-अधिवक्ता इन्द्र कुमारी शर्मा
आज भाद्र २० गते देशभर मानव बेचबिखन् बिरुद्धको दिवस हो । “मानव बेचविखनमुक्त समाज हाम्रो प्रतिवद्धता, सबैको प्रयास र एक्यबद्धता” भन्ने सरकारी नारामा सिमित यो दिवस मनाइरहदा कतिलाई त, मानिसलाई पनि बेचविखन गर्न मिल्छ र ? भन्ने प्रश्न आउछ । तर हाम्रो देशमा दिनानु दिन गरिवी र बेरोजगारका कारण महिलाहरु थाहै नपाई बेचिन्छन् । कसैलाई जागिर लगाईदिन्छु भन्ने वहानामा त कसैलाई आफू विवाह गरी सुखसयलमा राख्छु भन्ने वहानामा दलालहरुले सोझा दिदीबहिनीहरुलाई बेचबिखन गरिरहेका छन् । दूर दराजका ग्रामिण वस्ती तथा शहरभित्रका अध्यारो गल्लीमा महिलाहरुलाई मिठो सपना देखाएर बेचिन्छ । उनीहरुको अवोध र सोझोपनको फाइदा उठाई उनीहरुलाई गाँउबाट शहरबजारका होटल रेष्टुरेण्टका कोठीमा । त कसैलाई छिमेकी देश भारत मुम्बईको कोठीमा पु¥याईन्छ । आफु बेचिएको पत्तै नपाउने गरी एउटा नारकीय जिवन जिउन बाध्य पारिन्छ । तीनै महिलाहरुलाई बेचेको पैसाले दलालहरु आजीवन मोजमस्ती गरिरहेका हुन्छन् । ती सिधासाधा महिला जस्ले आफ्नो घरपरिवारको दैनिक गुजारा चलाउन काम पाउँला भन्ने आशा बोकेका थिए । उनिहरुलाई मान्छे बेच्ने दलाल ठेकेदारहरुले फन्दामा पार्छन् । कोठीमा थुनेर जवजस्ती यौन सम्बन्ध राख्न लगाएपछि मात्र थाह हुन्छ ती नरपिसाचहरुको कालो कर्तुत । त्यति वेला हजारौंको संख्यामा अवोध महिलाहरु इच्छा विपरीत बिदेशी कोठीमा परपुरुषसंग नारकिय जिवन बिताउन बाध्य छन् । महिलाहरु परपुरुषबाट मात्र होईन आफ्न्तबाट पनि बेचिन्छन् । मानव वेचविखन गर्नेले महिलालाई मात्र बेच्दैन । ती दलालहरुको गिरोहले रोजगारीको नाउमा पुरुष र वालवालिकाहरुलाई समेत बेचविख गरेको पाइन्छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग २०७६ को तथ्याङ्क अनुसार, नेपालमा बर्षेनी १७ हजारको हाराहारीमा महिला बालबालिका र पुरुषहरुको बेचबिखन हुने गरेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गत बर्षको बेचबिखन बिरुद्धको उजुरी संख्या जम्मा एक सय ७५ रहेको छ । त्यसैगरी नेपाल प्रहरी मानवबेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोमा ३०५ वटा उजुरी परेको तथ्याङ्कले देखाउछ । यति धेरैको संख्यामा मानव बेचबिखन भइृरहदा पनि उजुरी किन कम प¥यो गम्भिर प्रश्न यहि हो । राज्यको अक्ष्पष्ट नीतिका कारण अन्तरदेशिय बिवाह, बैदेशिक रोजगारी र धर्मपुत्रपुत्री राख्न लैजाने नाउमा घटना बढी रहेको छ । नेपालले मानव बेचबिखन बिरुद्धको कार्यक्रम गर्दै आएको ३० बर्ष भन्दा बढी भयो । तर आज सम्म पनि यसको निराकरण हुन सकेको छैन ।
