-युव राज खनाल, तनहुँ
कोभिट को माहामारीले देश दिनहुुँ बिकराल बन्दै छ । साझ बिहान संक्रमितको दर कहाली लाग्दो रुपले बढेको छ भने कोरोनाका कारण मृत्यु हुने को संख्या पनि दिन प्रती दिन बढेको छ । सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छि रहेकोे देखिन्छ । हस्पिटल सबै भरिभराउ भएका खवर र अक्सिजन नपाएर छ्ट्पती छट्पटी सन्सार छोड्नु पर्दाका समाचारले जनमनसमा तनाव सिर्जना गरेको छ । एउटा मात्रै कोठामा निर्वाह चलाउन बिवश र तेहि परिबार भित्रको सदस्य कोरोनाबाट संक्रमित बन्दा हालको अबस्थामा कस्तो भै रहेको होला यस तर्फ सरकारले त्यति सोचेको जस्तो लाग्दैन । एकातिर यो अबस्थामा देश गुज्रिएको छ भने अर्को तर्फ राजनीतिक अस्थिरताले । अब बैशाख २७ गते पछि नेपाली राजनीति कुन दिशा तर्फ मोडिने हो सबैको चासो त्येता तिर गएको देखिन्छ ।
हाल नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयप्रति तात्कालिक नेकपाभित्र माओवादी पक्ष असन्तुष्ट देखिएको थियो। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि संसद् पुर्नस्थापना भएको थियो । अदालतको अर्को आदेशपछि एमाले र नेकपा माओवादी छुट्टाछुट्टै अस्तित्वमा आएका थिए । तर माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिएको थिएन । जसका कारण के पि ओलिको गर्जन उत्तिकै रहिरह्यो । जसको भागिदार माओवादी पनि हो । हालै प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वसको मत लिने घोषणा गरेपछि माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । ‘विश्वासको मत’ लिने प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनाप्रति विपक्षीहरू ’असन्तुष्ट’ प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान, प्रधानमन्त्रीले ‘विश्वासको मत लिने’ सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र बुधवार माओवादी केन्द्रले संसद् सचिवालयना बुझाएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनका लागि यही वैशाख २७ गते संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाइएका छन । जुन दिन उनले निर्वाचन गराउने भनी पौष ५ गते गरेको ससद विघटनको दिन निर्वाचनका लागि तोकिएको मितिनै बिश्वासको मत लिने दिन छानेका छ्न । यश पछि पनि केही रहस्य हुन सक्छ ।
माओवादी केन्द्रले अहिले समर्थन फिर्ता लिनुको अर्थ, “यो विश्वासको मत असफल बनाउने हाम्रो नीति हो भनेको छ । काङ्ग्रेस र जसपासँग यसबारे छलफल गरि अगाडि बढ्ने भनिरहेको माओवादीले जनाएको छ । यदि परिस्थितिमा कु भएन भने प्रधानमन्त्री मन्त्रीले बिश्वासको मत प्रात गर्ने छैनन् र अबको सरकार नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बन्न सक्ने प्रबल सम्भावना देखिन्छ । किन कि जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा देखिएका छन् भने महन्थ ठाकुरलगायतका नेता उनकोपक्षमा देखिएका छन्।
नेकपा नामसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतद्वारा ऋषिराम कट्टेलको पक्षमा फैसला, नेकपा ‘एकीकरणपूर्व अवस्थामा एमाले र माओवादी भिन्न दल हुँदा अब संसदीय समीकरण कस्तो रहने हो भन्ने बारे केही दिनअघि जसपा नेता उपेन्द्र यादवले बीबीसी नेपाली सेवासँग कुरा गर्दै आफू ओली सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने मान्यतामा भएको तर नेता ठाकुर र राजेन्द्र महतोहरू पार्टीका माग सम्बोधन गराउने पक्षमा देखिएको बताएका थिए । यसरि हेर्दा अबको समिकरण कस्तो होला भन्ने चासो यत्रतत्र हुन लागेको छ ।
