कोभिड–१९ विरुद्ध जुध्न गण्डकी प्रदेश सभामा सबै दल मिलेर संकल्प प्रस्ताव पेश गरेका छन । बर्षे अधिवेशनमा काङ्ग्रेसले ल्याएको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियोे । विगतको गल्तीबाट पाठ सिकेर काङ्ग्रेसको अग्रसरतामा संकल्प प्रस्ताव आएको छ।संकल्पको प्रस्ताव ल्याउने सहमति सत्तारुढ नेकपासहितका दलले गरेका थिए । काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण चन्द्र नेपाली पोखरेल प्रस्तावक रहेको संकल्प प्रस्तावमा सत्तारुढ नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारी, जनता समाजवादी पार्टीका सांसद हरिशरण आचार्य, नेकपा सचेतक गायत्री गुरुङ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा प्रस्तावको समर्थक छन् । प्रमुख सचेतक अधिकारी नेकपा ओली पक्षका हुन् भने सचेतक गुरुङ नेकपाको अर्को समूह दाहाल नेपाल पक्षकी हुन् । प्रस्तावक पोखरेलले, ‘प्रतिपक्षीको सुझावलाई पनि आत्मसात नगर्ने , निर्णय गर्ने लागु नगर्ने प्रवृत्तिमात्र देखाइएको गुनासो गरेका छन ।’ पोखरेलले कोरोना कोषको रकम पनि जनताका लागि खर्च हुन नसकेको सुनाए । ‘करोडौं रकम कोरोना कोषमा राखियो, तर जनताका लागि प्रयोग गरिएन,’पोखरेलको आरोप छ ।
सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले सकेजति काम गरिरहेको र विपक्षीले भनेझैं काम नै नभएको भन्ने कुरा सही नभएको जिकिर गरेकी छन । अस्पताल, जनशक्ति, बजेट, आइसोलेसन केही पनि नरहेको अवस्थाबाट काम सुरु गरेको उनको दाबी छ । ‘सीमित स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गरेका भनाइ छ सरकारको । विदेशबाट आउनेलाई राख्न क्वारेन्टिनमा राख्न १ करोड ५३ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको १४१३ शैय्याका ४० आइसोलेसन केन्द्र बनाइएको, कोरोना कोषमा ३४ करोड ७८ लाख जम्मा भएको र २७ करोड ८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको सरकारी फेहरिस्त छ । गण्डकीमा अहिले विशेष अधिवेशन चलिरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले मुख्य ४ विषयमा छलफल हुनुपर्ने मागसहित विशेष अधिवेशनको मागेका थिए । बजेट कार्यान्वयन, बेरोजगारी र महँगी र कोरोना नियन्त्रणका विषयमा छलफल हुनुपर्ने माग थियो। तीमध्ये कोरोना नियन्त्रणबाहेक अरु ३ विषयलाई जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावका रुपमा ल्याइएको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन पछि सत्तारूढ नेकपा विभाजन भएको छ । कानुनी रुपमा छुट्टयाइएको छैन ।सबैभन्दा तिक्तता नेकपा का दुवै समुहको छ।सबै दल आन्दोलनमा आएको बेला दलहरूले कोभिड–१९ विरुद्ध कसरी जुध्ने भनेर चिन्तन गर्नु सकारात्मक पहल हो । राजनीतिक जोडघटाउ भन्दा साझा समस्याका बारेमा मिलेर जुध्ने उपाय खोज्नु दलहरूको परिपक्व काम हो । गण्डकी प्रदेशले स्थिरता, विकासका लागि सहकार्य र कोभिड–१९ ले सृजना गरेका चुनौती सामना गर्न कसरी जाने भन्नेमा समान धारणा बनाउन सकेमा अरुका लागि उदाहरण बन्न सक्छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघीयता कार्यान्वयनमा लिएको अडानले पनि यो अवसरलाई गण्डकी प्रदेशले सदुपयोग गर्नेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।