बिद्यमान कानुन्, मानव ओसारपसार तथा बेचबिखन नियन्त्रण र सजाय गर्ने ऐन (२०६४) को परिभाषामा रहेको अन्यौलता रहेको यस क्षेत्रमा काम गर्दै आउकाहर बताउछन् । परिभाषमा सीमितताका कारण मानव बेचबिखनका घटना कानुनी दायरामा ल्याउन नसकिएको ठहर छ । वैदेशिक रोजगारीका नाममा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका घटनाले विकराल रुप लिँदै गएको । यस ऐनमा तथा बैदेशिक रोजगार सम्बन्धि ऐनमा बैदेशिक रोजगारीका लागि भनेर लगिएकाहरु मानव बेचबिखनका प्रावधानलाई उल्लेख नगरिएको कारण मानव बेचबिखनका धेरै घटना कानूनी दायरा ल्याउन नसकिएको यस अभियानमा लागेकाहरु बताउछन् । बेचबिखनमा परेकालाई कानुनी सहायता पाउनै सकस छ । बेचबिखनमा परी उद्धार गरिएका व्यक्तिलाई कानुनी सहायता पाउन सकस देखिएको छ । नेपाल प्रहरीको आव २०७५÷७६ को चैत्र मसान्तसम्म १ सय ७४ मानव बेचबिखनको उजुरी रहेको छ । नागरिक संगठनहरुले उपलब्ध गराएको सेवा विवरणको तथ्याङ्क अनुसार २ सय ६६ जना बेचबिखनमा परेका पीडितलाई विदेशबाट उद्धार गरिएको बताइएको छ। त्यस्तै स्वदेशभित्रै ३ सय ७४ जना बेचबिखन प्रभावितको उद्धार गरिएको देखिन्छ । तर गैससहरु आफैले पनि केवल ७२ जनालाई मात्र कानूनी सहायता उपलब्ध गराएको
मानव ओसारपसार तथा बेचबिखन नियन्त्रण र सजाय गर्ने ऐन (२०६४) को परिभाषामा कुनै पनि व्यक्तिद्वारा अर्को व्यक्तिलाई ललाई फकाई, डर त्रास देखाई , इच्छा विपरित एक ठाउबाट अर्को ठाउमा लगी इच्छा विपरित कुनै पनि प्रकारको शोषणमूलक काममा लगाउने गरिन्छ भने त्यसलाई मानव बेचविखन तथा ओसारपसार भनिन्छ । मानिसहरुलाई शोषणमूलक घरेलु काममा लगाउन,जवरजस्ती वेश्यावृतिमा लगाउन,विवाहका लागी,किड्नी लगायत शरीरका विभिन्न संवेदनशिल अङ्गहरु वेचविखन गर्न, कृषिक्षेत्र,उद्योगधन्दा कलकारखाना र विभिन्न निर्माण सम्बन्धी क्षेत्रहरुमा शोषणमूलक काममा लगाउनु कानुन् बिपरितको कार्य ठानेको छ । यस्तो कार्य गरेको पाइन्छ । यस्तो कार्य गर्न विभिन्न रुप र वहाना बनाएर गाउघरमा राहत दिन आउने व्यक्तिहरु, आफ्ना चिनेजानेका छिमेकी एवं नातेदारहरु,विभिन्न संघसंस्थाका नाममा आउने व्यक्तिहरु आदिले यस्तो अमानवीय कार्य गर्ने सम्भावना हुने भएकोले कसैमाथि तुरुन्त विश्वास गरी हाल्नु हुदैन । कंही कतै जाने निर्णय लिनुअघि राम्ररी सोचविचार गरी पूर्ण जानकारी लिनु पर्दछ । कसैलाई झट्टै विश्वास नगर्ने, कसैले कहीं कतै जाने प्रस्ताव वा प्रलोभन देखाएको भए घर परिवार एवं साथीहरुसंग छलफल गरी निर्णय लिने र मानव बेचविखन तथा ओसारपसारका बारेमा आफू पनि सचेत हुने र अरुलाई पनि सचेत गराउने गर्नु पर्दछ । मानव बेचविखन तथा ओसार पसार गर्ने कार्य मानवता विरुद्धको कलङ्क एवं कानूनतः फौजदारी कसूर मानिन्छ ।
