Pokharapatra National Daily

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्था भएर पनि देशलाई भ्रष्टाचारको दलदलमा गाडियो

शिव प्रसाद गौतम  पोखरा
नेपालको संविधान २०७२ को भाग २१ मा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संवैधानिक व्यवस्था गरिएुको छ । यसको धारा २३९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । यो आयोग २०४६ को जन आन्दोलन पछि प्राप्त संसदीय प्रजातन्त्र प्राप्ति पछि बनेको २०४७ सालको संविधान अनुसार २०४७ साल माघ २८ गते स्थापना भएको हो । आज यो संवैधानिक संस्थाले आफ्नो ३१ औँ स्थापना दिवस मनाइ रहेको छ । विगत ३० वर्षमा यो संस्थाले देशमा भ्रष्टाचार निर्मूल पारेर सुशासन कायम गर्न के कति योगदान ग¥यो भनेर चर्चा गर्नु आजको सान्धर्विकता हो ।
सच्चालिस सालको संविधान भन्दा अगाडिको संविधान २०१९ मा पनि आयोग थियो । त्यो बेला यसको नाम भ्रष्टाचार निवारण आयोग थियो । संसदिय प्रजातन्त्र आएपछि भ्रष्टाचार निवारण होइन अनुसन्धान आयोग नामाकरण गरिएको छ । निवारण र अनुसन्धान भिन्न अर्थ भएका शब्दहरु हुन् । कुनै काम गर्नबाट रोक्ने काम, पन्छाउने काम रोक, रोकावट छेको निवारण हो । निवारणको अर्थ निर्मूल पार्नु पनि हो । कुनै कुरा खोज्ने वा पत्ता लगाउने काम, सत्य र तथ्यको खोजी, प्रहरी आदि द्वारा गरिने छानविन तलासी आदि कार्य अनुसन्धान हुन् । अर्थात निवारणको अर्थ निर्मूल पार्नु हो भने अनुसन्धानको अर्थ निर्मूल होइन खोजी मात्र हो भन्ने बुझिन्छ ।
पञ्चायत कालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर देशमा सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार निवारण आयोग नामको संवैधानिक अङ्ग थियो । मन्त्री परिषद अन्तरगत शक्तिशाली विशेष प्रहरी विभाग थियो । आयोग र विभागले समातेको भ्रष्ट नेता प्रशासक जो कोहीलाई कसैले संरक्षण गर्दैनथ्यो । कसुरदारहरूले सजाय पाउँथे । जसले गर्दा भ्रष्टाचार गर्ने हिम्मत कसैले गर्दैनथ्यो ।
अहिले देशमा भएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायको नाम नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नामाकरण गरेर अधिकारको सङ्कुचन गरिएको छ । यो संवैधानिक आयोगले भ्रष्टाचार भएको ठाउँमा अनुसन्धान गरेर विशेष अदालतमा कारवाहीका लागि मुद्दा दर्ता गर्ने अधिकार छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आफैले सक्तैन । अर्काे मन्त्री परिषद् अन्तरगतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र छ । यसले कुनै काम कारवाही गरेको पाइँदैन । केन्द्रमा रहेको आयोग अन्तरगत क्षेत्रीय कार्यालयहरु पनि छन् । भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई कारवाही गर्ने निकायहरु त छन् । तर यिनीहरुको काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमी तिर भन्ने उखान जस्तै छ । यो हुनुको मूल कारण भ्रष्टाचारीहरुलाई उच्च ओहोदामा रहेका नेताहरुको संरक्षण नै मूल कारण हो । भ्रष्टाचार निवारण गर्ने सन्दर्धमा बनेका ऐन नियमहरु सानालाई ऐन ठूलालाई चैनको रूपमा बनेका छन् । हाम्रो संसदले पेश गरेका भ्रष्टाचार सम्बन्धी ऐन नियम संसद सदस्यहरुले आफ्नो संरक्षण गर्ने गरी बनाएका छन् । भ्रष्टाचारी उपर शुन्य सहनशीलता भनिन्छ तर व्यवहारमा संरक्षण गरिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर देश विकास