सर्वोच्च अदालतले फेवातालसहित पोखराका तालहरूको मापदण्ड घटाउने पोखरा महानगरपालिकाको निर्णय खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्चका न्याायधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले फेवातालसहित पोखराका नौवटा तालहरूको मापदण्ड घटाउने निर्णय बदर गरेको छ । स्थानीय सरकारलाई अब पोखराका तालहरू जोगाउन बाध्य बनाएको छ । पोखरा महानगरको २०७८ चैत १६ गते बसेको ५५ औं कार्यपालिका बैठकले तालहरूको मापदण्ड घटाउने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसी नेतृत्वको कार्यपालिकाले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाएर ३० मिटर कायम गरेको थिया े। जुन सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशको विपरीत थियोे ।
यस्तै, रूपा र बेगनास तालको मापदण्ड ५५/५५ मिटर, खास्टे, दिपाङ, मैदी, न्युरेनी, गुँदे र कमलपोखरीको मापदण्ड २०÷२० मिटर कायम गर्ने निर्णय कार्यपालिकाले गरेको थियो । फेवातालको जस्तै अन्य तालको मापदण्ड तोक्दा पनि कार्यपालिकाले मापदण्ड घटाएको थियो । फेवातालको मापदण्ड २०३० मंसिर १५ गते तत्काल पोखरा नगर योजना सरकारले स्वीकृत गरेर लागू गरेको थियो । उक्त मापदण्डमा फेवातालको किनारादेखि दुई सय फिटसम्म कुनै संरचना निर्माण गर्न नपाउने उल्लेख छ । त्यसपछि जिल्ला विकास समिति कास्कीले जिल्ला परिषदमार्फत निर्णय गर्दै फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । मापदण्ड घटाउने निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दीपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले २०७९ जेठ ११ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले माग दाबी आदेश दिएको छ।फैसलाको पुर्ण पाठ आउन बाँकी रहेको हुँदा अहिले आफू अनुकूल ब्याख्या गरिन्छ । फेवातालसहित पोखराका तालहरूको मापदण्ड घटाउने निर्णय बदरसँगै सर्वोच्च अदालतले अर्को पनि महत्वपूर्ण आदेश दिएको छ ।
फेवातालसहित पोखराका तालतलैयाका जलाधार क्षेत्र संरक्षण गर्न र उक्त क्षेत्रमा बनेका भौतिक संरचना भत्काउन पनि आदेश आएको रिट निवेदकको दाबी छ । फेवातालको जलाधार क्षेत्रमा कुनै कम्पनी, व्यवसाय वा संरचना नबनाउनु, बनाउन अनुमति दिएको भए बदर गर्नु र कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न नदिनु भन्ने आदेश दिएको छ।यो आदेश जलाधार क्षेत्र संरक्षणका लागि दबाब पनि हो । फेवातालको सिमसार क्षेत्र अतिक्रमण बढेको भन्दै अधिवक्ता सुवेदीको समूहले दिएको अर्को रिटको सुनुवाई गर्दै उक्त आदेश आएको छ । फेवातालको मापदण्ड मिचेर सञ्चालित होटल, रेस्टुरेन्ट लगायत व्यावसायिक संरचना बनाउन घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय लगायत सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिटको सुनुवाई गर्दै उक्त आदेश आएको सुवेदीको दाबी छ ।
फेवातालको मापदण्ड घटाउने महानगर कार्यपालिका निर्णयविरूद्ध र मापदण्डभित्र व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुमति दिने निकायविरूद्ध परेको रिटको संयुक्त सुनुवाई भएर आदेश आएको अधिवक्ता सुवेदीको भनाइले मिलिजुली खाने प्रवृति रोक्छ । फेवातालको मापदण्ड सम्बन्धी रिटमा उनीहरूले संविधानका मौलिक हकअन्तर्गत स्वच्छ वातावरणको हक, धार्मिक स्थल संरक्षणको हक, संविधान र कानुन विपरीत फेवातालमाथि गम्भीर र अपूरणीय क्षति पु¥याएको भन्दै मौलिक हक संरक्षण गर्न उनीहरूले रिट निवेदनमार्फत सर्वोच्च अदालतमा माग राखेका थिए ।
रिट निवेदनमा फेवाताल संरक्षणका पक्षमा २०७५ वैशाख १६ गते अदालतले जारी गरेको परमादेश समेत उल्लेख छ । उक्त परमादेशमा तत्कालीन लामिछाने आयोगको प्रतिवेदनका आधारित चार किल्लाभित्र तालको किनारबाट ६५ मिटरसम्मको भूभागमा भवन लगायत ताल संरक्षणमा असर पर्ने भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने उल्लेख छ । उक्त आदेशमा ६ महिनाभित्र फेवातालको मापदण्डभित्र बनेका अनधिकृत ११ सयभन्दा बढी संरचना भत्काउन आदेश आएको थियो। यस्तै, फेवातालको जग्गा अवैध रूपमा दर्ता गरेर व्यक्तिको नाममा पुगेका झन्डै १ हजार ६ सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा दर्ता खारेज गरी तालकै नाममा ल्याउन पनि अदालतले आदेश दिएको थियो। ६ महिनाभित्र गर्नु भनेर आएको उक्त आदेश पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन भएको छैन । यस्तै फेवाताल संरक्षण गुरूयोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न तीनै तहका सरकारलाई कार्यविभाजनसहित आदेश आए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि तहका सरकारले सिन्को भाँचेका छैनन् । फेवाताल संरक्षणका पक्षमा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र पोखरा महानगरका मेयरविरूद्ध अपहेलना मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।