सोम बहादुर नेपाली ‘सुर्खाली’ पोखरा ।

ई.स.१९६० मार्च २१ का दिन दक्षिण अफ्रिकाको सार्पविल्लेमा त्यहाँ तत्कालीन समयमा विध्यमान गोराहरुबाट कालाहरुप्रति (स्वेतहरुबाट अस्वेतप्रति) गरिने हिम्सा, विभेद, दमनपुर्ण अन्यायका बिरुद्ध भएको विद्यार्थीहरुको प्रदर्शनमा प्रहरीले गोली बर्साई ६९जनाको हत्या हुने गरि प्रहरी दमन गर्ने चेष्टा गर्यो। यही नस्लवादी राज्यले घटाएकोअमानवीय, विद्रुप तथा नरसंहारपुर्ण घटना नदोहोरायाउन, मानव अधिकारको ठाडो उल्लंघनप्रति सचेत गराउदै जातीय तथा रंगभेदको अन्त्य गर्ने, गराउने उद्देश्यले सयुक्त राष्ट्र संघले ई.स.१९६५ मा एक वृहत वहुराष्ट्रिय महासन्धि पारित गर्यो । अर्को वर्ष १९६६ देखि हरेक वर्ष जातीय तथा रंगभेद दिवस अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मनाउदै आएको छ,यसको सदस्य राष्ट्रको हैसियतले नेपालले पनि १९७१मा अनुमोदन गरि हरेक वर्ष मनाउदै आएको छ ।
नेपालमा पनि, आजको २१औं शताब्दीमा आई पुग्दा पनि, जातीय उच्च–निचका, लैङ्गिक लगायत क्षेत्रीय तथा रंगभेद (मधेसी, पहाडी) समेत छ नै । यहाँ सती प्रथा, दास प्रथा, कमैया, कमलरी प्रथा पनि थिए र त्यसका दुष्प्रभाव अझै पनि छदैछन ।
यी बिभेदहरुको श्रोत कुन हो ? प्रष्ट छ–वर्णाश्रम ब्यबस्था नै हो ।किनभने यसले पेशालाई जन्मजात बनायो, पदलाई जन्मजात बनायो । हो– भन्नलाई यो एउटा कर्म अनुसारको पद हो भनेर शास्त्रीय व्याख्याको बचाओट गरिन्छ । त्यसो भए एकै आमा–बाबुका सन्तान कर्मानुसारको कोहि ब्राह्मण, कोहि शुद्र, कोही क्षेत्रीय, कोहि वैश्य हुने सम्भावना बढी हुन्छ, त्यस्तो त छैन नेपाली समाजमा ! बाबु जे पद ÷जातिको कहलिएको छ उनका सन्तान जन्मजात त्यही पद÷जातिको रुपमा कहलिन्छ, कहलिएका छन त ! कसरी कर्मानुसारको पद भयो ? फेरि भनिन्छ–पेसाको बिशिष्टिकरणका लागि हो । बाबुले जे गर्यो छोराले त्यही गर्नु पेशागत बिशिष्टिकरणको लागी हो भनिन्छ । यो त पेशा चयन गर्न पाउने ब्यक्तिको अधिकार हनन भयो । अर्कोतिर जे जस्तो व्याख्या ब्राह्मण पद पाउनलाई गर्नुपर्ने हुन्छ भनिन्छ तर सोही बमोजिमको कर्म नगर्दा पनि उनका सन्तानले जन्मजातै ब्राह्मण पद ग्रहण गर्न पाउदै आउनु त शास्त्रीय ब्याख्याको प्रतिकुल भएन र ? त्यस्तै अरुले पनि आफ्नो कर्मानुसारको पद त पाएका छैनन त ? जन्मजातै चाहे पनि नचाहे पनि वैश्य, शुद्र क्षेत्रीय (कथित भनेर बुझौं ) ? जन्म जात नै ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य, शुद्र समाजको सदस्य ?अनि खै त कर्मानुसारको शुद्र पुत्रहरु – कोहि ब्राह्मण ÷क्षेत्री÷ वैश्य बनेको ?
त्यसैले यो एउटा नस्लवादी तथा नातावाद चिन्तनको उपज हो। सिमानाको रक्षा गर्ने,राजकाज गर्ने काम क्षेत्रीयको भनियो तर खै त शुद्र पुत्र–पुत्रीहरु राजकाज तथा सिमा सुरक्षा लगायतका कर्म गरे बापत क्षत्रीय कहलिएका ? खैत शुद्र सन्तानहरु शैक्षिक लगायत विभिन्न क्षेत्रमा उच्च स्तरमा पुगे पनि ब्राह्मण पद पाएको , ब्राह्मण समाजको सदस्य स्वीकार गरेको ? यस्तै यस्तै ……। ?
