-प्रा.डा.विश्वकल्याण पराजुली
स्थानीय निर्वाचन २०७९ ले नेपाली समाजका सबै तहका नागरिक एवं मतदाताहरूलाई कुनै न कुनै किसिमले तरङ्गित तुल्याउने छ । तर यो तरगं नेपालको संविधान २०७२ ले आत्मसात गरेको समाजवादको यात्रामा सहायक वा बाधक बन्ने भन्ने नै अहिलेको सार्वजनिक बहसको मुख्य विषयवस्तु बन्नुपर्छ । सङ्घीय संसदको विघटन, सरकार परिवर्तन, प्रदेशका सरकारहरूमा पात्र परिवर्तन, मन्त्रालय संख्यामा वृद्धी, दलहरूमा आपसी ध्रुवीकरण, फुट र निषेधको राजनीतिक घटनाशृङ्खलाले यो बहसलाई अझ गम्भीर बनाएको छ ।
संविधानले साच्चै नै नेपाली समाजको समृद्धिका लागि सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक शासन प्रणालीले सिर्जेका तमाम विभेद, शोषण र उत्पीडनको अन्त्य मात्र होइन सामाजिक न्याय र समतामूलक समाजको समेत परिकल्पना गरेको छ । प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतन्त्रात्मक मान्यता भएको, समाजवादप्रति प्रतिवद्ध समृद्ध राष्ट्र नै नेपाली जनताले देखेको सपना हो । जुन सपनालाई आन्दोलनको बलले नेपालको संविधान २०७२ मा सूत्रबद्ध गरिएको छ । सङ्घीयताको अभ्यासबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको यात्रा सम्पन्न गर्नु नै नेपाली समाजको हालको राष्ट्रिय लक्ष्य हो । उल्लेखित राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्नका लागि संविधानको धारा १७ उपधारा २ (ग) र धारा २६९ बमोजिम नेपालमा हाल ८० राजनीतिक दलहरू निर्वाचन आयोगमा दर्ता भई नेपाली राजनीति र समाजमा आ–आफना कार्यक्रम सहित क्रियाशील छन् । यिनै दलहरूले अङ्गीकार गरेको सिद्धान्त, कार्यक्रम, यिनका नेताहरूको व्यवहार, कार्यशैली, आचरण र कार्यकर्ताको अनुशासन, राष्ट्रप्रेम र संविधानको उपयुक्त प्रयोगले नै समाजवादको यात्रा पुरा गर्न सक्दछ । दर्ता भएका दलहरूको सङ्ख्या ठूलै भए पनि मुलधारका दल, तिनका नेता(कार्यकर्ताको भनाइ र गराइ (सिद्धान्त र व्यवहार) लाई आम मतदाताले नजिकबाट नियालिरहेका हुन्छन् नै र निर्वाचनमार्फत आफनो फैसला सुनाउने गर्दछन् । यति बेला, अर्थात् २०७४ को स्थानीय निर्वाचन पछिको पाँच वर्षमा नेपालका विभिन्न तहमा निर्वाचित दलहरूले देखाएको प्रतिबद्धता र उनीहरूको व्यवहार र कार्यशैलीका आधारमा नै आगामी निर्वाचन र निर्वाचनपछिको परिणामका बारेमा आकलन गर्न सकिन्छ ।
दिगो शान्ति र समृिद्धका लागि तयार गरिएको संविधान जारी भएपछि नेपालीहरूले दुई दशकसम्म रिक्त रहेको स्थानीय सरकार बनाउने अवसर पाए । स्थानीय तह निर्वाचनको पहिलो र दोस्रो चरणमा ७३ प्रतिशत र तेस्रो चरणमा ७७ प्रतिशत मतदाताले उत्साहपूर्ण सहभागिता मार्फत ३५००० भन्दा वढी जनप्रतिनिधि चयन गरेर सङ्घीयताको पहिलो अभ्यास गरेका थिए । उक्त निर्वाचनमा ४१ प्रतिशत महिला र १८ प्रतिशत दलित एवं सिमान्तकृत समुदायबाट निर्वाचित भएकाबाट स्थानीयतह निर्वाचन २०७४ समाबेशी