने दिनलाई दिवस भनिन्छ । जग्गा जमिनसँग सम्बन्धित मोही र जग्गाधनीका अधिकार र सर्तहरूको उल्लेख गरी दुबै तर्फको सम्बन्ध मिलाउने जग्गा जमिन सम्बन्धी अधिकारको कानुन भूमिसम्बन्धी ऐन हो । नेपालमा २०२१ सालमा जग्गा जमिनको न्यायपूर्ण वितरण, व्यवस्थ, संरक्षण आदि सम्बन्धी सुधार कार्य गर्न भूमिसुधार प्रारम्भ भएको हो ।
भूमिपतिहरुले अधिकतम कतिसम्म जमिन राख्न पाउने र मोहीहरुले कति सम्म जमिनको अधिकार पाउने भन्ने व्यवस्था गरिएको भूमि सुधार ऐन ल्याइयो । जमिनको उपभोगमा उचित हक तोकी सुधार ल्याउने हिसाबले तयार गरिने तथा जग्गाधनी र मोहीका बीचमा रहेका असमानतालाई हटाउने प्यत्न गरिने भूमि सम्बन्धी सरकारी व्यवस्था भूमिसुधार व्यवस्था हो । वि.सं. २०२१ साल श्रावण २३ गते स्वर्गेवासी राजा महेन्द्रको पालामा सर्वप्रथम नेपालमा भूमि सुधार योजना लागू गरेर झापा जिल्लाको बुधबारे गाउँमा यो कार्यक्रम परीक्षणको रूपमा लुगा गरिएको थियो भने यही वर्ष भूमि सुधार वचत योजना पनि देश भरी प्रारम्भ भएको थियो । कृषकहरुबाट अन्न र नगद उठाएर प्रारम्भ गरिएको थियो । यो बेला जग्गाको हदबन्धी कायम गर्न लागिएकोले भूमिपतिहरुले आफना परिवारलाई अंश वण्डा गरेर जमिनको खण्डिकरण गरेका थिए । आफन्तका नाममा अंशवण्डा गर्दा पनि हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा आफ्ना इष्टमित्रको नाममा राखेर जग्गा लुकाउने काम त्यो बेलामा पनि भूमाफियाहरुले गरेका थिए । यो दुष्कर्म गरेको पनि आज ५८ वर्ष पूरा भएको छ । यो कार्यक्रम भुसंरक्षण गर्ने सन्दर्भमा अत्यन्त राम्रो काम हो । यही भूसंरक्षण गर्न प्रारम्भ गरेको दिन लाई भूसंरक्षण दिवस भनाइएको हो जस्तो लाग्छ । देशमा पञ्चायत कालमा पनि राम्रा काम भएका थिए । राजसंस्था हटाइएकोले राजाका पालामा भएका राम्रा कामको पनि उपेक्षा गर्ने अहिलेको शासन बागडोर आफ्नो हातमा लिएका तथाकथित आफूलाई राजनीतिज्ञ हौ भन्ने भ्रष्ट नेता प्रशासकहरुले मान्यता हैन विना तुक विरोधका लागि विरोध मात्र गरेको अवस्था छ । परराष्ट्रका विषयमा सन्तुलन राख्ने राजनीति राजनीति भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूले अँगाल्ने राजनीति भूराजनीति हो । देशको भौगोलिक अवस्था र बनावट अनुरूप अँगालिने राजनीति भूराजनीति हो । नेपालको भूराजनीति अत्यन्त जटिल र तरल रूपमा चलिरहेको छ । यसको पूर्व पश्चिम र दक्षिण सिमाना विशाल भारतसँग जोडिएको छ भने उत्तरतर्फ चीन साम्राज्य सँग जोडिएको छ । भारतले नेपालको भूमि अति क्रमशः गरेको छ । त्यस्तै चीनले पनि गरेको अवस्था छ । दुई विशाल देशको बीचमा रहेको नेपालले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन कठिन भइरहेको छ । यो अस्तित्व जोगाउन नेपालले असंलग्न परराष्ट्रनीति अपनाएको छ । तैपनि छिमेकी देशको मिचाहा प्रवृत्तिले हाम्रो भूमि यी दुई राष्ट्रले अविक्रमण गरिरहेका छन् । नेपालका पश्चिम उत्तरी सीमानाको लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी भारतले हस्तक्षेप गरेको छ । यसलाई केपी वलीको सरकारले नेपालको नक्सामा समावेश गरी नक्सा प्रकाशन गरे पनि भारतले अहिले सम्म स्वीकार गरेको छैन । यो विषयमा नेताहरु तैचुप मैचुप छन् । नेपालका नेताहरु प्रधानमन्त्री लगायत राजनीतिक र प्रशासनिक पद हतयाउन भारतको चाकडी गर्छन् । अनि उसले नेपाललाई किन टेर्छ । यस्ताले भूमिको संरक्षण गर्छन् भन्नु बेकार छ । आफ्नो नाउमा अधिराज्य भरी जग्गा जमिन नभएको भूमिहीनलाई सुकुम्बासी भन्ने चलन छ । जग्गा जमिनको स्वामित्व परिवारको मूलीको हुन्छ । परिवारको मूलीको नाममा रहेको जग्गा अंशवण्डा हुँदा भूमिहीनले पनि भूमि पाउँछ । परिवारको मूलीबाट जग्गा जमिन अंश