बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आउन बाजुराको बुढीनन्दाको मतदान कुर्नुपर्ने भएको छ।हालसम्म परिणाम सार्वजनिक भएका ७५१ पालिकाको नतिजा अनुसार १४ हजार ४०२ महिला निर्वाचित भएका छन् । परिणाम सार्वजनिक भएका पालिकाको अन्तिम मतपरिणामका आधारमा निर्विरोधसहित उक्त संख्यामा महिला निर्वाचित भएका छन । निर्वाचित प्रतिनिधिको आँकडाका आधारमा ४० दशमलव ८९ प्रतिशत हुन्छ । निर्वाचनमा ५५ हजार ६९९ महिला उम्मेदवार रहेका थिए । कूल ७५३ स्थानीय तहमा ३५ हजार २२१ पद रहेका छन् ।
निर्वाचन आयोगको सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भएको परिणामअनुसार तीन वटा पालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै जना महिला निर्वाचित भएका छन् । सोमध्ये झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिका प्रमुखमा फूलवती राजवंशी र उपप्रमुखमा पुजन न्यौपाने कुँवर निर्वाचित भएका छन् । राजवंशी नेपाली कांग्रेस र न्यौपाने नेकपा (एमाले) बाट उम्मेदवार बनेका थिए । दैलेखको भैरवी गाउँपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा महिला निर्वाचित भएका छन् । सो पालिकाको प्रमुखमा रीता शाही र उपप्रमुखमा देवी भण्डारी निर्वाचित भएका छन् । दुवै जना कांग्रेसबाट उम्मेदवारी दिएका थिए । कैलालीको लम्की–चुहा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा महिला निर्वाचित भएका छन् । सो नगरपालिका प्रमुखमा सुशीला शाही र उपप्रमुख पदमा जुना चौधरी निर्वाचित भएका छन् । प्रमुख कांग्रेसबाट र उपप्रमुख एमालेबाट उम्मेदवारी दिएका थिए ।
प्रदेश १ मा आठ हजार १९६ उम्मेदवार भएकामा दुई हजार ४५५ जना महिला निर्वाचित भएका छन् । मधेस प्रदेशमा १५ हजार ७८० उम्मेदवार रहेकामा दुई हजार ७७० जना निर्वाचित हुन सके । सोहीअनुसार बागमती प्रदेशमा आठ हजार ३४४ महिला उम्मेदवार रहेकामा दुई हजार ३४७ जना निर्वाचित भए । गण्डकी प्रदेशमा चार हजार ६४९ महिला उम्मेदवार रहेकामा एक हजार ६२२ जना निर्वाचित हुन सफल भएका छन। सोहीअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा आठ हजार ७६७ महिला उम्मेदवार रहेकामा दुई हजार १२४ जना निर्वाचित हुन सफल भए ।
आयोगको तथ्याङ्कअनुसार कर्णाली प्रदेशमा चार हजार ८७८ महिला उम्मेदवार रहेकामा एक हजार ५२४ जना निर्वाचित भए । त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँच हजार ८५ उम्मेदवार रहेकामा एक हजार ५६० जना निर्वाचित भए । यसपटक देशभरबाट २५ वटा पालिका प्रमुखमा महिला निर्वाचित भएका छन । संविधानको धारा ३८ (४) मा लेखिएको छ, ‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ ।’ तर, यसपटकको स्थानीय चुनावी परिणाम संवैधानिक मर्मविपरीत आएको छ । ७ सय ५३ पालिकामध्ये १ सय ५९ वटामा प्रमुख र उपप्रमुख पद दुवैमा पुरुष निर्वाचित भएकाछन ।
महिलाको प्रतिनिधित्व २०७४ सालको निर्वाचनभन्दा धेरै कम हो। २०७४ को निर्वाचनबाट उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष पदमा महिला ९३ प्रतिशत निर्वाचित भएका थिए । यसपटक ७० प्रतिशत पनि नहुने देखिएको छ । २५ प्रतिशत हाराहारी पहिलेको संख्या घटेको जनाइएको छ । यो अवस्था स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को मर्मअनुरुप पनि देखिँदैन । यो ऐनको दफा १७ (४) मा लेखिएको छ, ‘उपदफा (१) बमोजिम मनोनयनपत्र पेस गर्दा दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।’ तर, निर्वाचन परिणाम कानुनी मर्मअनुरुप हुन सकेन।
प्रमुख पदमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउने पहल गर्दागर्दै उपप्रमुखमा समेत महिला घटेका छन । २०७४ को निर्वाचनमा स्थानीय तहमा उपपदमा महिलाको संख्या ९३ प्रतिशत थियो । यसपटक भने ६५ देखि ७० मात्र हुने अनुमान छ । ऐन कानुन नै संशोधन गरेर महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गराउनुपर्ने भएको छ । गठबन्धनकै कारण स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधित्व घटेको तथ्यले देखाउँछ । गठबन्धनकै कारण स्थानीय तह समावेशी बन्न सकेको छैन राजनीतिक दल कानुनमा भएको बाहेक उदार हुन नसक्नु विडम्बना हो । महिलाले गठबन्धनमा महिला नराख्नेलाई परिणामबाट देखाउने हिम्मत गरेमा सबैलाई महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन दबाब पुग्नेछ ।