युव राज खनाल, पोखरा
नेपाली कांग्रेस १४ औं महाधिवेशनमा हुम्मी सकेको छ । यहि भदौ १६ गतेदेखि १९ गतेसम्म गर्ने काठमाडौमा गर्ने गरि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले पार्टीको निर्णय गरेको हो । २०७७ साल साउन १२ गते गाउँ तथा नगरको वडाको अधिवेशन, साउन १६ गते गाउापालिका÷नगरपालिकाको अधिवेशन, साउन २० गते क्षेत्रीय अधिवेशन र एकमात्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा साउन २३ गते तथा एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा साउन २६ गते गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै प्रदेश अधिवेशन भदौ १ र २ गरिने निर्णय गरेको छ । यति बेला बिगतका तितामिठा कुराहरू काङ्ग्रेस बृतमा चल्न थालेको छ । कयौं जिलाहरुमा कृयासिल सदस्य बितरण मा विवाद छ । कृयाशिल सदस्य बितरण मा दुरुपयोग भएका छन । बिगतको निर्बाचनलाई फर्केर हेर्ने हो भने कयौ जिल्लाका वडामा काङ्ग्रेसलाई कृयाशिल सदस्य जति लिएका छन त्यो बराबरको मत पनि नखसेको नजिर हाम्रा सामु छ्न । जति पार्टीको महाधिवेशन नजिकिदै छ उति– उति नगर जिल्ला र केन्द्रिय सभापतिहरूको चर्चा परिचर्चा चल्न थालेका छ्न । स्यम शेरबहादुर देउवा पनि पुन एक कार्यकालका लागि अगाडि बढने चर्चा आएको छ ।
शेरबहादुर देउवाले नेपाली काँग्रेसको नेतृत्व सम्हालेको गत फागुन २३ गते ४ वर्ष पूरा भै सकेको छ । २०७२ फागुन २०–२३ मा काठमाडौँमा सम्पन्न १३ औँ महाधिवेशनबाट चार वर्षका लागि देउवा सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए । बिबिधकारणले महाधिवेशन हुन नसकी यहि भदौ मा जसै गर्नु पर्ने छ । १३औ महाधिवेशनमा सभापति निर्बाचित हुनु भएका देउवाको ४ बर्ष कार्यकाल कस्तो रहयो केही भन्ने कुरा पनि १४औ महाधिवेशनमा अगाडि आउनु अस्वभाविक भने हैन । महाधिवेशनको दिन नजिकदै गर्दा काँग्रेस वृत्तमा देउवाको चार वर्षे कार्यकालको समीक्षा भइरहेको छ । ६० को दशक यताका सभापतिमध्ये देउवाको कार्यकाल सफल भएको संस्थापन पक्षको तर्क छ भने उता संस्थापन इतर पक्षका नेताहरु भने त्यो मान्न तयार छैनन । पार्टी सङ्गठनका लागि देउवाको नेतृत्व पूर्ण असफल सावित भएको उनीहरुको दाबी छ ।
हुन त नेपाली उखानै छ आफ्नो आङमा भैंसी हिडेको नदेख्ने तर अरुको आङमा जूम्रा हिडेको पनि सजिलै देख्ने हाम्रो बानी छ । अरुका राम्रा कामहरू लुकाएर कमजोरी मात्रै केलाउने हाम्रो सस्कारनै हो भन्दा पनि फरक नपर्ला जस्तो लाग्छ । देउवा प्रधानमन्त्री भएका बखत तमाम आशंकाबीच, प्रतिपक्षको चर्को विरोध र असहयोगबीच स्थानीय तहको संरचना निर्माण हुँदै चुनावसम्म देश पुग्यो । इतिहासमा नै गर्व गर्न सकिने हिंसारहित र उत्साहपूर्ण दोस्रो चरण र तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो ।
कतिपय अवस्थामा उनीमाथि भएका प्रहार हेर्दा आज हो कि भोली सत्ता छोड्छन् कि छोड्दैनन् भन्ने समेत भान नपरेको होइन । चुनाव नै नहुने हो कि भन्ने आशंका त्यतिबेला कायमै थियो । मधेसी मोर्चाले, विपक्षी एमालेले चर्को विरोध र आलोचना गरेकै थियो ।तर यी सबै आशंकालाई देउवाले चिरे । प्रधानमन्त्री बनेको दिनदेखि नै उनी निरन्तर सक्रियरुपमा अगाडि बढे । त्यस्तै संविधान कार्यान्वयनका लागि स्थानीय चुनाव गर्ने र मधेसकेन्द्रित दललाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने देउवा सरकारको उद्देश्य पूर्णतः सफल भएको थियो ।१० महिना सरकार चलाएका देउवाले स्थानीय चुनाव, प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा ठाउँठाँउमा विभिन्न पार्टीहरूसँग तालमेल गरेर पनि सहमतिको राजनीतिलाई पुष्टि गरेका छ्न ।देउवाले उक्त ४ वर्षमा संघीय संरचना अनुसार पार्टी विधानमा परिमार्जन तथा संशोधन गराउन सफल भए । २०७५ मंसिर–पुसमा महासमिति बैठक बोलाएर विधान पारित गरिएको थियो । त्यही अनुसार पार्टी संगठनको समायोजन पनि भइरहेको छ ।