लोकतन्त्रको कोषेढुंङ्गा प्रमाणित भएको थियो । यस अतिरिक्त समावेशी समानुपातीक प्रणालीबाट गाउँ तथा नगर कार्यपालीको गठनले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा भएका त्रुटी सच्याएको पाइन्छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सक्नु नै संविधान कार्यान्वयनको सफलताको प्रमुख सूचांङ्क हा । आगामी निर्वाचनमा १ करोड ७७ लाख मतदाता निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुँदैछन् । आउँदो निर्वाचनका अगाडि दुईवटा स्पष्ट विकल्पहरू रहेका छन् । निश्चय पनि पहिलो विकल्प भनेको जनताको त्याग, उत्सर्ग र वलिदानवाट प्राप्त संविधानको रक्षा, दिगो शान्ति र समृद्धिका लागि लोकतन्त्र र सङ्घीयताको सुदृढीकरण हो भने दोस्रो विकल्प भनेको विभिन्न बहानाबाजीमा संविधानलाई असफल सावित गर्नु, समृद्धि र विकासलाई पन्छाएर मुलुकका सम्पदामा लुट मच्चाउनु, भागबन्डाका नाममा जसरी पनि सत्तामा टिकिरहनु, अदालती मुद्दामा भुलाउनु र जनतामा व्यापक नैराश्यसृजना गरी सङ्घीय व्यवस्थालाई नै असफल तुल्याउनु हो। पहिलो विकल्प भनेको जनताको मुद्दा हो भने दोस्रो विकल्प पदलोलुप, सत्तालिप्सा र सुविधाभोगीहरूको रजाइँ हो । स्थानीय तहले वास्तवमा केन्द्रमा रहेका थुप्रै अधिकारलाई गाउँ, बस्ती र टोलमा ल्याएकै छ । सायद त्यसैकारण होला स्थानीय तहको महत्त्व दर्शाउन पूर्व प्र.म.बावुराम भट्टराईले आफु पालुङटार नगरपालिकामा उम्मेदवार हुन सक्ने सम्भावनालाई पनि सार्वजनिक गरेका छन् ।
सत्तामा रहेका मुलधारका राजनीतिक दल र तिनका नेता कार्यकर्ताको नकारात्मक व्यवहार र कार्यशैलीवाट मतदाता सशङ्कित छन् । सानै आवाज भए पनि उक्त नकारात्मक रवैयाका विरुद्ध ‘राइट टु रिजेक्ट’ अर्थात ‘नो भोट’ को मन्द आवाज पनि सुनिदै छ । त्यस्तै गरि व्यवस्थामा त्रुटी देखाउने भन्दा पनि प्रक्रियामा चित्त नवुझेकाकारण एकथरी युवाहरुमा मतदान प्रतिको उत्साह भन्दा पनि निराशा वढेको र अटेर गर्नेे प्रबृत्ति बढेको देखिन्छ । यसैको विम्वका रुपमा केही यूवाहरुले पार्टिले अघीसारेका उमेदवार र पार्टिको निर्देशन अवज्ञा गर्दै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका र यतिवेला आफुलाइ अटेरी उम्मेदवारका रुपमा ठड्याउन थालि सकेका छन् । जसरी भए पनि सत्ताप्राप्ति र राज्ययन्त्रको दोहन गर्नका लागि बन्दै गरेका सत्ता गठबन्धन, मोर्चाबन्दी र सत्ताका लागि तय हुने आलोपालो प्रणाली स्वच्छ लोकतन्त्रका लागि प्रतिकुल छन् । तैपनि मुलधारका दलहरू यसैमा रुमलिएको देख्दा लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामा शङ्का उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक होइन । आजीविकाका निम्ति विदेशी भूमिमा पसिना बगाउँदै गरेका ३० लाख नेपाली हुन् वा रोजगारीका लागि विदेशजान दैनिक अध्यागमनका अगाडि लाइनमा उभिएका नेपली हुन् वा म्यादी प्रहरीको जागिर माग्न पुगेका लाखौँबेरोजगार युवाहरू सबैमा एक प्रकारको नैराश्य देख्न सकिन्छ । यसबाट सरकारी सेवा प्रवाहमा सुधारको खाँचो रहेको तथ्यलाइ उजागर हुन्छ । अतःयो निराशाको कारणपहिचान गरी उत्साह भर्ने काम नै मुलधारका दलहरूको मुख्य कार्यभार हुनुपर्ने हो ।
