गण्डकी प्रदेशकै ठुलो सरकारी अस्पताल पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय अस्पताल) पोखरामा रेट्रोफिटिङ भएका केही भवन अस्पताललाई समयमै हस्तान्तरण गर्न नसक्दा सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् ।
अस्पतालमा दातृ निकाय बेलायत सरकार (डिएफआइडी) से दिइएको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग रोकिएपछि हाल केही रेट्रोफिटिङ भएका भवनहरु समयमै हस्तान्तरण हुन नसक्दा सेवाग्राही मर्कामा पर्नुका साथै आफुहरुलाई समेत सेवा संचालनमा कठिन भएको प्रतिष्ठानका निर्देशक डा.भरत बहादुर खत्रीले बताउनुभयो ।
प्रसुती वार्ड, बच्चा वार्ड सहितका केही भवनहरु रेट्रोफिटिङ भए पनि ठेक्दार कम्पनीले अस्पताललाई संघीय आयोजना कार्यान्वयन ईकाई कास्की मार्फत हालसम्म हस्तान्तरण नहुँदा करिब १ सय ५० शैया (वेड) हाल संचालनमा ल्याउन नसकिएको उहाँले जनाउनुभयो । उक्त वेड हाल संचालनमा ल्याउन नसक्दा अप्रेशन गर्ने गराउनेहरुको समय कुर्नुपर्ने, इमर्जेन्सिमा हाल २९ जना भन्दा बढीलाई सेवा दिन नसकिने, सुत्केरी र बच्चा वार्डमा समेत अपेक्षाकृत सेवा दिन नसकिएको निर्देशक डा.खत्रीले उल्लेख गनुभयो । उहाँका अनुसार अस्पतालमा हाल ३ सय ८० शैया मात्र संचालनमा रहेका छन् । वेलायत सरकारले उक्त अस्पतालका विभिन्न भवनहरुको रेट्रोफिटिङ गर्ने गरी काम अघि बढाए पनि हालसम्म ५० प्रतिशत मात्र भवनहरु रेक्ट्रोफिट गराएर बुझाएको तर बाँकी ५० प्रतिशत मध्य २० प्रतिशत रेक्ट्रोफिट भएर पनि अन्तिम चरणमा भएका भवनहरु हस्तान्तरण हुन नसक्दा धेरै सेवा प्रभावित भएको अस्पताल श्रोतले दाबी गरेको छ । उक्त अस्पतालका केही भवनको करिब ३० प्रतिशत काम भने सुरुवात नै भएको छैन् ।
वेलायत सरकारसंग उक्त भवनहरु सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनी बिकोइ रौताहा पिके जेभिलाई करिब ७ करोड भन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न नसक्दा अस्पतालमा हाल समस्या भएको हो । उक्त कम्पनीले भने गत पुष देखि भुक्तानी नपाएकोले हाल २० प्रतिशत सम्पन्न भएका केही व्लक सहितका भवनहरु आधिकारीक रुपमा हस्तान्तरण गर्न नसकिएको उक्त कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक धर्मराज दाहालले बताउनुभयो । आफुहरुले पाउनु पर्ने उक्त कामको रकम करिब ८ करोड भएको उल्लेख गर्दै उक्त रकम प्राप्त हुने सुनिश्चित भएको ३÷४ दिनमै भवनहरु हस्तान्तरण गर्ने वचन दिनुभयो ।
स्वास्थ्य तथा जनसङख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकीले उक्त अस्पतालमा वेलायत सरकारले थप सहयोग नगर्ने भए पछि उक्त काम भएको भुक्तानीको बिषयमा आफुहरुले छलफल गर्दै आएको उल्लेख गर्नुभयो । शुक्रबार मन्त्री सहितको बैठकमा यस बिषय माथि समेत छलफल गराउने बताउदै उनले अन्यथा यसलाई क्याविनेटसम्म लैजानु पर्ने जनाए । दुई बर्षमा सकिने गरी उक्त परियोजना २०७७ साल असार २ गते सम्झौता भएको संघीय आयोजना कार्यान्वयन ईकाई कास्कीका इन्जिनीयर विरवल सुनारले बताउनुभयो । ५४ करोड १ लाखको लागतमा निर्माण गर्ने गरी जिम्मा लिएको ठेक्दार कम्पनी बिकोइ रौताहा पिके जेभिले वेलायत सरकार मार्फत हालसम्म करिब ५९ प्रतिशतले ३१ करोड ९१ लाख लगेको छ भने ७ करोडको बिलभरपाई बुझाएको उहाँले जनाउनु भयो । कम्पनीले गत चैत देखि बिलभरपाई बुझाए पनि भुक्तानी गर्न नसक्दा हाल मन्त्रालयले कम्पनीलाई थप काम नगर्न निर्देशन दिएको छ । उक्त परियोजनको १५ महिना म्याद थपेर समेत उक्त परियोजना नसके पछि विभिन्न कारण देखाउदै वेलायत सरकारले सहयोग गर्न छाडेको थियो । कम्पनीले एआरटि व्लक, सुत्केरी व्लक, ओपीडी, मेडिकल, ओसीएमसी, जनरल किचन, सीएसी व्लक हस्तान्तरण गरेको छ भने फार्मेसी, बच्चा वाड र बिमाको व्लक रेक्टोफिटको पुनः निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सुत्केरी व्लक हस्तान्तरण भए पनि त्यसमा सौचालयको व्यबस्थापन गर्न नसक्दा सेवा प्रभावित भएको अस्पतालका सूचना अधिकारी सुमन भट्टराईले बताउनु भयो । अस्पतालमा दैनिक जसो १ हजार ५ सय जना बिरामीहरु आउने गरेको उहाँले जनाउनु भयो । बेलायत सरकारले अस्पतालको रेट्रोफिटिङको लागि बिकोइ रौताहा पि के जेभी लाई भ्याट र कन्टेन्जेन्सी बाहेक ५४ करोड १ लाख ९७ हजार ६१३ रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो । बिचमै वेलायत सरकारले उक्त परियोजनालाई अघि नबढाउने भए पछि अस्पतालको सिटि स्क्यान, एक्स रे, भिडियो एक्स रे, डेन्टल ब्लक र इसिजी ब्लकको रेट्रोफिटिङ नहुने भएको हो ।