स्थानीय चुनावमा उमेद्वार हुन जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आचारसंहिता विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज भएकोछ । स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिले उमेदवार बन्न राजिनामा दिनुपर्ने भएको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतले राजीनामा दिन नपर्ने अन्तरकालिन आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चका न्यायायधीस तेज बहादुर के.सी. र तील प्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट खारेज गरेर आयोगले जारी गरेको आचार संहिता कार्यान्वयन हुने भएको छ ।
निर्वाचन आचारसंहितामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आगामी स्थानीय चुनावमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्नुअघि पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने उल्लेख छ । उक्त प्रावधान कानून विपरित भएको भनि रिट परेको थियो । निर्वाचन आयोगले पदिय दुरुपयोग नहोस भनि राजीनाम दिनुपर्ने आचार संहिता जारी गरेको थियो । निर्वाचन आयोगले संघ र प्रदेशको चुनावमा पनि अव मन्त्रीले पनि उमेदवार बन्न राजिनामा दिनुपर्ने नैतिक दवाव दिनेछ । वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह चुनावका लागि आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता विगतको भन्दा कडा छ । अदालतको नजिरले नैतिक रूपमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पदमा बसेर चुनाव लडन नसक्ने बनेको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पदबाट राजीनामा नदिंदा निर्वाचन प्रभावित हुन्छ भन्ने बुझाइ निर्वाचन आयोगको हो । संघीय र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले राजीनामा नदिई हेलिकोप्टरमा घुमेर प्रचार गर्दा निर्वाचन प्रभावित हुन्छ । तलकालाई कडाई गर्दा माथिकाले उन्मुक्ति नपाउनका लागि आयोगले एउटै मापदण्ड बनाउनु पर्दछ । वडाध्यक्षले प्रचार गर्दा निर्वाचन प्रभावित हुने मन्त्रीले प्रचार गर्दा केही नहुने सोचाई सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन भनेझैं भएको छ ।
निर्वाचनमा जाँदा मेयरले उपमेयरलाई र उपमेयरले मेयरलाई तथा गाउँपालिका अध्यक्षले उपाध्यक्षलाई र उपाध्यक्षले अध्यक्षलाई राजीनामा दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । निर्वाचन आयोगले सबैलाई समान अवसरको लागि राजिनामा दिनुपर्ने प्रावधान सबैका लागि सबै तहमा हुनुपर्छ । निर्वाचन गराउन उमेदवार नहुनेलाई मन्त्री बनाउने परिपाटी बसाल्नु पर्छ । निर्वाचनमा राज्यको साधन स्रोत दुरुपयोग हुन नदिन उमेद्वार नहुनेलाई चुनावी सरकार बनाउने वातावरण राजनीतिक दलहरुले बनाउनु पर्दछ । खिलराज रेग्मीको सरकार जस्तै बनाउन निर्वाचन आयोगको आचार संहिता र सर्वोच्च अदालतको आदेशले बाटो देखाएको छ ।