मन्त्रिपरिषद्को बैठकले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसका रूपमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ।विदा धेरै भएको भन्दै घटाउनु पर्ने विचार राखेको एक साता नपुग्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा जनयुद्धले पु¥याएको योगदानको कदर गर्दै सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेको छ । वि.सं. २०५२ फागुन १ गतेबाट सुरू भएको जनयुद्ध २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा रूपान्तरण भएको थियो । जनयुद्धको जगमा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भएको बुझाइ छ । गणतन्त्र, संघीय प्रणाली, समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्यायजस्ता उपलब्धि जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा नै स्थापित भएका हुन ।
जनयुद्धको नेतृत्वकर्ता पार्टी माओवादी केन्द्रले प्रत्येक वर्ष फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ । परिवर्तनका पक्षमा भएका सबै आन्दोलन र क्रान्तिहरूको सम्मानमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय लिएको दावी गरिएको छ । यसअघि पुस २७ लाई राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको थियो।राप्रपा लगायतका राष्ट्रवादी शक्तिहरूले पृथ्वीनारायण शाहले राष्ट्र एकीकरण गरेको भन्दै पौष २७ गते सार्वजनिक विदा दिनुपर्ने माग गरेका थिए । सत्ता साझेदार दलहरूको न्युनतम साझ कार्यक्रममा राष्ट्रिय एकता दिवसमा सार्वजनिक विदा दिने सहमति भएको थियो ।जसपाले असहमति जनाएको थियोे ।
जनयुद्ध दिवसको अवसरमा फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा ल्याएपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का मन्त्रीहरू मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा अनुपस्थित भए । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा जनयुद्ध दिवसको अवसरमा फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने प्रस्ताव आएपछि असन्तुष्टि जनाउँदै राप्रपाका मन्त्रीहरू बैठकमा अनुपस्थित भएका हुन राप्रपाबाट उपप्रधानमन्त्री तथा उर्जामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देन, सहरी विकास मन्त्रीमा विक्रम पाण्डे, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीमा ध्रुवबहादुर प्रधान र ऊर्जा राज्यमन्त्री दीपकबहादुर सिंह मन्त्रिपरिषद्मा छन् । सत्ता साझेदार नेकपा एमालेले धेरै विदा दिन नहुने विचार राखेको छ।नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक विदा दिएर ध्रुवीकरण नगर्न सचेत गराएका छन ।
विपक्षमा बसेको नेपाली काङ्ग्रेस तटस्थ देखिएको छ।माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डको प्रस्तावलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गर्ने गरेको छ । मुलधारका संचार माध्यमले सशक्त विरोध गरेका छैनन् । सत्ताको स्थायी प्रतिपक्षी प्रेस मानिन्छ । अहिले प्रेस सत्तापक्ष जस्तो देखिन्छ । अहिले सशक्त प्रतिपक्षी सामाजिक संजाल भएको छ।सरकारले फागुन १ गते सार्वजनिक विदा दिने निर्णय सामाजिक संजालमा विरोध भएको छ।प्रधानमन्त्रीले विदा धेरै भएको हुँदा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विचार अघि सारेर आफै विदा थप्नु भनाइ र गराइमा भिन्नता हो । सार्वजनिक विदा धेरै दिनु भन्दा थोरै दिएर सबैले स्वीकार्ने बनाउनु आवश्यक छ ।