गण्डकी प्रदेशमा यही चैत २७ गतेसम्म नयाँ सरकार गठनको लागि आव्हान गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बुधबार बिहान राजीनामा दिएपछि गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा दाबी पेस गर्न संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले एक साताको समय सिमा दिदै सरकार गठनको लागि आव्हान गर्नु भएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई चैत २७ गते दिउँसो ३ बजेभित्र नयाँ मुख्यमन्त्री पदमा दाबी पेस गर्न आह्वान गरिएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता चण्डी प्रसाद अर्यालद्धारा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
अर्को प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म नेपालको संविधानको धारा १६९ को उपधारा (३) बमोजिम यही प्रदेश मन्त्रि परिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्ने गरी तोक्नु भएको उहाँले जनाउनु भयो । मुख्यमन्त्री पाण्डेले बुधबार नेपालको संविधानको धारा १६९ को उपधारा (१) को खण्ड (क) बमोजिम प्रदेश प्रमुख समक्ष लिखित राजिनामा दिनु भएको थियो । गत फागुन २३ गते माओबादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएसंगै प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेकोले बिहीबार भित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने भएकोले विश्वासको मत पाउने आधार नभए पछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले राजीनामा दिनु भएको हो । सदनमा निर्णायक शक्तिको रुपमा रहेको राप्रपाले कागें्रसलार्ई समर्थन नगर्दासम्म कागेंस नेतृत्व सरकारले विश्वासको मत पाउने आधार नभएकोले राजीनामा दिनु भएको हो । अघिल्लो बैशाख १४ गते माओबादी समेतको समर्थनमा पाण्डे नेतृत्वको सरकार बनेको भएपनि गत फागुन २३ गते माओबादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको हो । सो अवसरमा गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सरकारको नेतृत्व समालेपछि प्रदेशलाई आत्मनिर्भर र समृद्ध बनाउन इमानदारीपूर्वक काम गरेको बताउनुभएको छ ।
प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट समक्ष राजीनामा बुझाएपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले सुशासनको प्रत्याभूति दिन सरकार सफल भएको र कामको आत्मसन्तुष्टि मिलेको बताउनुभयो । पाण्डेले भन्नुभयो, “एघार महिने कार्यकालको अनुभवबाट आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नयाँ र कार्यान्वयन हुने योजना ल्याउने विषयमा योजना बनाएको थिएँ । तर राजनीतिक घटनाक्रम बदलियो । प्रदेशलाई आत्मनिर्भर र समृद्ध बनाउने सिलसिलामा इमानदारीपूर्वक काम गरे भन्ने लाग्छ ।” पाण्डेले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि संविधानअनुसार बन्नुपर्ने कानुनहरू हालसम्म नबनेको र संविधानअनुसार कानुन ल्याउन आफूले प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गर्नुभयो । नेपाल कांग्रेस संसदीय दलका नेता समेत रहनुभएका पाण्डेले राजीनामापछि समेत संविधानको धारा एक सय ६८ को उपधारा दुई अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी राजनीतिक दलको समर्थनमा सरकार बनाउने व्यवस्था रहेकाले पुनः सरकारको दाबी गर्ने बताउनुभयो । प्रदेशसभामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)को समर्थनले महत्व राख्ने र राप्रपाले चैत २७ गतेसम्म सरकार बनाउने खेलमा नलाग्ने भनेकाले सदनमा गएर आफूले विश्वासको मत नमागेको पाण्डेले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “गण्डकी प्रदेशको संसदको बनोटअनुसार राप्रपाले समर्थन गर्नुको धेरै महत्व राख्दछ । राप्रपा आन्दोलनमा रहेका बेला सरकार बनाउने खेलमा नलाग्ने भनेकाले मैले सदनमा गएर विश्वासको मत लिनतर्फ आवश्यक ठानिन । संविधानअनुसार मैले कि विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो कि राजीनामा दिनुपर्ने थियो । राजीनामापछि नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रिया सुरु भयो ।” जनताले सुशासन र स्थिरता खोजे पनि अहिलेका घटनाक्रम जनताका चाहनाको विपरीत रहेको जिकिर गर्दै उहाँले राजनीतिक दलहरूले जिम्मेवार भएर सोच्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
राप्रपाका सांसद तथा पूर्व मन्त्री पञ्चराम गुरुङले अहिलेको अबस्थामा आफुहरु आन्दोलनमा रहेकोले प्रदेश सरकार गठन प्रकृयामा तटस्थ नै बस्ने बताउनु भयो । गण्डकी प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हो । कूल ६० सदस्यीय प्रदेशसभा कांग्रेसका २७, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का २२, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सभामुखसहित आठ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुई र स्वतन्त्र एक सदस्य छन् । सरकार गठनका लागि ३१ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्दछ ।