चाडपर्व शुरु हुन लाग्दा बजारमा चहलपहल बढ्छ । सरकारले चाडपर्वमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव नहोस् भनेर बजार अनुगमनको क्यालेन्डर बनाउने गर्छ । नेपालीको सबैभन्दा ठूलो चाड दशै तिहार, छठ मनाइ सकेपछि बजारमा केही समस्या छैन जस्तो ठान्ने गरिन्छ । यही मौकालाई व्यापारीले पनि बढी नाफा कमाउने अवसर ठान्दछन । दैनिकरूपमा भान्सामा प्रयोग नगरिनहुने खाद्य पदार्थ, तरकारी, चिनी, नुन, तेल, र निर्माणकार्यमा प्रयोग हुने रड, छड, सिमेन्ट , गिट्टी ,वालुवन,ईटा,ढुङ्गामा मुल्य बढेको छ।स्थानीय , प्रान्तीय र संघीय सरकारले बजार अनुगमन नहुँदा उपभोक्ता मारमा परेका छन । तीन तहका सरकारले उपभोक्तमुखी नीति बनाउन ध्यान दिएका छैनन् । सरकारले जसरी पनि नाफा मात्र कमाउन खोज्ने प्रवृत्तिका व्यवसायीलाई चिनेर सचेत गराउन सक्नुपर्छ । हरेक स्थानीय सरकारले टोलटोलमा उपभोक्तालाई लक्षित चेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्न सक्ने हो भने पनि बजार भाउ नियन्त्रणमा धेरै सहयोग पुग्छ ।
तीन तहको सरकार गठन भइसकेकाले हरेक वडाले यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ । उनीहरूले स्थानीय स्तरमा क्रियाशील विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर पनि अभियान सञ्चालन गर्न सक्छन् । हरेक पसलमा राख्नुपर्ने मूल्यसूचीअनुसार सामान बिक्री भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा कडा अनुगमन हुनुपर्छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आएको भनेको बजार अनुगमनको अधिकार पाएको हो । कालोबजारी रोक्ने,कमसल सामान बेच्न नदिने,गुणस्तरीय छ कि छैन भनेर हेर्ने र अभाव हुन नदिने हो । त्यो अधिकार पाउँदा पनि नगर्नु जनताप्रति बेइमानी हो ।
बजार स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र उपभोक्तामैत्री बनाउन सक्ने हो भने यसको फाइदा सबै पक्षले बराबर लिन सक्छन् । यसका लागि तीनै तहको सरकारबीच समन्वय गरेर कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ । यसको नेतृत्व मुख्य गरेर सम्बन्धित मन्त्रालय र बजार अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गर्नुपर्छ । आवश्यकताअनुसार प्रहरी प्रशासनसँग पनि सहयोग माग्नुपर्छ । न्यून आय भएकालाई लक्षित गरेर सरकारले सञ्चालन गर्ने सुपथ मूल्य पसललाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।दुई दिनमा चिनी सकिने सुपथ मुल्य पसल वडाबाट सिफारिस भएको पाएय पर्ने ठाउँमा राख्नुपर्छ । एउटाले सबै लाने भन्दा सबैले समान रुपमा पाउने र सबै विवरण चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्ने वातावरणमा वनाउन सकेमा सरकारप्रति जनविश्वास रहनेछ ।
बजार अनुगमनको लागि अनुभवी र दक्ष जनशक्ति संघीय सरकारसंग भएको हुँदा स्थानीय सरकारले सरकारले सहयोग लिने र संघीय सरकारले स्थानीय र प्रान्तीय सरकारलाई सघाएर बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । जनतालाई बढी मुल्य तिर्न नपर्ने र गुणस्तरीय सामान पाउने अवस्था सृजना गर्न सकेमा जनताप्रति सरकार उत्तरदायी छ भन्न सकिनेछ ।