वण्डा हुँदा भूमि नहुनेले अंश बापत भूमि पाउँछ । त्यसकारण संगोलको परिवारमा बसेको जग्गा आफ्ना नाउँमा नभए तापनि उसलाई सुकुम्बासी भन्न मिल्दैन । माओवादी द्वन्द्वमा परि गाउँ छोडी सहर पसेका व्यक्तिहरुको नाममा प्रशस्त जग्गा छ तर ऊ शहर झरे पछि शहरका राजमार्ग, सहायक मार्ग, कच्ची बाटाहरुको मापदण्ड भित्रको जग्गा खोला नदीका किनारका जग्गाहरु ऐन कानुनलाई मिचेर अतिक्रमण गरेर बसेका छन् । पोखरा बसपार्क निर्माण गर्न सर्व साधारण जनतालाई मुआब्जा दिने नाममा पातलो फालेर २०३३ साल भाद्र १४ गते अधिग्रहण गरेको जग्गामा राजनीतिक दलहरुको संरक्षणको आधारमा सुकुम्बासीले अतिक्रमण गरेको ४६ वर्ष भएको छ । सुकुम्बासी समस्याले गर्दा पोखरा बसपार्क बन्न सकेको छैन । पर्यटकीय नगरी पोखरामा एउटा व्यवस्थित पार्क नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले समेत खिल्लि गरेको अवस्था छ ।
निर्वाचनको बेला बस पार्क बनाउने आश्वासन दिएर भोट पाए र चुनावमा विजय हासिल गर्छन् । विजय भएपछि बाचा कबोल बिर्सेर भ्रष्टाचार गरी सम्पत्ति कमाउन तर्फ लाग्छन् । पोखरा आउने पर्यटकले बसपार्कको हिलोको शास्त्री भोगी रहेका छन् । संरक्षण गरेर पोखरालाई सुन्दर पोखरा बनाउन पर्ने सालिन्दा भूक्षय भइरहेको छ । माओावदी जनआन्दोलनले नेपालमा भूसंरक्षण होइन । क्षणलाई प्रशय दियो । जग्गा सस्तोमा किनेर खण्डीकरण गर्ने परम्पराले दिन प्रति दिन भूक्षय हुँदै गएको छ । शहरी क्षेत्रमा जग्गा निजी आवास प्रयोजनका लागि टुक्य्राउँदै लगिएको छ । नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूउपयोग ऐन २०७६ को दफा ३२ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी भूउपयोग नियमावली २०७९, वि.सं. २०७९ जेठ २३ गते देखि नै लागु हुने गरी नेपाल राजपत्र भाग ३ खण्ड ७२ सङ्ख्या, १४ को नेपालराजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ । यो नियमावली आजैका मिति देखि लागु हुनेगरी प्रकाशन त गरेको छ । व्यवहारमा ल्याउने अहिलेसम्म कुनै सङ्केत छैन । समाजसुधार ऐन २०३४ लागु भएको ४५ वर्ष भयो तर व्यवहारमा छैन । यो नियममा परिच्छेद–५ अनूसुची–२ रहेका छन् । यस अनुसूची नियम ८ सँग सम्बन्धित, भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणका आधार मापदण्ड तथा क्षेत्रफल भनेर भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणका आधार मापदण्ड देहाय बमोजिम हुनेछन् १) कृषि क्षेत्र २) आवास क्षेत्र ३) व्यापारिक क्षेत्र ४) औद्योगिक क्षेत्र ५) खानी तथा खनिज क्षेत्र ६) वन क्षेत्र ७) नदी, खोला, ताल, सिमसार क्षेत्र ८) सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र ९) सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र १०) नेपाल सरकारद्वारा आवश्यकता अनुसार तोकिएक क्षेत्र छन् । यी बुदाहरुको वर्णन गर्न यो छोटो लेखमा समवेश गरिएन ।
देशको समग्र भूमिलाई ९ क्षेत्रमा विभाजन गरी भूमिको चकला बन्दि गर्ने अभिप्रायले नियम ल्याइएतापनि व्यवहारमा छैन । भू संरक्षण सम्बन्धि धेरै ऐन नियम आए पनि जनताका लागि हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भएको छ । २०३२ सालमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले नेपालमा नगरविकास समिति गठन गरेको थियो । त्यो बेला पदम बहादुर थापा पोखराको प्लानर नियुक्त भएका थिए । समितिले पोखराको भूमिलाई भूउपयोग क्षेत्र भनी क्षेत्र विभाजन गरेको थियो । त्यो बेलाको क्षेत्र विभाजनमा पोखरा औद्योगिक क्षेत्र मात्र बाँकी छ । अरू ध्वस्त गरियो । पोखराको कृषि क्षेत्र कुँडहरफाँट सबै भन्दा बढी ध्वस्त पारिएको छ । बढ्दो शहरी चापले गर्दा पोखराको सुन्दरता ध्वस्त भएको छ ।