संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले मानवअधिकार घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको रुपमा मनाउन थालिएको छ । सन १९४८ डिसेम्बर १० तारिखमा राष्ट्रसंघीय महासभाले मानवअधिकारको घोषणापत्र जारी गरेको थियोे । ऐतिहासिक दिनलाई दिवसको रुपमा मनाउन थालेको धेरै वर्ष भएको छ । मानिस जन्मिएदेखि मृत्युपर्यन्त आधारभूत अधिकार पाउने कुरा घोषणापत्रले समेटेको छ । मानवअधिकारको विषय सबैको साझा चासोको विषय हो । हरेक देशमा मानवअधिकारको अवस्था कस्तो छ भनेर राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्मा छलफल हुने गर्दछ । नेपालमा मानवअधिकारको अवस्था कस्तो छ भनेर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले राष्ट्रपति समक्ष प्रतिवेदन बुझाउने गर्दछ ।
आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीलाई पेश गरेको प्रतिवेदनमा अहिले पनि मानव अधिकारको समग्र अवस्था सन्तोषजनक नरहेको जनाइएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन नगरेको उल्लेख गरेको छ।सरकारले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्नु मानवअधिकारप्रतिको बेवास्ता हो । दशवर्षको सशस्त्र द्वन्द्वका कारण मानवअधिकारको अवस्था दयनीय थियोे । मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाले सबैलाई चिन्तित बनाएको थियोे । द्वन्द्व समाधानको लागि बिस्तृत शान्ति संझौता भएको हो । विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत शुरू भएको शान्ति–प्रक्रियाले १६ बर्ष पार गरिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितले अझै न्याय पाउन नसकेको आयोगको प्रतिवेदले ओैल्याएको छ । बालविवाह, महिला हिंसा, हिरासतमा मृत्यु, मानव बेचबिखन जस्ता समस्या विद्यमान छन । पीडितको न्यायमा पहुँच, सरल, सहज र सुरक्षित हुन सकेको छैन । साशकले भन्ने एकथोक गर्ने अर्कै थोक हुनेगरेको छ ।
आप्रवासी कामदारमाथि श्रम शोषण, यौन शोषण, नेपालमै हुने ठगीजस्ता कार्यले उनीहरूको मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक छैन । सीमान्तकृत समुदाय, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, महिला, जेष्ठ नागरिक, लैङ्गिक अल्पसंख्यक लगायतको विषयमा राज्यले विशेष ध्यान दिन सकेको छैन । अहिले पनि दण्डहीनताको अवस्था कायमै रहेको, आयोगका सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन नगरेको, सरकारबाट अपेक्षित सहयोग प्राप्त नभएको, कानुनी अपर्याप्तता कायमै रहेको जनाइएको छ । मानवअधिकार दिवस मनाइरहँदा पनि पुरानै विषय घच्घच्याउनु पर्ने अवस्थाले हामी धेरैले पछाडि छौं भन्ने देखाएको छ । मानवअधिकारको लागि सरकारले सबैलाई आश्वस्त पार्न आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन र प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्नु आवश्यक छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई गरेका सिफारिसमध्ये १५ प्रतिशत मात्रै पुर्णरुपमा कार्यान्वयन भएको पाइएको छ । आयोगले वुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको गत आर्थिक वर्षको प्रतिवेदन अनुसार आयोगका सिफारिसको सरकारले १५.३ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन गरेको पाइएको हो । सरकार मानवअधिकार प्रति जिम्मेवार छैन भन्ने देखाउँछ । आयोगका अनुसार सिफारिसमध्ये आंशिक रुपमा भने ३९.२ प्रतिशत कार्यान्वयन भएका छन् भने ४५.५ प्रतिशत सिफारिस भने सरकारले कार्यान्वयन गर्न नै बाँकी रहेको आयोगका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव डा.टिकाराम पोखरेलले दिएका छन । आयोगबाट गत आर्थिक वर्षमा अनुसन्धान सम्पन्न भएका जम्मा ४१४ उजुरीमाथी निर्णय भएको भएको छ । जसमा ६ वटा नीतिगत सिफारिस भएको छ । गत वर्ष मानव अधिकारको उल्लंघन वा हनन भउको भन्दै आयोगमा १०१ वटा उजुरी दर्ता भएको जनाएको छ । आयोगले उक्त अवधिमा २२१ पटक अनुगमन गरेको, आयोगले पुराना र नयाँ गरी ५०३ उजुरीमाथि अनुसन्धान गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन हुन सकेमात्र उल्लंघन गर्नेहरू हच्किन्छन । पुरातन र रुढीबादी मानसिकताले गर्दा नेपाली समाजको ठूलो हिस्सा ग्रसित रहेको आयोगको ठहर छ । अधिकार, न्याय, स्वतन्त्रता र समानता लगायतका विषय उठान भए पनि व्यवहारमा भने अझै पनि नेपाली समाज जातीय भदेभाव, बोक्सी, छाउपडी, बालविवाह र दाइजो जस्तो कुप्रथाबाट मुक्त हुन नसकेको अवस्थाले मानव अधिकार उपभोगमा चुनौती सिर्जना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाली समाज अझै पनि पछौटे चिन्तनबाट मुक्त हुन सकेको छैन । मानवअधिकारको जागरण चलाउनुपर्ने उत्तिकै खाँचो छ।मानवअधिकारका कुरा आयोगको मात्र हो भनेर पन्छिन मिल्दैन । राजनीतिक दल,नागरिक समाज र संचार माध्यमले मानव मर्यादा कायम राख्ने र मानवअधिकारको लागि सरकारलाई दबाबमूलक कार्यक्रम ल्याउन घचघच्याइ रहनुपर्दछ ।