यी विविध सन्दर्भमा बर्तमान अबस्थामा न त शास्त्रीय ब्याख्या नै मिल्छ न त व्यबहारमा ।त्यसैले पनि यो अमानवीय, अवैग्यानिक त छदैछ , समाजमा राजनीतिक रुपले दमित, आर्थिक रुपले शोसित,शैक्षिक रुपले बन्चित, सामाजिक रुपले अपमानित गर्ने र समग्रमा आफू एकाधिकारवाद, सामन्तवादको जरो दर्हो गराउने अरुलाई पिधमा पार्ने, निर्धो, निमुखा र आवज बिहिन बनाउने प्रपन्चको गोल चक्करमा विगत लामो समय कालखण्ड नेपालका कथित दलितहरु मारमा परे । यहि गोलचक्करको चर्खामा नेपाली महिला अन्य जनजाति, मधेसी, मुस्लिम समुदायहरु पनि मात्रात्मक रुपमा धेरै थोरै पिल्सिन बाध्य भए ।
समग्रमा नेपाल प्राकृतिक श्रोत साधनको रुपले विछ्ट्टै, अपार धनी भए पनि यहि बर्णाश्रम व्यबस्थामा आधारित हुँदै सामन्ती, निरम्कुश, जहानिया तथा नातावाद कृपावादको एकात्मक, केन्द्रीकृत शासन व्यबस्थाको उपज विश्व मानचित्रमा गरिव मात्रै भएन वरु त्यसैका कारण द्वन्द्वको चपेटामा समेत फस्यो–त्यस्को प्रमुख कारण भनेकै राज्यले आफ्ना जनतालाई चरम वेवास्ता गर्नु, विभेद गर्नु सहअस्तित्वको आधारमा नहेर्नु नै थियोे र छदैछ ।
यसको प्रमुख कारण मनुवादी शासनको प्रभाव हो जस्को अपजस जयस्थिती मल्ल, जंग बहादुर लगायत शाही शासकहरुलाई जान्छ तर अदृश्य रुपमा सल्लाहकारको भुमिका निर्बाह गर्ने, प्रभुत्व जमाउने , हिन्दुराज्य कायम राख्न खोज्ने तर त्यसको बिकृती सच्याउन नलाग्ने मतियारहरुलाई पनि उत्तिकै अपजस जान्छ । ऐतिहासिक लिखित कानुनी दस्तावेजका आधारमा भने जंग बहादुर र उनको बि.स. १९१० मुलुकी ऐन (जस्मा एउटै प्रकृतिका घटनामा शुद्र ÷मतवाली दोषी भए अङ्ग भङ्गदेखि मृत्युदणडको सजाय तथा ब्राह्मण भए कपालको टुप्पी काटी दिएर पुग्ने, क्षत्रीय भए सिमाना पारी कटाए पुग्ने जातानुसारको सजाय)भएको मुलुकी ऐन लगायत जहानिया शासन मुल दोषीको रूपमा मुल्यांकन गर्दा न्याय नै होला , त्यस्तै एकतन्त्रीय निरंकुश शाही शासन, ती मात्रै नभएर तिनलाई चलाउने ब्राह्मणबादी एकल जातिय नस्लवादमा आधारित शासन पनि नेपालमा विभेद हुनु र अझै कायम रहनुको कारक र कारण हुन जस्ले सबै किसिमको विभेद अन्त्य गर्न गराउन तत्परता र कार्य योजना सहित द्वन्द्वलाई सहज ब्यबस्थापन गर्न सकेको छैन ।
अर्थात माग भएका कार्य योजना स्वीकार गरिएको छैन । जस्तै राज्यको हरेक अङ्गमा पूर्ण समानुपातिक अवसर–जस्ले अनुपातिक सहभागिता गराउनेछ सहभागिताले, अभ्यासले क्षमताको बिकास पनि हुनेछ र जुन पहुँचले हेर्ने गर्ने व्यबहारमा परिवर्तन हुँदै अन्तरघुलन हुनेछ जो विभेद मुक्तिका लागी सहि मार्ग पनि साबित हुनेछ । तर यी माग संसद सचिवालयको दराजमा ढुसी लागेर बसेका होलान् तर तिनको सम्बोधनमा आजका लोकतान्त्रिक भनिने मुख्य दलहरू कै वेवास्ता वा गैर जिम्मेवारीले अगाडि बढेको छैन, होइन भने अहिले राजा छैनन्, राणाहरु छैनन्, कस्ले रोक्यो ? उत्पीडितले चिन्न जरुरी छ, त्यही अनुरुपको व्यवहार र संघर्ष गर्नु जरुरी छ ।