यस्तै ०७६ मा काँग्रेसले ‘हिमाल, पहाड र तराई राष्ट्रिय जागरण अभियान’का नाममा एक महिना केन्द्रीय नेताहरुलाई जिल्ला–जिल्ला पठायो । पहिलो चरणमा अभियान वैशाख २५ देखि जेठ २५ सम्म भएको थियो । त्यसपछि दोस्रो चरणमा काँग्रेसले भदौ २४ गतेबाट असोज ७ गतेसम्म ३ सय ३० प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित जागरण अभियान चलाएको थियो । त्यसमा ३५ हजार बढी मान्छे काँग्रेसमा प्रवेश गरेका थिए ।
यति हुदाहुदै पनि कमी कमजोरीरहित कोही पनि नहुने र प्रधानमन्त्री देउवाका पनि समस्याहरू रहेको छ । देउवाले पटक पटक सरकारका मन्त्रीहरू फेरबदल गरेर अस्थिर राजनीति गरे ।त्यसैगरी प्रहरी प्रमुख नियुक्तिमा भएको विवाद, पूर्वडिआईजी नवराज सिलवालमाथिको विवाद, जनताका अपेक्षा तुलनात्मक रूपमा पूरा गर्न नसक्नु, महंगी नियन्त्रण गर्न नसक्नु, कर्मचारीतन्त्रलाई बलियोसँग दिशानिर्देश गर्न नसक्नु देउवा सरकारका कमजोरी रहेको देखिएका छन । सरकारमा रहँदा पार्टी प्रमुखका रूपमा पार्टीलाई पूर्णतः परिचालन गर्न नसक्नु, नेताहरू काठमाडौँ केन्द्रित हुनु, उचित निर्देशनका साथ नेतालाई गाउँ पठाउन नसक्नु, संगठन निर्माणमा खासै ध्यान नदिनु, पार्टीमा मौलाएको गुटको अन्त्यको लागि कुनै पहल नगर्नु, परिवारवादलाई प्रश्रय दिनुलगायतका आरोप उनीका कमजोरी हैनन भन्न नमिल्ला ।
नेतृत्वमा चुनिएपछि देउवाले सुरुमै पार्टी विधान पछ्याउन चुके । विधानत महाधिवेशन भएको तीन महिनाभित्र पार्टीको सांगठनिक संरचना गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यो अवधिमा उनले पार्टी पदाधिकारी मनोनयन, केन्द्रीय विभाग र विभिन्न समिति गठनमा उदासीनता देखाए ।तपसिलका केन्द्रीय विभागहरु १. सङ्गठन विभाग २. सूचना, संचार तथा प्रचार विभाग ३. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग ४. राज्य प्रशासन विभाग ५. स्थानीय तह समन्वय विभाग ६. अभिलेख, अनुगमन तथा मुल्याङ्कन विभाग ७. संघीय मामिला तथा प्रदेश समन्वय विभाग ८. संसदीय मामिला विभाग ९. संवैधानिक तथा कानुन विभाग १०. पर्यटन विभाग ११. महिला विभाग १२. तरुण विभाग १३. विद्यार्थी विभाग १४. पेशागत तथा बुद्धिजीवि विभाग १५. शिक्षा विभाग १६. स्वास्थ्य विभाग १७. गैर सरकारी संस्था एवं सामाजिक सेवा विभाग १८. उद्योग तथा व्यापार विभाग १९. निर्माण, यातायात तथा व्यवसाय समन्वय विभाग २०. कृषि तथा किसान विभाग २१. आदिवासी जनजाती विभाग २२. खेलकुद विभाग २३. प्राकृतिक श्रोत विभाग २४. साहित्य, कला तथा संस्कृति विभाग २५. नेपाली जनसम्पर्क समिति समन्वय विभाग २६. बैदेशिक रोजगार समन्वय तथा आप्रवासन विभाग २७. अपाङ्गता भएका व्यक्ति र समुदाय समन्वय एवं उत्प्रेरणा विभाग २८. दलित विभाग २९. द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा मेलमिलाप विभाग ३०. मुस्लिम विभाग ३१. वन तथा वातावरण विभाग ३२. तराई मधेश विभाग ३३. वित्तिय तथा सहकारी संस्था समन्वय विभाग ३४. पिछडिएको क्षेत्र समन्वय विभाग ३५. विज्ञान तथा सूचना प्रविधि विभाग ३६. भू.