भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनमा नेपालले अझै निकै संघर्ष गर्नुपर्ने देखिएको छ । तीनै तहका सरकारमा कार्यकारी भूमिकामा रहने राजनीतिज्ञ, कर्मचारी र आमनागरिकमा सुशासनप्रतिको दायित्वबोध नहुन्जेल भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आशातित सफलता हासिल गर्न नसकिने भएको छ । सबैभन्दा पहिला निष्ठा, सिद्धान्त र विचारसहित मूल्यमान्यताको राजनीति स्थापित हुनुपर्छ । राज्यका अंगहरूमा दलीयकरण हुनु हुँदैन । कर्मचारीले खाएको घुस र माछाले खाएको पानीको हिसाब राख्न सकिन्न भनेर विद्वान् चाणक्यले भनेका थिए । तर ऊ बेलाको जस्तो अवस्था अहिले छैन, अहिलेका कर्मचारीले माछाले पानी खाएको जस्तो गरिमात्रै घुस खाँदैनन्, भ्रष्टाचार गर्दैनन् । सात पुस्तालाई पुग्ने गरी सम्पत्ति थुपार्ने ध्याउन्नमा लागेकाहरूको चरित्र विचित्रको छ ।
राष्ट्रसेवकको आवरणमा कतिपयले राज्य स्रोतको दुरुपयोग गरी करोडौंकरोड थुपारेका उदाहरण सामान्य हुन थाल्नु मुलुकमा भ्रष्टाचार कतिसम्म मौलाएको छ भन्ने दृष्टान्त हो। घुस खाने र भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीमात्रै होइनन ्। बदनियत भएका सीमित त्यस्ता कर्मचारी र नेतादेखि व्यापारी एवं विभिन्न पेसा, व्यवसायी पनि भ्रष्टाचार गर्छन् वा भ्रष्टाचारको मतियार बन्छन्। त्यसैले त ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले निकालेको भ्रष्ट मुलुकहरूको यो वर्षको सूचीमा नेपाल १०८औं दर्ज भयो ।
भ्रष्टाचारका रूप बहु छन् । अर्थात् भ्रष्टाचार बहुरुपिया छ । घुस खानु एक खालेको भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचार त्यतिमा सीमित हुँदैन। आफ्नालाई मात्रै फाइदा हुने गरी नीति निर्माण गरिदिने भ्रष्टाचार झनै ठूलो छ । नियम कानुन बनाएर भएभरको सुविधा लिने र जनताका लागि अत्यावश्यक सेवामा कन्जुस्याइँ गर्ने प्रवृत्तिलाई पनि भ्रष्टाचारै भन्नुपर्छ । काम मिलाइदिने वा सेटिङको भ्रष्टाचार अर्काेथरी छ। बिचौलियाहरू सेटिङ मिलाउँछन् र कमाउँछन् । किन्नै नपर्ने सामान किन्ने वा बनाउने नपर्ने आयोजना र योजना बनाएर गर्ने कर्म नांगा आँखाबाट झट्ट होइन कि जस्तो लाग्ने भ्रष्टाचार हो राज्यका नियुक्तिहरूमा आफ्ना र आफ्नामात्रैलाई अवसर दिनु राजनीतिमा मौलाइरहेको भ्रष्टाचार छ अर्काे ।
भ्रष्टाचार कतिपय अवस्था सीधै कानुनको नजरमा प्रष्ट हुन्छ र कारबाहीको दायरामा पनि ल्याउन सकिन्छ । अर्काेतर्फ, भ्रष्टाचार मिलिभगतमै हुने हुँदा सबै काण्डहरू राज्यका जिम्मेवार निकायले पत्ता लगाउन सक्दैन पनि । यसै त मुलुकमा सुशासन छैन। राज्यका अंग र निकायहरू कमजोर छन् । न्यायापालिकामै राजनीतिक भागबन्डाको भ्रष्टाचार दलहरूले गरिरहेका छन् । यी बहुरुपिया र बहुचरित्रका भ्रष्टाचारको नियन्त्रणको पहिलो कदम राजनीतिबाट सुरु नगरी सम्भव हुन्न । सबैभन्दा पहिला निष्ठा, सिद्धान्त र विचारसहित मूल्यमान्यताको राजनीति स्थापित हुनुपर्छ । राज्यका अंगहरूमा दलीयकरण हुनु हुँदैन । योग्यलाई जिम्मेवारी दिने संस्कार बसाल्नुपर्छ। तबमात्रै सरकारले सदाचार स्थापित गर्न सक्छ । होइन भने भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता नारामै सीमित हुन्छ ।