मानव वेचविखनको समस्या नेपालमा मात्र होईन । विश्वमा नै जटिल र संवेदनशिल बन्दै गईरहेकोछ । बढ्दो गरिबी, बेरोजगारी, अज्ञानता, भेदभावपूर्ण सामाजिक संरचना, पुरातनबादी संस्कार संस्कृति,रुढीग्रस्त मानसिकता आदिका कारण बेचविखनमा पर्ने गरेका छन् । बैदेशिक रोजगारमिा कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाएका मुलुकहरुमा पनि कानूनको आँखा छलेर र अर्को देशको चोर बाटो हुदै महिला समेत मानव बेचविखन भैरहेको छ । हजारौंको संख्यामा नबुझी रोजगारीका लागि बिदेश जाने गर्छन् । यस तर्फ राज्यको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ । मानव बेचविखन र ओसारपसारका समस्या र समाधानका उपायतर्फ विचार गर्दा यस अपराधलार्ई नियन्त्रण गर्न सर्वप्रथम कानूनी प्रावधान बलियो र सोको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्दछ । वर्तमान कानूनमा भएका कमिकमजोरीहरु सुधार्नु पर्दछ । समय र परिस्थिति अनुकूल नयाँ कानूनको निर्माण र कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नु गराउनुपर्दछ । यस्तो अपराधको सुँइको पाएर सरोकारवाला पक्षलाई सूचना गरी दिने प्रत्येक नागरिकलाई उचित सम्मान गर्नुपर्दछ । यस अपराधबाट पिडित मानिसहरुलाई उपयुक्त क्षतिपूर्ति दिने दिलाउने ब्यवस्था गर्नुपर्दछ । पिडितहरुको पुनस्र्थापना गर्न आवश्यक योजरोजगारीका अवसरहरु प्रदान गर्ने, पावारिक पुनर्मिलन गराउने, गनुपर्छ । सचेतना जगाउदै हरेक मानिसले मानव बेचविखन जस्तो अमानवीय दुस्कार्यको खिलापमा उत्रनुपर्दछ । नेपालमा बेचविखनका समस्या, तस्करीक संदिग्ध गतिविधि र तिनको जालो हटाउने चानेचुने कुरा छैन । राज्यका संयन्त्रहरुले अपराधी बिभिन्न बहानामा मुद्दा कमजोर बनाएर अपराधी संरक्षण गर्ने प्रबृति बिरुद्ध आम मानसिकता त्याग्नु जरुरी छ ।
मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ मा यस्तो कसुरलाई पुरानो ऐन मुलुकी ऐन २०२० भन्दा अलि बढी परिमार्जित गरिएको छ । यस ऐनमा कसैले कसैलाइृ ललाईफकाई डर त्रास देखाइृ इच्छा विपरीत एक ठाउबाट अर्को ठाउमा लगी इच्छा विपरीत कुनै पनि प्रकारको शोषणमूलक काममा लगाउन पाइदैन लगाएमा मानव बेचविखन तथा ओसारपसार गरेको ठहर्छ भनेर कानूनमा विस्तृत रुपमा व्याख्या गरी निम्न अनुसारको दण्ड सजाय र जरीवनाको व्यवस्था गरेको छ ।
१)मानिस किनबेच गर्नेलाई २० वर्ष कैद र २ लाख जरिवना
२) कसैले कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृतिमा लगाएमा कसूरको मात्रा हेरी १० वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि १ लाख जरिवना
३) मानिसको अंग झिक्नेलाइृ १० वर्ष कैद र २देखि ५ लाखसम्म जरिवना
४) वेश्यागमन गर्नेलाई १ देखि ३ महिनासम्म कैद र २ देखि ५ हजारसम्म जरिवना