यि समस्याका समाधान हेतु वेलावखत संघर्ष र राज्यद्वारा समाधानका उपाय स्वरुप राजनीतिक रुपले बि.स. २००७ को क्रान्ति, ०४६ सालको जनाआन्दोलन तथा त्यसको लग्गत्तै पछिका सशस्त्र बिद्रोह, २०६२–६३को परिवर्तनले गणतन्त्रको उपलब्धि, त्यसको लगात्तै भएको मधेस बिद्रोह–जस्ले संघीय ब्यवस्थामा जान वाद्य पा¥यो । यसैकारण समग्र जनताको पहुँचसङ्गै उत्पीडित वर्ग समुदायको हक बिस्तार हुँदैछ । यद्यपि जे जति पाउनुपर्ने हो अझै त्यसका लागि संघर्ष गर्न जरुरी छ ।
त्यस्तै कानुनी रुपले–बि.स. २०२० को ऐनले सुधारको प्रारम्भ गर्यो, ०६२–६३ को आन्दोलन पश्चातको सरकारले छुवाछुत मुक्त राष्ट्र पनि घोषण गर्यो भने जातिय भेदभाव तथा सजाय कसुर ऐन २०६८ संसदबाट पारित भए सङ्गै छुवाछुत तथा भेदभाव लगायतका हिम्सामा सजाय दिलाउने आधार बनेको छ भलै प्रशासनिक पहुँचको अभावमा प्रारम्भिक चरण मै मुद्दाहरूको जायरी नै नलिने, अल्मल्याउने, विभिन्न दबाब र करकापमा पारी मिलापत्र गराउने अनि दोषी उम्कने आधार मिलाईदिने, आदि समस्या राज्यसत्तामा पहुँच नभए कै कारण समस्या ज्यूका त्यू छन भन्न सकिन्छ , किनभने समयको परिवर्तन सङ्गै विभेदका प्रकृति फरकफरक हुँदै आएकोमा सोही बमोजिमको माग र सम्बोधनका निम्ति सोही प्रकृतिको संघर्षको निरन्तरता अत्यावश्यक छ ।
यी समस्या समाधान गर्न अझै पनि सम्वैधानिक संबोधन हुन जरुरी छ । त्यो भनेको – राजनीतिक रुपले पुर्ण समानुपातिक सम्सदको माग पूरा गर्नु हो –जस्ले मात्रै नीति निर्माणमा पहुँच हुनेछ, हरेक अङ्गमा जनसंख्याको आधारमा अबसरको सुनिश्चितता भै पहुँच बढ्नेछ । पहुँच कै कारण यो वर्ग समुदायलाई अरुबाट हेर्ने र गर्ने व्यबहार बद्लिनेछ ।
अनि मात्रै सहअस्तित्वको महसुस हुनेछ, स्वाभिमान बढ्नेछ , त्यस्तो नागरिकले मात्रै स्वस्फूर्त रुपमा देश र राज्यको अपनत्वका साथमा समृद्धिका निम्ति उत्साहित हुँदै पसिना बगाउने छ, अन्यथा आमाले दुध खुलाउन मेसो नमिल्दा जसरी एउटा बच्चा रुन्छ, कराउछ, बिद्रोहको बाटो समाउछ, त्यस्तै राज्य अभिभाबक भएको नाताले बच्चालाई आमाले ध्यान पु¥याउनु पर्ने भए जस्तै आफ्ना नागरिकका उचित तथा नैंसर्गिक मागलाई राज्यले ध्यान दिनु जरुरी छ ।
यसका लागि न्युनतम पुर्ण समानुपातिक सम्सद, राज्य पुनः समरचना आयोगले दिएको १०+१ अनुसारको प्रदेश संरचना, स्विजरल्याण्डको जस्तो अध्यक्ष मण्डलले चलाउने तर समावेशी संघीय शासकीय स्वरुप जस्मा मात्रै दलित लगायतका उत्पीडितहरुले राज्य प्रमुख हुने अबसर पाउनेछ, त्यस्तै अस्ट्रियामा अभ्यास भए जस्तै दलित समुदायलाई १०÷२० वर्ष सस्थागत विषेश प्रदेश जो ट्युसनको रुपमा वा क्षतिपूर्तिका रुपमा अथवा सकारात्मक बिभेदका रुपमा लिन सकिन्छ । यसो भए मात्रै द्वन्द्व मेटिनेछ–समृद्धि भेटिनेछ । अन्तमा २१ मार्चको भावना समेटिनेछ ।
जय मातृभूमी !