प्रतिनिधि सभाको विघटनपछि राष्ट्रिय सभाको बैठक सुरु भएको छ । जनताका प्रतिनिधिको अभाव नहोस् भनेरै राष्ट्रिय सभालाई स्थायी सभा भन्ने गरिन्छ । हरेक दुई वर्षमा एक तिहाई सदस्य चुनिन्छन।प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा सहितको संसदलाई संघीय संसद भनिन्छ । प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्री चयन गर्ने भएको हुँदा बढी महत्त्व हुने बाहेक अरु सबै बराबरी भुमिका रहन्छ । संसदीय लोकतन्त्रमा माथिल्लो सदनलाई ‘प्रबुद्धहरूको सभा मानिन्छ । नेपालमा भने राजनीतिक दलले राष्ट्रिय सभालाई गौण बनाउने काम गरे।चुनाव टिकट नपाएका, पराजित भएका र थामथुम पार्ने थलो बनाएर प्रभावहिन बनाएका छन । राष्ट्रिय सभाको संरचनाका कारण अझै पनि यस सदनबाट राष्ट्रले केही अपेक्षा गर्नसक्ने देखिन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा ८६ अनुसार राष्ट्रिय सभामा ‘प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा’ निर्वाचित ५६ जना र राष्ट्रपति मनोनीत ३ जना गरी ५९ सदस्य हुन्छन् । यिनमा महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अलपसंख्यक समेतको प्रतिनिधित्व हुन्छ । राष्ट्रिय सभामा जाने हरेक क्षेत्रमा परिपक्व भएका हुने कल्पना गरिएको हुँदा यस्ले खेल्ने भुमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कुनै पनि सदनको भुमिका त्यस सदनक सदस्यले खेल्ने भुमिकाले निर्धारण गर्छ। अहिलेसम्म सम्झनुपर्ने कुनै उल्लेखनीय काम नभएको हुँदा ओझेलमा पर्दै आएको हो । संसदीय पद्धतिमा प्रबुद्ध नागरिकको प्रतिनिधित्व हुने माथिल्लो सदनले अपेक्षाकृत जोसिला जनप्रतिनिधिको तल्लो सदनले गल्ती गरेमा सच्याउने अपेक्षा गरिन्छ ।
जनताका समस्या उठाउने, सरकारलाई सहिबाटोमा हिडाउने काम सदनको हो । अहिले जनताले चुनेका प्रतिनिधिले आफ्ना समस्या उठाउने ठाउँ नहुनाले राष्ट्रिय सभासँग जनअपेक्षा बढेको छ । सरकारको विरोध गर्ने दलको स्वभाव सदनलाई आफ्नो मुद्दामा डो¥याउने हुन्छ । राष्ट्रिय सभा दलको संकिर्ण घेराभित्र रहन मिल्दैन ।सबैलाई बाटो देखाउने खालको हुनुपर्छ । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा ) विभाजन भएको बेला राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले जनचासोका विषय उठाउनु पर्छ । राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूमाथि लोकतन्त्र कमजोर हुन नदिने दायित्व पनि छ । पहिलो दिनमै राष्ट्रिय सभामा राजनीतिक विषयको प्रवेश भइसकेको पनि छ । साथै, अहिले राष्ट्रिय सभाले जनताका समस्यामा पनि अपेक्षाकृत बढी ध्यान दिनु जरुरी छ ।
राष्ट्रिय सभा पनि सत्तारुढ दलको भाँडभैलोको भुमरीमा फस्यो भने त्यसबाट निस्कन सक्नेछैन । प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा पनि अदालतमा विचाराधीन भएकाले राष्ट्रिय सभाले न्यायालयको अधिकार क्षेत्र र मर्यादाको अतिक्रमण गर्नु विधिको शासनको मर्म विरुद्ध हुन्छ । यसैले राष्ट्रिय सभा राजनीतिक जुहारी खेल्ने होइन जनताका पीरमर्का उठाउने सदन बन्न सकेमा परिपक्व सदनको औचित्य पुष्टि हुनेछ ।