प्रतिनिधि सभा विघटनपछि राष्ट्रियसभाको सातौँ अविधेशन पुस १७ बाट सुरु भएर २६ गते अन्त्य भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले २६ पुसबाट राष्ट्रिय सभाको सातौं अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रतिनिधि सभा विघटन पछि राष्ट्रिय सभाको बैठकको गरिमा उच्च राख्ने अवसरलाई प्रतिपक्षी दलले सदुपयोग गर्न सकेनन । प्रतिनिधि सभामा जस्तै विरोधको शैली अपनाउने काम भयो । परिपक्व सदन हो भन्ने छाप दिन सकेको भए जनताको सहानुभूति हुने थियो । माथिल्लो सदनका सदस्यको विचार सडक आन्दोलन गरेका युवा विध्यार्थिको जति पनि नहुनु गरिमा घटाउनु हो । राष्ट्रिय सभाले सरकार र राजनीतिक दललाई सहि बाटोमा हिडाउन सक्नुपथ्र्यो । पहिलोपटक राष्ट्रिय सभामा आफ्ना बिचार राख्दा नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले परिपक्वता देखाएका थिए ।
नेकपा विभाजनको असर राष्ट्रिय सभामा पर्नु स्वभाविक हो । नेकपा सत्ता पक्ष र विपक्षमा रहदा राष्ट्रिय सभामा पुगेका नेताहरूको शैलीले परिपक्व र गरिमामय सदन बनाउने प्रयास गरेनन । एक्लै चलेको बेला सुझबुझका साथ चल्न सकेनन । सरकारले घाँडो ठानेर दस दिनमै अधिवेशन अन्त्य गरेको हो । संसद्का दुवै सदन राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका छवटा अधिवेशन एकै समयमा आह्वान र अन्त्य भएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को दुवै वा कुनै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्ने संविधानको धारा ९३ को व्यवस्थाअनुसार यसपटक राष्ट्रियसभाको मात्रै अधिवेशन आह्वान भएको हो । संघीय संसद्को एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशन प्रारम्भबीचको अवधि छ महिनाभन्दा बढी नहुने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्रतिनिधिसभाको रिक्तताका बेला पनि राष्ट्रियसभाको अधिवेशन सुरु भएको हो । संविधानले नै संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभालाई स्थायी सदनका रूपमा परिभाषित गरेको छ । नेपालमा दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको अभ्यास पहिलो होइन । पूर्ववर्ती संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार २०१६–१७ र २०४८–२०५९ मा पनि दुई सदनात्मक संसदीय अभ्यास भएको थियो ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ अनुसारको माथिल्लो सदन महासभा र २०४७ को संविधानअनुसारको माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभा अभ्यासमा थिए । तर, महासभाका दुई र राष्ट्रियसभाका २२ वटा अधिवेशनहरू तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाका अधिवेशन सँगसँगै मात्रै भएका थिए । २०५९ मा प्रतिनिधिसभाको विघटनपछि राष्ट्रियसभाको बैठक बस्न सकेको थिएन । गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि राष्ट्रियसभाको मात्रै बैठक बस्न सक्छ÷सक्दैन भन्ने कौतूहल धेरैमा देखिन्थ्यो । पुस १७ देखि राष्ट्रियसभाको अधिवेशन सुरु भएपछि भने प्रतिनिधिसभाको अनुपस्थितिमा माथिल्लो सदनले के गर्छ र के गर्दैन भन्न्ने थियोे । सरकारले संविधानमा भएको ब्यवस्था अनुरुप अधिवेशनको कर्मकाण्ड पुरा गरेको छ ।
नेकपा विभाजनपछि विपक्षी वनेकाहरुले क्षणिक आवेगमा आएर प्रधानमन्त्रीको संबोधन बहिष्कार गर्दा राम्रो सन्देश गएको छैन । त्यसले दलहरूको असहिष्णु ब्यवहार देखाएको छ । सरकारलाई सहिबाटोमा हिडाउन र देशका सामु उपस्थित चुनौतीको कसरी सबै मिलेर हल गर्ने भन्ने विषयमा दल र नेताको चासो हुन छाडेको छ । हरेक कुरामा क्षणिक राजनीति हेर्ने वानीले गर्दा अस्थिरता बढ्दै गएको छ । हरेक क्षेत्रमा सडकबाट दबाब दिन खोज्दा राष्ट्रिय सभाले भुमिका खेल्न नपाई अधिवेशन अन्त्य गरेर भुमिका विहिन बनाउने काम भएको छ । जनताको आवाज मुखरित गर्ने ठाउँ राष्ट्रिय सभा बैठक अन्त्य गरिनु उचित होइन ।