५) कुनै व्यक्तिलाई किनबेच गर्न, वा वेश्यावृतिमा लगाउन ललाई फकाई झुक्याई विदेश लैजानेलाई १०देखि १५ वर्षसम्म कैद र ५०हजारदेखि १ लाख सम्म जरिवना र वालवालिका लगेको भए १५देखि २० वर्षसम्म कैद र १देखि २ लाख सम्म जरिवना
६) कसैले कुनै व्यक्तिलाईए किन्न बेच्न वा वेश्यावृतिमा लगाउने उद्देश्यले नेपालभित्रको कुनै एक ठाउदेखि अर्को ठाउमा लैजानेलाई १०वर्ष कैद र ५० हजारदेखि १ लाख सम्म जरिवना र वालवालिका लगेको भए १० देखि १२ वर्ष कैद र १ लाख सम्म जरिवना
७) कुनै व्यक्तिले शोषण गर्नेए मनसायले ओसा।रपसार गरेमा नेपालभित्र एक ठाउदेखि अर्को ठाउसम्म लैजानेलाई १ देखि २ वर्षसम्म कैद र विदेश लगेमा २ देखि ५ वर्ष कैद मानव बेचविखन तथा ओसारपसारको कसूर दुरुत्साहन, षडयन्त्र वा उद्योगगर्नेलाई कसुर गर्दा हुने सजायको आधा सजाय हुन्छ । अदालतले त्यस्तो कसुरदारबाट पिडितलाई मनासिव क्षेतिपूर्ति समेत भराईदिन सक्ने ब्यवस्था छ । मानवबेचखन गरेर भबिष्य बिगार्नेलाइ यति सजाय मात्रै पग्दैन । यसको क्ष्यतिपूर्ति न पैसाले नै हुन्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि हरेक वर्ष जुलाई ३० तारेखका दिनलाई मानव बेचविखन तथा ओसारपसार विरुद्धको दिवसका रुपमा मनाउदै आईरहेको छ । संसारमा फस्टाउदो अवस्थामा छ । प्रमुख तीन अवैध संगठित अपराध हातहतियार, मानव बेचविबिखन र लागु औषध मध्ये यो दोस्रो ठूलो अपराध हो । विश्वका प्राय सबैजसो मुलुकहरु यो अपराध नियन्त्रणमा करीव असफल छन । यो अपराधले पुरुष, महिला र वालवालिकालाई तारो बनाउछ । यो रोजगारी, घरेलु हिंसा, अवसरको खोजी,लोभलालच,प्रलोभन र महत्वाकांक्षा आदिका कारण बढी हुन्छ । यसमा बेचिने व्यक्तिलाई आफू बेचिदैछु भन्ने थाह हुदैन । अहिले विज्ञान र प्रविधिमा आएको परिवर्तन संगसंगै सेरोगेट मदरको रुपमा पनि बेचिन सक्ने प्रवल सम्भावना छ । गाउशहरका वस्तीहरुमा जनचेतना जगाउने, स्कुलदेखि नै यस बारेमा शिक्षादिक्षा दिने, गलत बाटोबाट रोजगारीमा जाँदाका बेफाइदाहरु र असरको बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी दिने, शंकास्पद व्यक्तिका बारेमा निगरानी राखी सम्बधित निकायमा सूचना दिने र समन्वय गर्ने,पिडितलाई आवश्यक सहयोग र परामर्श दिने, हिंसापिडितलाई आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने वातावरणको सिर्जना गर्ने, अनुसन्धान पद्दतीमा व्यापक सुधार गर्ने र कानूनको फितलो प्रावधान र त्यसको कमजोर कार्यान्वयनलाई समयानुकूल सुधार गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु पर्छ ।
(लेखक महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्कीकी अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)