विश्वासको मत लिन सरकार अघि बढेपछि माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले यसअघि नै त्यसलाई असफल बनाउने निर्णय गरेका हुन नै । जसपाका महन्थ ठाकुर पक्ष र एमालेको असन्तुष्ट पक्ष एकै ठाउँमा उभिए सरकारले विश्वासको मत लिन सक्ने ठानिएको छ। तर एमालेको असन्तुष्ट खेमा माधव नेपाल पक्षले के गर्ने हो त्यो पनि रहस्यमय नै हुने छ । के अबको विकल्पः ‘यही सरकारको निरन्तरता वा ओलीकै नेतृत्वमा मङ्सिरमा चुनाव’ हुने हो त बुद्धिजीवीहरुको चासोको विषय रहनु स्वाभाविक हो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउन कांग्रेस अघि बढ्दा जसपामा ‘मतभेद’ देखिएको छ भने उता वैशाख २७ मा ओलीले विश्वासको मत लिनुअघि एमालेमा विभाजन आउने आशंकालाई पनि नकार्न मिल्दैन ।
संसदमा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत नपुगे ओली सरकार ढल्नेछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पौष ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतले संसद् पुर्नस्थापित हुने फैसला सुनाए पनि माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्वका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको ठाउँमा अर्को विकल्प दिन सकेको थिएन । प्रतिनिधिसभामा दलहरूको सदस्य संख्या २७५ रहने व्यवस्था छ ।
तर विविध कारणले अहिले प्रतिनिधिसभामा कायम रहेको सदस्य संख्या २७१ छ । एमालेका १२१ जना, नेपाली कांग्रेसका दुई निलम्बितसहित ६३ जना र माओवादी केन्द्रका ५३ जना सांसद रहेकामा चार जना एमाले प्रवेश गरेपछि उनीहरूको पद गएको छ।त्यस्तै जसपाका दुई निलम्बितसहित ३४ सांसद छन् भने राप्रपा, नेमकिपा, जनमोर्चा एकएक जना र एक स्वतन्त्र सांसद छन् ।
त्यसैले अब ओलीले विश्वासको मत लिनका लागि १३६ मत ल्याउनुपर्छ । यदि त्यो अबस्था आएन भने प्रधानमन्त्रीले पुन मध्याबधी को घोषणा गर्ने खेलमा लाग्दै छ्न । जुन नेपाली काङ्ग्रेसलाई राजनीतिक हिसाबले फाइदा पुग्ने छ तर देशको बर्तमान परिस्थितिलाई काङ्ग्रेसले भुल्नु हुदैन । नेपाली जनता कोरोनाका कारण दिन प्रतीदिन संक्रमीत भैरहेका छ्न र साझ बिहानको छाक जुटाउन नसकेर चिन्तित छ्न । जताततै अस्थब्यस्त नै छ ।
यसबीचमा नेकपाका दुवै समूहले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव पेश हुने र त्यसमाथि मतदान हुने अवस्था आएमा नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी जसपाको साथ पाउने आशा व्यक्त गर्दै आएका देखिन्छन् जुन स्वभाबिक नै हो । तर के उनीहरूले आशा गरेझैँ कांग्रेस र जसपा कुनै समूहको पक्षमा उभिन तयार होला त यो प्रस्न पनि सबैले गर्न लागेको देखिन्छ । सामाजिक सन्जालमा आएका समाचार देख्दा देउवा–प्रचण्ड–नेपालबीच ती दुवै दलका नेताका कुरा सुन्दा उनीहरू तत्काल कसैको पक्षमा खुल्न चाहेका देखिदैन अर्थात् उनीहरूले ‘पर्ख र हेर’ को नीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ ।
नेकपा आधिकारिक रूपमै विभाजित भए कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीको पार्टी अथवा प्रचण्ड–नेपालको पार्टीलाई प्रधानमन्त्रीमा सघायो भने नेपाली इतिहास मा फेरि काङ्ग्रेसलाई हेर्ने नजर फरक पर्ने छ । यदि देश र जनताको मर्मलाई साच्चिकै नेता र पार्टीहरुले मनन गर्ने हो भने बैशाख २७ गते पछि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सानो र छरितो नयाँ सरकारको गठन गरि देशमा भएका रोग, भोक र अभाव सग लडि नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा चुनाव गराउने गरि अगाडि बढेमा देशले निकास पाउने छ ज ।
यस तर्फ नेपाली काङ्ग्रेसले गम्भीरतापुर्बक सोच्नु पर्दछ । बर्तमान नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति साथै नेपाली काङ्ग्रेसका ससदिय दलका नेता पटकपटक प्रधानमन्त्री भै सक्नु भएको र उहाबाट देशले निकास नपाउने भए नेजस्तो लागेमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट सक्षम नेतालाई अगाडि बढाएर भएता पनि अबको राजनीतिक निकास निस्कनु पर्छ । सभापति देउवाले पनि बाटो खुल्ला गरिदिनु पर्छ । प्रधानमन्त्री के पि ओलिले पनि यस तर्फ पहल गरि देश र जनताका सामु आफ्नो छवि गिराउन हुन्न भन्ने लाग्दछ ।