केही समययता दलहरूमा देखापरेको निषेधको राजनीति, सङ्कीर्णता, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, दलबदल र गुटफुटकाकारण नयाँ मतदाताहरूमा उत्साह भन्दा पनि निराशा वढेको देखिन्छ । नयाँ मतदाता र युवा पुस्तामा व्याप्त निराशालाई कम गर्न सकेमा मात्र लोकतन्त्रको भविष्य उज्यालो बन्दछ । अतः नारा र भाषणबाट होइन, काम र व्यवहारबाट दलहरूले जनताका सामु, युवाहरूका सामु र नयाँ मतदाताका सामु आफु लोकतन्त्र, समाजवाद र मुलुकको समृद्धिका लागि प्रतिबद्ध रहेको प्रमाणित गर्नु पर्दछ । यस प्रकारको प्रतिवद्धता पुरा गर्ने पहिलो खुड्किलो भनेकै प्रचलित निर्वाचन संस्कार, परम्परा र निर्वाचन प्रणालीको सुधार हुन सक्दछ । अर्को महत्त्वपूर्ण खुड्किलो भनेको स्थानीयतहमा राजनीतिक एजेन्डालाई भन्दा उक्त तहमा दिन सक्ने सुशासन, समृद्धि र विकास हो । सङ्घीय संसद्मा दलको सिद्धान्त र घोषणपत्रको महत्त्व वढी हुन्छ भने स्थानीय तहमा सशासन, विकास र समृद्धि बाँड्न सक्ने परिपक्व र व्यावहारिक अनुभवले खारिएको नेतृत्व महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले आउँदै गरेको स्थानीय तह निर्वाचनमा दलहरूले के कस्तो योग्यता भएका व्यक्तिहरूलाई उम्मेदवार बनाउँछन्, निर्वाचनको प्रचारप्रसार के कसरी गर्दछन्, खर्चको पारदर्शिता कायम राख्छन् कि राख्दैनन्, दिगोरोजगारीमा युवालाई जोडछन् कि तिनै युवालाई भड्काएर मरुभुमीबाट ल्याएको तेलको धुँवा उडाउँदै अन्न कुहाएर बनाएको रसमा युवालाई झुलाएर निर्वाचन जित्ने रणनीति तयार गर्छन् भन्ने कुराले नै उनीहरूको जयपराजय र मनोवृत्तिलाई अभिव्यक्त गर्ने निश्चित छ ।
मुलधारका दलहरूले जसरी पनि निर्वाचन जितेरै देखाउने र पहिलो स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ को नतिजालाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु भन्दा कुन पालिका (स्थानीय तह) लाई कस्तो बनाउने भन्दै विकास र समृद्धिको यात्रामा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नु पर्दछ । अबको पाँच वर्षपछि हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुन दल कति पालिकामा विजयी भएको थियो भन्नु भन्दा पनि कुन दलको नेतृत्व सफल रह्यो भन्ने बहस हुन जरुरी छ । विकास, समृद्धि र सुशासनका सूचकाङ्कमा कुन स्थानीय तह (पालिका) सफल रह्यो भन्ने प्रतिस्पर्धाको थालनी नभएसम्म विकृत तबरवाट हुने निर्वाचन र गलत तबरवाट प्राप्त हुने सत्ता बाँदरका हातको नरिवल बन्नेमा कुनै शङ्का छैन ।
