नेपाल सरकारले आगामी मंसिर ४ गते एकै चरणमा मतदान गर्ने गरी संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले १०८ दिनको समय दिएर निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । निर्वाचन आयोगले १२० दिनको समय मागेको थियोे । आयोगले मंसिर २ गतेको मिति सिफारिस गरेको थियो । प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठकमा मंसिर ४ गतेका लागि सहमति जुटाएका थिए । जुन देउवालाई ज्योतिषीले सुझाएको मिति भएको अनुमान गरिएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएपछि प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन दोस्रो पटक हुन लागेको छ । प्रतिनिधि सभाको २७५ सदस्य मध्ये १६५ सदस्य पहिलो निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट र ११० सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचित हुन्छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि १६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको छ भने प्रदेश सभामा त्यसको दोब्बर अर्थात् ३३० निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत मतदान हुने छ । प्रतिनिधि सभामा ११० र प्रदेश सभामा २२० सदस्यका लागि समानुपातिक प्रणाली अनुसार मतदान हुने छ। निर्वाचन मिति घोषणालाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले स्वागत गरेको छ।सत्ता गठबन्धनका दलहरूले मिलेर चुनाव लड्ने बताउँदै आएका छन ।
प्रादेशिक तथा संघीय निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै गठबन्धन सरकार कामचलाउमा परिणत भएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार कामचलाउमा परिणत भएको छ । कामचलाउ बन्नु अघि गठबन्धन सरकारले धेरै महत्वपूर्ण निर्णय र कर्मचारी सरुवा गरेको छ । कामचलाउमा परिणत भएसँगै अब यो सरकारले ठुला निर्णयहरु गर्न पाउने छैन । अब सरकारले नियमित दैनिक प्रशासनिक कामबाहेक दीर्घकालीन असर पर्ने नीति–कार्यक्रम, बजेट र योजना ल्याउन पाउँदैन । अब यो सरकार चुनावी सरकार भएकाले कर्मचारीहरुको नियमित सरुवा–बढुवा, मन्त्रीहरुको नियुक्ति, चुनाव प्रभावित पर्ने गरी बजेट ल्याउन, सन्धि–सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने, राजनीतिक नियुक्ति गर्नेलगायतका कामहरु गर्न पाउँदैन । चुनाव घोषणा गरेर संसद स्थगन नगरी चलाउन खोज्नु संसदीय मुल्य र मान्यता विपरीत हुने संविधानविद्को तर्क छ ।
अब यो सरकार चुनावी सरकार हो । चुनावी सरकारलाई संविधानले ठूलो छेकबार लगाउने भन्दा पनि राजनीतिक संस्कार बसाल्ने हुँदा ‘अब यसले ठूला निर्णय, सार्वजनिक महत्व राख्ने, नीतिगत र कानुनी कुरा गर्न मिल्दै । चुनावी सरकारले कर्मचारीहरुको नियमित सरुवा–बढुवा, मन्त्रीहरुको नियुक्ति, चुनाव प्रभावित पर्ने गरी बजेट ल्याउन, सन्धि–सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने, राजनीतिक नियुक्ति गर्नेलगायतका कामहरु गर्न मिल्दैन । चुनावलाई विश्वस्नीय, निस्पक्ष र मर्यादित बनाउन सबै क्षेत्रले खबरदारी र सहयोग गर्नु जरुरी छ ।