नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार साँझ दाहाललाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी छन । दाहाल तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् । उनी नेकपा (एमाले) लगायत सात दल र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका छन । उनलाई सात दल र स्वतन्त्र गरी १६९ सांसदको समर्थन रहेको छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा बहुमतका लागि १३८ सांसदको आवश्यकता पर्छ । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर ढकालले विज्ञप्ति जारी गरी राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको जनाइएको छ । प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
दाहाललाई नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँगै स्वतन्त्र सांसद प्रभु साह, किरणकुमार साह र अमरेशकुमार सिंहले पनि समर्थन गरेका छन् । प्रतिनिधि सभामा एमालेका ७८, माओवादीका ३२, स्वतन्त्र पार्टीका २०, राप्रपाका १४, जसपाका १२, जनमत पार्टीका ६ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार सांसद छन् । त्यस्तै, तीन जना स्वतन्त्र सांसद सहित दाहाललाई १६९ जना सांसदको समर्थन छ । प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल ‘पावर शेयरिङ’ बाट तत्काललाई बाहिरिंदा दोस्रो ठूलो दल डेढ वर्षपछि पुनः शक्तिमा फर्किएको छ भने सत्ता तेस्रो ठूलो दलको हातमा पुगेको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस १० गते नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेसँगै डेढ वर्ष पहिले नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरुद्ध बनेको गठबन्धन विधिवत् रूपमै भत्किएको छ । २०७४ सालको निर्वाचनको तुलनामा प्रत्यक्षतर्फ आधा सीट कम जिते पनि दाहालको बालुवाटार फर्किने सपना पाँच वर्षपछि पूरा भएको छ । आफू प्रधानमन्त्री बन्न दाहाल जे पनि गर्न तयार हुन्छन् भन्ने पुनःपुष्टि भएको छ । उनले दुई वर्षपछि प्रधानमन्त्री बन्ने धैर्य देखाएको भए कांग्रेस सहितको गठबन्धनले निरन्तरता पाउने थियो । त्यसो हुँदा माओवादीले सभामुख, उपराष्ट्रपति लगायत सरकारमा महत्वपूर्ण मन्त्रालय पाउने थियो ।
२०७५ जेठ २ मा माओवादीसँग एकता गरेर बनाएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) जोगाउन नसकेपछि सत्ताबाट बाहिरिएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नयाँ गठबन्धनबाट शक्तिमा फर्किएका छन् । नेकपा विभाजनपछिको राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र केही हदसम्म गत वैशाखको स्थानीय निर्वाचन एमालेका लागि प्रतिकूल बनेको थियो । मंसीर ४ को निर्वाचनमा दोस्रो ठूलो दल बने पनि गठबन्धन नफुटेको भए एमालेका लागि आगामी पाँच वर्ष ‘पावर शेयरिङ’ कल्पना मात्रै हुन्थ्यो । दाहाललाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिएर ओली शक्ति आर्जन गर्न सफल भएका छन् ।
आफूलाई संसदीय राजनीतिको पारङ‍्गत खेलाडी मान्ने नेपाली कांग्रेसको मुखमा आइसकेको गाँस खोसिएको छ । प्रत्यक्षतर्फ जम्मा २३ सीट जित्दा पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ५७ सीट जितेपछि आफूलाई प्रतिपक्षमा पु¥याए । पटक पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका देउवाले परिस्थितिको वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्न सकेनन् । राजनीतिको एउटा पाटोलाई मात्रै अन्तिम सत्य मानेर निर्णय गर्दा उनले गठबन्धनको जहाज डुबाए ।
दाहालको जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्ने महत्त्वाकांक्षा र देउवाको गठबन्धन जोगाउनै अक्षमताको चेपुवामा परेका छन्, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल । अध्यक्ष नेपाल र एकीकृत समाजवादीका लागि पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम अप्रत्याशित सावित भयो । संविधानको धारा ७६ को ४ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर बनेको सरकारका प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ। अर्थात्, एमाले र माओवादीको भोट दाहाललाई विश्वासको मत दिन पर्याप्त छैन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी वा पूर्व पञ्चहरूको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थन विना बहुमत पुग्ने देखिंदैन । बहुमत पु¥याउने नाममा फेरि फोहोरी खेल हुने कुरालाई नकार्न सकिंदैन ।