प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधि सभामा प्रचण्ड समर्थनसाथ विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन । प्रतिनिधि सभाका २७५ सदस्य मध्ये प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले २६८ मत पाउन सफल भए । प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा दुई साना दलका तर्फबाट दुई मत मात्र प–यो । नेपालको संसदीय इतिहासमा ‘प्रचण्ड’लाई सदनको दोस्रो ऐतिहासिक समर्थन हो । यसअघि नेकपा (एमाले)का तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले सदनमा रहेको उपस्थितिको शतप्रतिशत मत पत पाएका थिए । २०५१ पुस ७ गते प्रतिनिधि सभामा भएको मतदानमा अधिकारीलाई १९८ मत प्राप्त भएको थियो । २०५ सदस्यीय तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा मतदानमा १९८ जना उपस्थित थिए ।
२८ वर्षपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सदनमा उपस्थित दुई जनाबाहेक सबैको मत पाउन सफल भए । प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’लाई सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेकपा (एमाले), नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह, योगेन्द्र मण्डल, र प्रभु साहले विश्वासको मत दिए । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादीले समेत विश्वासको मत दिए । प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका ८९, एमालेका ७९, माओवादी केन्द्रका ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २०, राप्रपाका १४, जसपाका १२, एकीकृत समाजवादीका १०, जनमतका छ, लोसपाका चार र नागरिक उन्मुक्तिका चार सदस्य छन् । जसमध्ये कांग्रेसबाहेकका अन्य दलका सबै सदस्य उपस्थित थिए । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले भने विपक्षमा मत दिए। कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्तिले भने प्रधानमन्त्रीको समर्थनमा विश्वासको मत दिए पनि सरकारमा सामेल नहुने संसद्बाटै घोषणा गरेका छन् ।
मतदानमा नेपाली कांग्रेसका अम्बिका बस्नेत, किशोरसिंह राठौर र मनोरमा शेरचन अनुपस्थित रहे । भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बनमा परेका कारण कांग्रेसका टेकबहादुर गुरुङको मताधिकार छैन । सभाध्यक्षको भूमिकामा रहेका ज्येष्ठ सदस्यले मताधिकार प्रयोग गर्न परेन । आलोपालो प्रधानमन्त्री दिन तयार नभएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा विश्वासको मत लिने पूर्वसन्ध्यामा दाहाललाई भेट्दै सरकारको पक्षमा उभिनु अर्थपूर्ण छ । निर्वाचनका बेलाका सहयात्रीलाई समेत साथमा लिएर हिँडेको सन्देश दिन सहज भएको छ ।
कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिएर दाहाललाई आफूबाट टाढिन नदिएका मात्र होइनन् उनलाई ओलीसंग घनिष्ठ हुन नदिने रणनीति बनाएका हुनसक्छन् । प्रधानमन्त्री दाहालका निम्ति भविष्यमा अनेकन चुनौती भए पनि अहिले यो एउटा अवसरका रूपमा आएको छ । ओलीले सहमति गरेर पनि प्रधानमन्त्री बन्न नपाएको गुनासो गर्ने दाहालले अहिले उनैको सहयोगमा सरकारको नेतृत्व पाएका छन् । त्यसैगरी सरकारको नेतृत्व गर्ने पूर्वसहमति अस्वीकार गरेका देउवाबाट विश्वासको मत पाएर सम्बन्ध सुधार्ने मौका पाएका छन ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले माग गरेअनुसार पृथ्वीजयन्तीको बिदा दिने निर्णय गराउने,दौरा सुरुवालमा सपथ ग्रहण गर्नसमेत तत्पर हुने काम अहिलेको परिस्थितिले गरेको छ । यो पनि उनको लचिलोपनको लक्षण हो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रेशम चौधरीलाई जेलबाट मुक्त गर्ने विश्वास पनि उनले दिलाउनै परेको छ । अति उत्साहले आएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका नयाँ दल र सांसदको आकांक्षालाई पनि दाहालले बोकिदिनुपर्ने बाध्यता छ । कांग्रेसले दाहाललाई विश्वासको मत दिएर संसद्मा प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर बनाएको टिप्पणी यतिबेला भइरहेको छ । सदनमा बलियो प्रतिपक्षी हुनुपर्ने संसदीय मान्यता हो ।
दाहाललाई प्रधानमन्त्री नदिएर सत्ता साझेदारी गर्नबाट वञ्चित भएका देउवाले गठबन्धन भत्काउन र राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन यस्तो कदम चालेको ठान्नेहरू पनि छन् । सत्ताको यो खेल आगामी दिनमा अरू रोचक हुने संकेत यसले दिएको छ । दाहालको लचिलोपनले अहिलेकै सरकारको निरन्तरता पाँच वर्षसम्मै हुन पनि सक्छ । त्यो बेलामा अहिले समर्थन गर्ने प्रमुख दलको छटपटी हेर्न लायक हुनेछ । सबै दललाई सत्ताभन्दा बाहिर बस्नै नसक्ने अवस्थामा पु¥याएका कारण पनि दाहालका निम्ति पद बाँडफाँट गर्दै अघि बढ्ने अवसर छ । आफूमाथि प्राप्त प्रचण्ड विश्वासलाई कायम गर्दै अघि बढ्न दाहाललाई सफलता मिलोस शुभकामना ।