गर्न सर्वप्रथम राजनेताहरुमा आर्थिक अनुशासन हुनु अनिवार्य छ । घूस खाने र खुवाउनेले देश र जनतालाई दुःख दिएका छन् । यस उपर कारवाही गर्ने आयोग नै दाह्रा नङ्ग्रा झिकेको सिंह जस्तै शक्ति हिन बनाइएको छ । आयोगले विशेष अदालतमा दर्ता गरेका मुद्दा प्रमाण नपुगेको भनी असफल गराइएका उदाहरण प्रशस्त छन् । देशमा भ्रष्टाचार बढेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत बदखोइ हुनुका धेरै कारणहरु छन् जस्तै देशमा रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना नहुनु, परिवारका सदस्यहरु परिवार मूलीमा मात्र आश्रित हुनु, राजनीतिक दलका नेताहरुले आफ्नो दलमा लागि आर्थिक सहयोगी लेवी उठाउनु, कृषि भूमि टुक्य्रयाउँदै र बाँझो राख्दै जानु, मनोरञ्जनमा बढी खर्च गर्नु, सामाजिक धार्मिक संस्कार संस्कृतिका नाममा फजुल खर्च गर्नु, अरूको नचाहिँदो नक्कल गर्नु, उत्पादनमूलक कार्यमा सर्वसाधारण नलाग्नु, परावलम्बीपन बढ्दै जानु, भ्रष्टाचारीहरुलाई राजनीतिक संरक्षण हुनु, सन्तानका लागि सम्पत्ति थुपार्ने मोह बढ्दै जानु, राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा आर्थिक चलखेल हुनु, आत्मनिर्भरता नअपनाइ परनिर्भरतामा भर पर्नु देशमा रहेका प्राकृतिक स्रोत साधन जनहितमा परिचालन नभइमा अव्यवस्थित रूपमा नेता र प्रशासकका लागि परिचालन हुनु नेताहरु उपचारमा अत्याधिक खर्च हुनु, जनतालाई रोजगारी दिने खालका उद्योग व्यवसाय नहुनु । देशमा नैतिक शिक्षाको बन्देज । जस्ता थुप्रै अकर्मण्यताले गर्दा देश भ्रष्टाचारको दल दलमा गाडिएको छद्ध । मिलेमतोमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ । देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको स्थिति निरन्तर नाजुक हुँदै गएको छ । जनताको थाप्लोमा ६० हजार राष्ट्र ऋणको बोझ छ ।
दुई दशक पछि बहुमत प्राप्त सरकार बनेर पनि नेपाल अति भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीबाट बाहिर निस्कन सकेन भनी भ्रष्टाचार विरुद्ध काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको सर्भेक्षणमा अत्यन्त कमजोर स्थिति प्रस्तुत गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने मामिलामा नेपाल अनुत्तीर्ण भएको छ । ५० भन्दा कम अङ्क पाउने देशलाई अति भ्रष्टाचार हुने दशेको सूचीमा राख्ने गरेको छ । नेपाल भ्रष्टाचारी मुलुकको ११७ औँ स्थानमा परेको छ ।
महालेखाको अघिल्लो वर्षको प्रतिवेदनमा सरकारी बेरुजु कुल रकम रु. ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड थियो, यस वर्ष २ प्रतिशत बढेको छ । २७ अर्ब १४ करोड ९५ लाख रूपैयाँ असुल गर्न पर्ने उल्लेख छ । यो रकम भनेको सेटिङ र गैह्र कानुनी रूपमा भएको खर्च हो । राज्य कोषबाट भएको खर्च बेरुजु हुनु पनि भ्रष्टाचार नै हो । सुशासन कायम गर्ने जिम्मा पाएको सरकार नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न असफल भएको छ । आज अख्तियार दिवस मनाइरहँदा मुलुकको आर्थिक अनुशासन कायम गर्न नसकेको भयावह स्थिति छ । अतः यो दुर्दशाबाट मुलुकलाई जोगाउन हामी सबै नेपालीहरु आआफ्नो क्षेत्रबाट आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै सम्बृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बन्ने संवैधानिक उद्देश्य पूर्तिमा लागौँ अन्यथा हाम्रो भविष्य अन्धकार हुने छ अस्तु ।

प्रतिकृया दिनुहोस्