अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना दिवसमा भ्रष्टाचारको विरुद्ध आवाज सुनिन्छ । राज्य संचालनको शिर्ष स्थानमा रहेका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख लगायत सबैको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि एकताबद्ध प्रयास चाहिन्छ भन्ने छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३२औँ स्थापना दिवस मनाउँदा पनि देशमा भ्रष्टाचार बढ्यो सबै मिलेर नियन्त्रण गरौँ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार एक्लैले केही गर्न सक्दैन । राजनीतिक नेतृत्व, सरकार, संसद, अदालत र नागरिक समाजको नमिलेसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्दैन । अख्तियारको स्थापनादेखि हालसम्म आयोगले गरेका काम ठिकै भएपनि गुणात्मक अनुसन्धान हुन नसकेको आरोप लगाउने गरिएको छ । आयोगको कामलाई अझै प्रभावकारी बनाउन जनशक्ति व्यवस्थापनदेखि कानुनको समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्ने अहिलेको खाँचो हो ।
यसअघिका संविधानमा ‘अनुचित कार्य’ गरेकामाथि अनुसन्धान गर्न सक्ने अधिकार अख्तियारलाई थियो तर अहिलेको संविधानले ती शब्द हटाएर भ्रष्टाचारजन्य काम गर्नेमाथि मात्रै अनुसन्धान गर्ने भन्ने उल्लेख गरेको छ । यो व्यवस्थाले आयोगको अधिकार क्षेत्र खुम्च्याइदिएको छ । भ्रष्टाचारको प्रकृति र प्रवृत्ति परिवर्तन भइरहे पनि समयानुकूल ऐन परिवर्तन नहुनु, सरकारले खटाएको जनशक्तिमा मात्रै भर पर्नुपर्नेलगायतका व्यवस्था आयोगका लागि थप चुनौती रहेको छ । विद्यमान कमजोर कानुनी संरचनाकै कारण आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अपेक्षित रूपमा काम गर्न सकेको छैन । आयोगलाई सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिमाथि मात्रै अनुसन्धान गर्न सक्ने अधिकार छ । तर जनअपेक्षा सबैतिर आयोगले हेरोस् भन्ने छ।आयोगको प्रतिवेदनले औल्याएका विषय कार्यान्वयन हुन सकेको भए जनताले आशा गर्ने ठाउँ थियो । कार्यपालिका, संसद र अदालतले भ्रष्टाचार निवारणको लागि अख्तियारलाई सघाउने हो भने सकारात्मक सुधार देखिन्छ ।
नेपाल भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएको अवस्थामा कानुन संशोधन गरेर भए पनि आयोगको भूमिकालाई अझै फराकिलो बनाउनुपर्न बेला सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखिए कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्ने तथा त्यस्ता व्यक्तिले कानुनबमोजिम भ्रष्टाचार गरेको देखिएमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने अधिकारले आयोगलाई संकुचित बनाएको छ।न्यायाधीश, सेना, गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्रमा भएको अख्तियारको दुरुपयोग सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्नेछ अधिकार दिएमा जनअपेक्षा अनुसार अख्तियारले काम गर्न सक्छ । आयोगको काठमाडौँको टङ्गालमा रहेको केन्द्रीय कार्यालयसहित आठवटा मातहतका कार्यालयबाट स्थानीय तहदेखि मन्त्रिपरिषद, संसद, अदालतमा भएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एक्लैले सक्छ भन्ने अवस्था अहिलेलाई
देखिदैन ।