शुक्र राज अधिकारी -पोखरा
दक्षिण एसियामा अबस्थित नेपाल सानो पहाडी एवम भुपरीबेस्ठित राष्ट्र हो । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार हाम्रो देशको जनसंख्या तिन करोड पुगेको छ । भौगोलिक वितरणको आधारमा नेपाललाई हिमाल पहाड तथा तराई गरि तिन वर्गमा विभाजन गरियको छ जनसंख्याको झन्डै ८० प्रतिशत मानिसहरु ग्रामिण इलाकामा बस्छन । साथै झन्डै ६५ प्रतिशत मानिसहरु कृषिमा जीवनयापन गर्दछन र कृषि क्षेत्रले मात्र राष्ट्रियको करिब ३० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । ७० प्रतिशत मानिसको राष्ट्रिय आम्दानीमा जम्मा ३० प्रतिशत हाराहारीको योगदान हुनु निश्चय नै हाम्रो कृषि क्षेत्रको पछौटेपनाको गतिलो उदाहरण हो । देशको समग्र बिकास तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मानिर्भर बनाउन कृषिक्षेत्र को बिकास एबम आधुनिकरण निर्बिवाद नै छ ।
२०१३ वि.स. को पहिलो पञ्चावर्षीय योजनासंगै राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा र अर्थतन्त्र को मेरुदण्डको रुपमा रहेर पनि कृषि क्षेत्र पछाडि पर्नु राष्ट्रको लागि लज्जाको बिषय हो । कृषि को बिकासका कुरा गरेर नथाक्ने हाम्रा राजनीतिज्ञहरु कहिलेसम्म कृषिलाई कमाउने र गरिब जनतालाई चुस्ने माध्यम बनाउछन त्यो समयलेनै बताउने छ । आफुलाई समाजबादको प्रवर्तक र क्रान्तिकारी भन्न पछि नपर्ने महानुभावहरु हाम्रो कृषि अनि समग्र अर्थतन्त्रको सम्पदा लाई विदेसीहरुले कसरी कब्जा मा पारीरहेका छन् बुझ्न कति समय लाग्ने हो कुन्नि ?
२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि नेता बिपी कोइरालाको समाजबादलाई आफ्नो मुलमन्त्र मान्ने नेपाली काँग्रेसले बिपीको प्रत्येक किसानको घर मा दुध दिने गाई पुरायाउने सपनालाई कहिल्यै आत्मसात गर्यो कि गरेन त्यो त काँग्रेसका राजनीति गर्नेले जान्ने हो तर मैले बुझ्दा अझै पनि यदि हिमाल पहाड तराईकÞा जो किसान छन् यदि तिनको घरमा ८, १० लिटर प्रतिदिन दुध दिने गाइ हुने हो भने र त्यही दुधको उचित ब्यबस्थापन राज्य ले गर्ने हो भने कोहि पनि किसान को छोराछोरी ५०, ५५ डिग्रीको तापक्रममा अरबको खाडीमा ज्यान को बाजी लगाएर, परिवार छोडेर मासिक १५, २० हजार कमाइ गर्न जानुपर्दैन्थ्यो होला । विदेसी भुमिमा हाम्रा नागरिकले पसिना बगाउदा गर्दा हाम्रो आत्मसम्मान त गुमेको छनै साथै हाम्रो देशको समग्र अर्थतन्त्र र हाम्रो स्वाधिनता बिदेसीको ब्यापारिक उपनिबेस र गुलाम बनेको छ । जसबाट छुट्करा पाउने एकमात्र उपाय कृषिको आधुनिकरण हो, जुन हाम्रो देशको राजनीतिलाई २०४६ पछि अस्तव्यस्त पार्ने नेताहरुलाई चेतना हुनपर्ने हो । अहिले देश संघीय संरचना मा गयको छ । प्रजातन्त्र प्राप्तिको ३ दसक हामीले बितिसकेका छौ तिन दसक भनेको बिकास गर्न को लागि प्रसस्त समय हो विश्वकÞा कुनै पनि राष्ट्रले बिकासमा क्रान्ति गर्न यो भन्दा बढी समय लगायका छैनन् त्यसमा अझै कृषि क्षेत्रको बिकास त २, ३ वर्षमा गर्न सकिने कुरा हो खाली सोच सकारात्मक हुनु पर्यो । कृषि एवम् अन्य क्षेत्रको बिकास नभएकोमा अब देस चलाउने काँग्रेस कम्युनिष्टहरुले अब राजतन्त्रलाई दोष दिएर उम्किने ठाउ छ जस्तो लग्दैलाग्दैन । हामीले अब आउने २, ३ वर्षको अबधिमा यो देशमा कृषि क्षेत्र परिवर्तन भएन भने अहिलेका राजनीतिक