पू. सैनिक विभाग ३७. जिल्ला सम्पर्क समिति समन्वय विभाग ३८. अन्य पार्टी सम्पर्क विभाग ३९. आर्थिक नीति तथा योजना विभाग ४०. शुभेच्छुक संस्था समन्वय विभाग ४१. अन्य भ्रातृ संघ समन्वय विभाग ४२. थारु विभाग ४३. आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभाग ४४. श्रम विभाग ४५. भूमिहिन, सुकुम्बासी,अव्यवस्थित बसोबास एवं मुक्त कमैया समन्वय विभाग ४६. गैर आवासीय नेपाली समन्वय विभाग ४७. पूर्व राष्ट्रसेवक समन्वय विभाग उहाँका कार्यकाल मा कति पूरा गरिए र कति गरिएनन यो पनि उठानकै विषय बनेको छ ।
देउवाले पार्टी पदाधिकारीसमेत कार्यकालको दुई वर्षपछि विधानविपरीत मनोनयन गरे । सुरुमा ०७४ फागुनमा देउवाले पार्टी प्रवक्तामा विश्वप्रकाश शर्मालाई मनोनित गरेका थिए । त्यसपछि ०७५ बैशाखमा उपसभापतिमा विमलेन्द्र निधि, महामन्त्रीमा पूर्णबहादुर खड्का र सह–महामन्त्रीमा प्रकाशरण महतलाई मनोनित गरिएको थियो । विधानको व्यवस्था नफुकाई पदाधिकारी मनोनयन गरिएको भन्दै संस्थापन इतर पक्षले केन्द्रीय समिति बैठक बहिष्कार गरेको थियो । त्यसमा महामन्त्री शशांक कोइरालाको साथ पाएपछि देउवाले बैठक बहिष्कारको असहजता सामना गर्नु परेन । त्यसपछि कार्य सम्पादन समिति र विभाग गठनको तयारी भएपनि गुटगत भागबण्डाको विवादले नियमिति कार्यकाल सकिँदा पनि पुरा गर्न सकेनन । विधान विपरीत भागबण्डाका आधारमा ०७५ चैतमा निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति, केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन गरिएको थियो । यस्तै ०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि संघीय संरचनामा गइसके पनि काँग्रेसको साङ्गठनिक संरचना अझै त्यो अनुसार समायोजन भइसकेको छैन । काँग्रेसका विगतका ७५ जिल्ला कार्यसमितिलाई ७७, २ सय ४० क्षेत्रीय कार्यसमितिलाई १ सय ६५ संघीय निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमिति, ३ हजार ९ सय स्थानीय तह (गाउँ÷नगर) कार्यसमितिलाई समायोजन गरी ७ सय ५३ गाउँ÷नगर कार्यसमिति निर्माण गर्नुपरेको थियो । त्यो अनुसार कयौं जिल्लामा काँग्रेसको संरचना बनेको छैन ।
बिपि भन्नु हुन्थ्यो रे जनताको अधिकारको अपहरणले राजनीतिमा दमनको रूप लिन्छ र त्यसले आर्थिक क्षेत्रमा शोषणको रूप लिन्छ । अर्थात् आर्थिक क्षेत्रमा भइरहेको शोषणको अन्त्य गर्न राजनैतिक अधिकार नभएको ठाउँमा सकिदैन; किनभने कसैले पनि शोषणका विरूध्द आवाज उठाउन राजनीतिक अधिकार हुनुपर्छ । जबसम्म अन्यायका विरूध्द लड्ने अधिकार कुण्ठित रहन्छ तबसम्म दमन कायम रहिरहन्छ । केपि शर्मा ओलिका कार्यकालमा यी कुराहरू कयौ दोहोरिए तर एक पुरानो र प्रस्टिठित पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले प्रतीपक्षको गहन जिम्मेवारी निर्बाह गर्न सकेन ।
बिपि भन्नू हुन्थ्यो अर्धनग्न हाम्रा निरीह जनता आफ्नो पुर्ख्यौली थलोमा जीविकाको केही उपाय नदेखेर प्राण रक्षाका लागि हिन्दुस्तानतिर पस्छन यस्लाई समाधान गरिनु पर्दछ भनेर तर शेर बहादुर देउवा पार्टीको सभापति साथै देशको पटक पटक प्रधानमन्त्री हुदा पनि यति सम्म पनि समधान गर्ने तर्फ लाग्नु भएन । त्यसैले १४ औ महाधिवेशनमा उहाँको बिकल्प खोजिनु र देश सुवाउदो कार्यनीति लिएर बिपिले प्रतिपादन गर्नु भएका नेपाली जनताको जीवन स्थर उकास्न सक्षम ब्यक्ति अबको महाधिवेशनमा छनौट हुन पर्छ भन्ने अधिकास कार्यकर्ता को चाहाना ।