यतिवेला अनुभवी पुराना मतदाता र थपिएका युवा मतदाताको भावना र आकाङ्क्षालाई दलहरूले निर्वाचन प्रक्रियामा समेट्नु आवश्यक छ । हालसम्म प्रयोगमा रहेका परम्परागत निर्वाचन प्रक्रिया र त्यसले सिर्जना गराएको विकृतिका कारण उत्पन्न निराशालाई चिर्ने हो भने युवा पुस्तामा ठुलो आशा जगाउन सकिन्छ । त्यसले लोकतन्त्र फस्टाउन सक्दछ । गएको पाँच वर्षमा भएका असल अभ्यासको निरन्तरता पनि महत्त्वपूर्ण छ । समाजवाद उन्मुख सामाजिक पूर्वाधारको विकास गर्दै आआफना पालिकाका नागरिकहरूको जीविकाको ग्यारेन्टी गर्नु नै स्थानीय सरकारको लक्ष्य हुनुपर्दछ । मुलुकका ७५३ वटै स्थानीय तहमा हुन गइरहेको दोस्रो स्थानीय तह निर्वाचनलाई राजनीतिक दलहरूले जयपराजय वाजितहारको विषय बनाउनु आवश्यक छैन । स्थानीय तहको निर्वाचन विकास, समृद्धि र सुशासनका लागि गरिने प्रतिस्पर्धात्मक यात्रा हो । सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाका लागि हुने निर्वाचनले दलहरूको हैसियत र आकार वढाउने घटाउने गर्ला तर स्थानीय तहको निर्वाचनले कसैको उचाइ घट्दैन । स्थानीय तह निर्वाचनमा देखिने प्रवृत्तिहरू र मुलधारका दलहरूको क्रियाकलापले नै सङ्घीयताको भविष्य निर्धारण गर्दछ । समृद्धि, विकास र सुशासनमार्फत सबैको जित सुनिश्चित गर्ने स्थानीय तह निर्वाचन सङ्घीयता अभ्यासको कोसेढुङ्गो हो । दलिय निर्वाचन प्रणालीमा दलका कार्यक्रम, सिद्धान्त, नीति र नेतृत्वको भूमीकालाइ कसैले चुनौती दिन सक्दैन तर पनि उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन, जनमुखी सेवा प्रवाह र प्रणाली व्यवस्थापनका लागि दक्ष, निपूर्ण र परिपक्क अगुवाको खाँचो पर्दछ । त्यस्तो अगुवाको इमान्दार प्रयासमा मात्र सुसाशनको प्रत्याभूती र समृद्धीको जगमा समाज रुपान्तरण सम्भब देखिन्छ । वास्तवमा मुलुकलाइ वैधानिक बाटोवाट समाजवादको यात्रामा हिडाउनका लागि शक्तिसाली, सुदृढ र शसक्त राष्ट्रिय शक्तिको खांचो छ । बलियो राष्ट्र्यि शक्ति भनेकै शसक्त सत्ता र रचनात्मक प्रतिपक्ष हो । त्यसैले सयौंको संख्यामा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दल भन्दा वलिया सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नै समाज रुपान्तरणका वाहक वन्न सक्दछन् । स्थानीय तह निर्वाचनका संघारमा वन्दै गरेका गठवन्धन, महगठवन्धनहरु, पार्टि त्याग र प्रवेश जस्ता घटनाक्रमले मुलुकमा तिब्र ध्रुविकरण भइरहेको छ । यो ध्रुविकरणको प्रक्रियाले आउदो प्रदेश सभा र संघीय प्रतिनिधीसभा निर्वाचनबाट मुलुक दुई दलिय व्यवस्थामा प्रवेश गर्ने लक्षण वढदै गएकोछ । अतः राजनीतिक स्थिरता, दिगो शान्ती र संमृद्धीका लागि वेलायत, अमेरिका आदिमा जस्तै नेपालले पनि बलियो सत्ता पक्ष र जिम्मेवार प्रतिपक्ष मार्फत विकास र समृद्धीको यात्रामा प्रतिस्पर्धा गर्न लामो समय कुर्नुपर्ने छैन ।
लेखकः त्रि.विको प्राध्यापक पदबाट हालै राजिनामा दिइ सेवा निवृत्त पराजुलीले शहरी समाजशास्त्रमा विद्यावारिधी गरेका छन् ।