पार्टीहरुले परिवर्तन गर्छन भन्ने आश नगर्दा हुन्छ । अहिलेको राजनीतिक प्रणाली ले देशका कुना कुनासम्म जनप्रतिनिधिहरुको सुनिश्चितता गरको छ पहुंच विस्तार गरेको छ । यी जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकालको अधिकतम उपयोग गर्दै आफ्नो इलाका वा क्षेत्रको सम्भावना पहिचान गरि कार्यकाल अबधिसम्म जनताले देख्ने विकाश गरेनन् भने, कृषि लगायत आर्थिक सामाजिक क्षेत्र को उन्नति गरेनन् भने यिनले उपयोग गरेको सेवा सुबिधा राज्यलाई फिर्ता दिनु जायज हुनेछ अथवा राज्य संयन्त्रले जनता मार्फत यिनीहरुले आयआर्जन गरेको सम्पति र उपभोग गरेको सम्पूर्ण सेवा, सुबिधा, पैसा असुली गर्ने प्राबधान राख्यो भने अनि बल्ल जनप्रतिनिधिहरु राज्यप्रति जिम्बेवार बन्लान ? कृषि क्षेत्रको बिकास गर्न सर्बप्रथम त राष्ट्रिय राजनीतिको नेतृत्व तहमा यक्येबद्दता को आवश्यक छ । सरकारको परिवर्तनसंगै कृषि एवम कुनै पनि छेत्र को बिकास रणनीति परिवर्तन हुनुभएन ।
स्थानीय प्रतिनिधि हरुमार्फत प्रत्येक स्थानीय तहको भौगोलिक जैविक जाँच साथै माटोको परीक्षण प्राबिधिक मार्फत गराएर त्यो ठाउ यो बनस्पति को लागि, अथवा यो बालीको लागि उपर्युक्त छ भनि छुट्याउनु पर्यो । अनि किसान हरुलाई त्यो बालि गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्यो । त्यो बालीको लागि मात्रै अनुदान सिफारिस गर्नुप¥यो । र किसानले उत्पादन गरिसके पछी त्यो बाली खरिद स्थानीय निकायले गर्नु पर्यो । स्थानीय निकायका प्रतिनिधि यी सबै काम गर्नको लागि खट्नसक्नु प¥यो । सदियौदेखि हाम्रा बाबु बाजेहरु उत्पादन हिन एक दुई थान गाइ, भैसी बाख्रा गोरु पालेर अनि गर्दा साउनसम्म, खादा फाल्गुनसम्म भन्ने सोच राखेर जिबन निर्वाहा को खेतीपाती गरेर गुजारा गरनुभयो ? अहिलेको परिबर्तित राजनीतिक प्रणालीले जनमानसको यो छापलाई परिवर्तन गर्नु प¥यो । अनि बल्ल कृषि क्षेत्र को परिवर्तन सम्भव छ । कृषिमा ब्यापक खोज अनुसन्धान गरि रैथाने प्रजातिका बालीहरु अथवा जनावरहरु जसको उत्पादन न्युन छ त्यसलाई यातखोज मार्फत सुधार गर्नुप¥यो, यात तिनको ठाउमा उन्नत प्रजातिहरु प्रयोग गर्नु पर्यो र यसको सुरुवात राज्यले गर्ने हो । हामीले खेती प्रणालीमा प्रयोग गर्ने हलो, गोरु, राँगा इत्यादी संसारका जुनसुकै ठाउमा पनि अहिले पनि प्रयोग हुन्छन तर परिमार्जित रुपमा हाम्रोमा पुरानै स्वरूपमा फरक तेती मात्र हो ? कृषिका औजारहरु अन्य राष्ट्र मा परिमार्जन हुँदै गए । मेसिनको रुप लिया बस हाम्रोमा पुरानै रुपमा सिमित भए, अरुले कृषिमा क्रान्ति गरे हामी परम्परामा सिमित भयौं । कृषि कर्ममा लाग्ने हाम्रा दाजुभाईहरु बुबा आमाहरु अझै पनि एक हल गोरु एउटा गाई वा भैसी एकजोर बाख्रा पालेर जीबन व्यतित गर्नुभएको छ । एक हल गोरु वर्षभरी पाल्ने किसनले मुस्किलले १० हल धान रोप्छ र मानौ २० दिन ति हल गोरु अन्य काममा लगाउछ अर्थात् ३६५ दिन हल गोरु पालेर ३० दिन मात्रै काम गर्छ । अनि त्यो खेतीपाती असिनाले नष्ट गर्छ, बादरले खान्छ आदि इत्यादी, किसानले पालेको गाई वा भैसी १ वर्ष न्युन दुध दिन्छ अर्को १ वर्ष थाक्छ समग्रमा हाम्रो कृषि को नियति यहि नै हो । यहि कारण कृषि उत्पादन न्युन छ र कृषि मा गरिबी ब्याप्त छ । र यस को आमुल परिवर्तन आवश्यकता छ ।
