प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा एक महिनापछि वल्ल संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुने भएको छ । सर्वोच्चको बृहत इजलासमा हुने कि संवैधानिक इजलासमा हुने विवादको निरुपण भएको छ । विगतको परंपरा अनुसार बृहत इजलासमा हुनुपर्ने मागलाई सर्वोच्चले अस्वीकार गर्दै संविधान अनुसारको संवैधानिक इजलासबाट आईतबारबाट निरन्तर सुनुवाइ हुनेछ । विघटन विरुद्ध परेका १३वटा रिटको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने आदेशपछि सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालततिर छ।निर्वाचनमा जान हिचकिचाएका दलका आन्दोलनका कार्यक्रम निर्वाचन लक्षित छन ।
प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भनेको छ । असंवैधानिक कदमको विरोध गरेपनि सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनमा जाने फैसला गरे स्वीकार्ने बताएको छ । आन्दोलनका सबै कार्यक्रम निर्वाचनमुखी छन । प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध सडक आन्दोलन गरेको विभाजित नेकपा दोधारमा छ । निर्वाचनमा जान पार्टीको चुनाव चिन्हका लागि निर्वाचन आयोगले आधिकारिक नेकपा पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड माधवकुमार नेपाल अध्यक्ष रहेको समुहलाई दिनुपर्नेछ । पहिलो अध्यक्ष केपी ओली र महासचिव बिष्णु पौडेल एकै ठाउँमा रहेको र पार्टी एकताका बेलादेखि अन्तरिम बिधानका कारण ओली बाहेकको दाबी पनि सजिलो छैन ।नेकपा विभाजनका कारण केही जटिलता देखिन्छ । राजनीतिक दलले जनतामा जाने कदमलाई सजिलै खारेज गर्ने अवस्था छैन । विपक्षी र सत्तारूढ दलले निर्वाचनको विरोध गरे जस्तो गर्नु महंगो निर्वाचन प्रणाली हो । चुनावमा दलहरू तयार नहुनुको राजनीतिक ,संवैधानिक कारण सहित खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली हो । चुनावमा उठ्न पनि कति खर्च गर्न सक्छ भन्ने पहिलो शर्त हुने गर्छ।सदाचार ब्यक्तिले उमेदवार बन्न नसक्ने अवस्थाले गर्दा जसरी हुन्छ खर्च गर्न सक्नेका बीचमा प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । चुनावमा गरेको खर्च उठाउन जायज नाजायज काम गर्ने प्रबृत्ति छ।यस्तो प्रणालीमा भ्रष्टाचार बढाउने हो ।
जनताको ताजा मत लिन आतुर हुनुपर्ने दल पनि हच्कनु खर्चिलो निर्वाचनको कारणले अरु बाहना प्रमुख हुन पुगेका छन । चुनावी प्रणालीमा व्यापक सुधार नगरीकन चुनाव घोषणाले केही दलमा अन्योल देखिन्छ । राजनीतिक दल भित्र भएको फोहोरी खेलले गर्दा जनताको बीचमा जान विभिन्न वाहना बनाउने गरिएको छ । राजनीतिक खिचातानीले गर्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दा ओझेल पर्दै आएकोछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई विभिन्न १६ बुँदे सुझाव दिएको छ ।
भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको भन्दै आयोगले राजनीतिक दलको कोष तथा सार्वजनिक पदका लागि हुने निर्वाचनका उम्मेदवारको कोष सम्बन्धमा स्पष्ट नीति बनाई आयव्यय बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध गरी पारदर्शीता कायम गर्ने सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सरकारले निर्वाचनमा कम खर्च हुने प्रणाली नअपनाएसम्म राजनीतिक अस्थिरता कायमै रहन्छ । खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीमा सुधार नहुने ,राजनीतिक दल र नेताहरूको अपारदर्शी व्यबहारले गर्दा निर्वाचनदेखि डराउने बनाएको हो । विकास र सम्बृधीका मुद्दा ओझेलमा पारेर राजनीतिक मुद्दाले ठाउँ पाइरहे निर्वाचनको बातावरण बन्दैन । निर्वाचनमा जान सस्तो,छोटोे र मितब्ययी निर्वाचन प्रणाली अपनाउन जरुरी छ ।क्ष नारायण कोइरालाको नेतृत्वमा शुक्रबार विमानस्थल निर्माण क्षेत्रमा पुगेको प्रतिनिधि मण्डलले निर्माण प्रगति, त्यसको अवस्थाबारे जानकारी लिएको महासचिव सुरेन्द्रमान विजुक्छेले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रतिनिधि मण्डललाई आयोजनाका वरिष्ठ अधिकृत इञ्जिनियर कृष्ण पौडेलले विमानस्थल निर्माणका विविध पक्षबारे जानकारी गराएका थिए ।
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नारायण कोइरालाले विमानस्थल निर्माणको लागि पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले २०३३ सालदेखि गरेको पहलदेखि रिले अनसनसम्मका प्रसंग स्मरण गर्दै विमानस्थल तोकिएकै मितिमा संचालन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
विमानस्थल तोकिएकै मितिमा संचालन भए त्यसले कोभिड–१९ ले थलिएको पर्यटन उद्योगसहित सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई लाभपुग्ने उनको भनाई थियो । अध्यक्ष कोइरालाले विमानस्थल संचालन पछि निजी क्षेत्रले त्यसबाट समुचित लाभ लिने खालका कार्यक्रम बनाउन एवं सहकार्य गर्न पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ सदैव तयार रहेको जनाउँदै आफैले लविङ गरेको विमानस्थल निर्माणमा भएको प्रगतिमा सन्तोष व्यक्त गरे । २०३२ सालमा ३१०६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भएसँगै पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले विमानस्थल निर्माणको लागि पैरवी गर्दै आइरहेको छ । विभिन्न समयमा प्रधानमन्त्री, पर्यटनमन्त्री तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरुसँग निरन्तर पैरवीमा रहेको संघले बाध्यभएर २०६८ सालमा रिले अनसनको नेतृत्व नै गरेको थियो । संघले अगुवाई गरेको सो रिले अनसनमा पोखराका सबैजसो संघ÷संस्था, नागरिक समाज तथा गण्डकी प्रदेशभित्रका उद्योग वाणिज्य संघहरुले ऐक्यवद्धता जनाएका थिए ।