सरकारले इन्धन खर्चसँग जोडेर दुई दिन बिदा दिन गरेको निर्णय उपलब्धिहिन बन्दै गएको छ । सरकारी खर्च जोगाउन र इन्धन खपत घटाउन भनेर जेठ १ गतेबाट शुरुआत भएको दुईदिने विदाले सेवाग्राही मारमा परेका छन । अति आवश्यक सेवा सातै दिन सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।, ‘सिफ्ट छुट्याएर पनि अति आवश्यक सेवा हरेक दिन सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसलाई इन्धन बचतसँग जोडेर मात्र हुँदैन। अनावश्यक बिदा कटौती गर्नुपर्छ। वर्षभरिको बिदालाई जम्मा गरी राष्ट्रिय दिन र राष्ट्रिय चाडबाहेक अतिरिक्त बिदा राख्नु हुँदैन ।’ जसरी पत्रपत्रिका टेलिभिजन रेडियो बन्द हुँदैनन् । त्यहाँ पनि त बिदा छ होला नि । त्यसरी नै सेवालाई बिदा पनि हुने र काम पनि नरोकिने हुनुपर्छ ।’ प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएर सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयका कर्मचारी दुई दिन बिदामा बस्दा जनता मारमा पर्नेछन ।
सरकारी कर्मचारीले शनिबार र आइतबार गरी १०४, बिरामी १२, पर्व ६ र भैपरी आउने बिदा ६ दिन पाउँछन् । यस्तै चाडपर्व र दिवसका नाममा सार्वजनिक बिदा त छँदै छन् । यो वर्ष मात्रै कम्तीमा ३१ वटा बिदा राजपत्रमा प्रकाशित छ । असाधारण बिदा र अध्ययन बिदा पाँच वर्षसम्म पनि पाउने व्यवस्था छ । असाधारण बिदा पनि तीन वर्षसम्म पाउने व्यवस्था निजामती सेवा ऐनमा छ । बेतलबी रूपमा पाँच वर्षसम्म कर्मचारीले बिदा पाउने व्यवस्था छ । कर्मचारीले पाउने विदासंग सेवा जोडिएको छ । जति धेरै विदा त्यतिकै जनताले असुविधा भोग्नुपर्नेछ ।
सरकारी बिदाको तथ्यांकलाई हेर्दा १२ महिनामा झन्डै ७ महिना अर्थात् १६१ दिन बिदै बस्छन् भन्नेमा अनुमान छ । सार्वजनिक कार्यालयहरूको सेवा प्रवाह भने अति सुस्त अर्थात् ढिलासुस्तीयुक्त छ । सर्वसाधारणलाई सेवा लिन सहज छैन । कार्यालय लागेका दिन पनि अधिकांश कार्यालयका प्रायः कर्मचारी दत्तचित्त भएर काम गरेको पाइँदैन । त्यसमाथि इन्धन जोगाउने बहानामा सरकारले आइतबार पनि बिदा थपिदिएको छ ।
कर्मचारीलाई बिदैबिदा दिँदा राज्यलाई केही फाइदा छैन । तेलको खपत घट्दैन । सरकारी खर्च घट्ने संभावना छैन । सरकारले जेठ १ गतेबाट लागू हुने गरी हप्तामा दुई दिन बिदा दिन थालेको छोटोे अबधिमा प्रश्न उठ्छ राम्रो होइन ।, कर्मचारीले अचाक्ली बिदा पाउँने हो भने नागरिकलाई पनि त्यही अनुसारको सेवा सुविधा दिन सकेमात्र सातामा दुई दिन विदा स्वभाविक हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा धेरै दिनको विदा जनतालाई दुख राष्ट्रलाई क्षति हो ।