कृषि क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी बनाउनको लागि कृषि कर्ममा लाग्ने व्यक्ति, केन्द्र प्रदेश एवम् स्थानीय सरकार र अन्य सरोकार वाला व्यक्तिको सयुंक्त प्रयास हुन जरुरी छ । आउदो आर्थिक वर्ष मा केन्द्र सरकारले कृषि मलमा मात्रै ११ अरब रुपैया अनुदान दिदैछ बर्सेनी यो परिपाटी यथावत छ । बजेट कार्यन्वयनको चरण मा प्रवेश नगर्दै माथिदेखि तल्लो निकायसम्म यसको दुरुपयोग, भ्रस्टाचार, जालसाजीको धन्दा बुनिन्छ विभिन्न बहाना बनाईन्छ अनि किसानले असारमा कृषि मल नपाएर खेतमा छर्न पाउदैन । यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? ११ अरब अनुदान नै दिने हो भने त्यसले कृषि मल कारखाना खोल्ने के ले छेक्छ सरकारले र नेतृत्व वर्गले कृषकलाई जबाफ दिनुपर्छ कि ? त्यती ठुलो अनुदान पाएर पनि कृषिमल समयमा नपाइने समस्याको समाधान मल उद्योग नै हुन सक्छ जसले गर्दा स्वदेशमा हजारौ रोजगारी सिर्जना हुन्छ । सरकारले यस तर्फ तुरन्तै सोच्नुपर्छ ? जनप्रतिनिधि मार्फत प्रतेक स्थानीय निकायमा किसानको वर्गिकरण गर्न जरुरि छ जो व्यक्ति कृषक बन्न खोज्छ उसँग कम्तिमा २० वर्ष कृषिमा खट्टने प्रतिबद्दता राज्यले माग्नु पर्छ उसलाई खेती गर्ने जग्गा सहुलियत दरमा राज्यले उपलब्ध गराउनु पर्दछ । उसको लागि राज्य, अनुदान प्राबिधिक सहयोग, दिन बल्ल तयार हुनुपर्दछ । हाम्रोमा कृषक जसले कृषि पेसा अंगालेको छ उसले राज्यबाट अनुदान पायको दिनदेखि कृषि पेशा नै छाडिदिन्छ । अनुदानको लागि गाउँ भरिका भैसी १ दिनको लागि जम्मा गर्दछ सरकारी कर्मचारीले त्यही अबलोकन गर्दछन । अनुदानको लागि सिफारिस गर्दछन बस सकिगो, अनि हाम्रो कृषि विकाश कसरी हुन्छ ? के अनुगमन गर्ने हाम्रा सबै निकाय अनि कर्मचारी सबै निकम्मा हुन ? स्थानीय निकाय अनि जनप्रतिनिधिहरुलाई तालिम दिउ, तथ्याङ्क राम्ररी जम्मा गर्न सिकाउ बास्तबिक किसानको पहिचान गरौ अनुदान र पेन्सन को ब्यबस्था गराऊ, राज्य २ वर्षमा अधिकांश कृषि उत्पादनमा आत्मा निर्भर बन्छ त्यतिबेला हाम्रो सिर अनि राष्ट्रबाद कति गर्विलो हुन्छ अनुमान गरौं त ।
म बसेको ठाउ नजिकै मेरो केहि जग्गा छ हिउदमा म त्यो जग्गामा मकै लगाउछु मेरो जग्गा संगै आली जोडिएको संधियारा चैते धान रोप्नु हुन्छ उहाँले धानमा लगाएको पानी सधै मेरो मकैको लागि प्रत्युत्पादक बन्दछ हामी सबैको नियति आखिर यहि हो ? तसर्थ यो अबस्थामा राज्य ले स्थानीय निकाय मार्फत जग्गा चक्लाबन्दि गरि निश्चित अबधि को लागि कृषकलाई लिजमा दिनुपर्छ साथै त्यसको उत्पादन को अनुगमन तथा उत्पादन खरिद गर्ने जिम्मा राज्यले लिनुपर्दछ ।
पहाडी इलाकामा एकातिर मौसमी प्रकोप, जनावरको प्रकोप मेसिनको अभाव श्रमको अधिक मूल्य लगायत थुप्रै समस्याहरु छन् यि सबैबाट किसानलाई सुरक्षित राख्न बालीको बिमा, गर्ने जनावर बाट सुरक्षित हुने बाली लगाउन प्रेरणा गर्ने लगायतका उपाय अपनाउन सकिन्छ । किसानलाई सुधारिएका फलफुलका बिरुवा सित्तैमा राज्यले उपलब्ध गराउनु पर्दछ । ३५ हजारको हाराहारीमा सहकारी भएको मुलुकमा ५ र ७ हजार कृषि सहकारी त अवस्य छन् ति मध्ये कम्तिमा ५०० कृषि सहकारीलाई अत्याधुनिक कृषि फारम सञ्चालन गर्न प्रेरणा राज्य ले दियो भने राज्यको कृषि क्षेत्र परिवर्तन कसो नहोला र ?
लेखकः अधिकारी अमरसिंह मा.वि पोखरामा अर्थशास्त्र विषय अध्यापन गराउनुहुन्छ ।