संघ र प्रदेशको चुनावमा एक चरणको प्रचार पछि बल्ल राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्र जारी गरेका छन् । सत्ता गठबन्धनका दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एसले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन । प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले मंगलबार घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दैछ । दलले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्र आकर्षक र महत्वकांक्षी बुँदाहरू छन । घोषणापत्र हेर्दा राजनीतिक दलहरू वितरणमुखी बन्ने होडमा छन् । देशको आर्थिक स्रोत जति मतदाता प्रभावित गर्ने गरी वितरणमुखी बनाएका छन । कर्मचारीलाई तबल खुवाउन नै बाह्य र अन्तरिक ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा मुलुक छ । विदेशमा आर्थिक मुद्दा प्राथमिकतामा पर्छ ।
चुनावमा दिएका आश्वासन र हाम्रो वाचा कसरी पूरा गर्ने भन्ने सवालमा बहस भएन । अझ काम गरेको शैली हेर्दा भनाइ र गराइ फरक हुन्छन् भन्ने स्पष्ट भएको छ । नयाँ संविधानसँगै अनेकन किसिमका नयाँ शासकीय संरचना सिर्जना भए । ती संरचना चुस्त तुल्याउने भन्दा पनि ‘आफ्ना’लाई रिझाउन भड्किला बनाए । जसले साधारण खर्चमा अचाक्ली वृद्धि गरायो । जसका कारण संघ र प्रदेशका सांसद र कर्मचारीलाई तलब खुवाउने दीगो आर्थिक स्रोतसमेत सरकारलाई पुग्दैन भने तिलस्पी सपना कसरी पूरा गर्ने ? कम्तीमा वाचा पूरा गर्न स्रोत छ कि छैन भन्ने गम्भीर भएनन् ।
दलका घोषणापत्र हेरेर आम मतदाताले आफ्नो मत बनाउने भन्ने ‘चलन’ नेपालमा अझै केही वर्ष लाग्नेछ । किनभने चुनाव जनप्रतिनिधि अर्थात् सांसदको हो । संसद्‍ले विकास निर्माण, ठेक्कापट्टा गर्ने होइन । नीति, विधेयक बनाउने, संसद्‍मा कुरा उठाउने, संसदीय समितिहरूमा विकास निर्माणका अनुगमन गर्ने, निर्देशन दिने र तिनै सांसदहरूमध्येबाट योग्यतम र विषयगत क्षमता राख्नेहरू मन्त्री हुने हुन् । तर, यो ‘चलन’ विपरीत सांसद नै विकास निर्माणको ठेकेदार बन्ने, अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग खुसामद गरेर आफ्नो क्षेत्रमा बजेट ओइराउन लगाउने, मन्त्री हुन जस्तोसुकै ‘प्रतिबद्धता’ गर्न पनि पछि नपर्ने प्रवृत्ति छ । आममतदातामा पनि सांसदले नै हो विकास गर्ने, सरकारले होइन भान पारिएको छ । मतदाताको यो मनसाय बुझेरै सांसदका प्रत्यासीहरू जस्तोसुकै वाचा गर्न पनि पछि पर्दैनन् । पत्याईदिने नेपाली जनता भएपछि एमालेले त प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न र संसदको बैठकमा अवरोध गर्न ‘ख्याति’ नै कमाएको छ । एकातिर संसदको बैठकमा उपस्थित नै नहुने सांसदहरू मत माग्न घर–दैलोमा पुगेका छन् ।
संसद्‍मै नआउने सांसदहरूलाई किन पुनः चुनाव जिताउने ? संसद्‍मा देश र आम नेपालीका समस्याबारे छलफल गर्न उनीहरूलाई जाँगर चल्दैन । यस्तै पात्र २०४८ सालदेखि अनवरत रूपमा सांसद चुनिएका छन् । यस्ता असफल पात्र पटक–पटक चुनाव जित्नु भनेको मतदातामा जागरुकता र चेतनाको कमी हो भन्न सकिन्छ । दलहरूका चुनावी घोषणापत्रमा ‘दिने’ धेरै कुरा गरेका छन् । कोहीले वाइफाइ दिने, कोही २०० युनिट बिजुली दिने, फ्रि भिसा फ्रि टिकट दिने भनाइले देशको आर्थिक अवस्था सुदृढ गर्न के–के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा दलहरू गम्भीर हुनुपर्छ वैदेशिक रोजगारी कसरी घटाउने र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दा पनि कसरी बढीभन्दा बढी विदेश पठाउनेमा होडबाजी छ । चुनावी घोषणापत्र मा लेखिएको कुरा सरकारमा हुँदा कार्यान्वयन नगर्नेले उठाउने मुद्दा देखाउने गहना मात्र हो ।