काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले नेपाली जनतालाई महंगोमा पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराएको छ । चार दिन पेट्रोल पम्पमा लाइन लगाएर फेरि मुल्य बढाएको छ।सरकार नियन्त्रित नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च बनाएको छ । निगमले मंगलबार राति १२ बजेदेखि लागु हुनेगरी डिजेल, मट्टितेल र पेट्रोलको मूल्य वृद्धि गरेको छ । यससँगै पेट्रोलियमको भाउ अहिलेसम्मकै उच्च भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य बढेपछि महंगी बढ्नेछ ।
निगमका अनुसार प्रति लिटर पेट्रोलको मूल्य १६० रुपैयाँ र डिजेल÷मट्टितेलको प्रति लिटर १४३ रुपैयाँ पुगेको छ। यसैगरी एलपी ग्यासको मूल्य पनि बढेर प्रति सिलिण्डर १,६०० कायम गरिएको छ । हवाई इन्धन (आन्तरिक) मा ५ रुपैयाँले वृद्धि गरी प्रति लिटर १५६ र हवाई इन्धन (अन्तर्राष्ट्रिय) अमेरिकी डलर ५० ले बृद्धि गरी प्रति कि.लि. अमेरिकी डलर १.५४५ कायम गरिएको छ । एकलौटी रुपमा पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्दै आएको निगमले दशौं अर्ब घाटा बेहोरेको जनाएका छ । रसिया र युक्रेन बीच जारी युद्ध समेतका कारणबाट पेट्रोलियम पदार्थहरूको अन्तराष्ट्रिय बजार मूल्य उच्च नै रहि रहेको र इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आइओस)लाई इन्धन खरिदबापतको रकम अपुग भएपछि डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेलको मूल्यवृद्धि गरेको निगमले जनाएको छ ।
समायोजनले निगमको १ महिनाको घाटा करिब ९ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ । नेपाल सरकार मातहतमा रहेको मूल्य स्थिरीकरण कोषको संचालक समितिको मंगलबार बसेको बैठकबाट पेट्रोलियम पदार्थकोआपूर्ति व्यवस्था सहज बनाई राख्न निगमलाई ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । डिजेल, मट्टितेल र एलपी ग्यासमा पनि सरकारले लिने करको दायरा चर्को छ। निगमका अनुसार भन्सार शुल्क , भन्सार सेवा शुल्क , सडक सम्भार , पूर्वाधार विकास, मूल्य स्थिरीकरण कोष, वातावरण र मूल्य अभिवृद्धि कर जोडिन्छ यी सबै करको बोझ उपभोक्तामाथि थोपरिएको छ । कर, ढुवानी र डिलरको कमिसन तथा प्रशासनिक खर्च पनि ग्राहकलाई जोडिएको हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि भएसँगै नेपालमा समायोजन गर्नुपर्ने आवाज उठेपनि सरकारले बेवास्था गर्दै आएको छ । सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नभएको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपलले कर अधिक मात्रामा लिनु जायज नरहेको बताउँदै आएको छ । पेट्रोलियमको मूल्य बढ्नेबित्तिकै त्यसले धेरैमा असर पु¥याउँछ । त्यसले ढुवानी हुने सबै चिजको मूल्य बढ्छ। पेट्रोलको कर घटाएर अनाश्वयक ठानिएका वस्तुको कर बढाएर सन्तुलन गर्नुपर्ने देखिन्छ’,। सरकार जनताको ढाड सेकेर चुनाव खर्च उठाउन तल्लीन छ।जनतालाई मारबाट बचाउन सकिने उपायको खोजीमा लागेन । उल्टै पेट्रोलियममा कर अत्याधिक मात्रामा लगाउनुलाई सरकारको उपलब्धि ठान्नु गरेको छ । प्रगतिशील कर प्रणाली लगाउन भन्दा दलाल र विचौलीयालाई पोस्ने काममा लागेको छ । जसले गर्दा मूल्य निर्धारण उपभोक्तामैत्री हुन सकेन।पेट्रोलको अधिक कर नाजायज र अनैतिक हो । अरूको कर बढाएर यसमा छुट दिएमा मात्र सरकारले आफ्नो कर्तव्यबोध गरेको देखिनेछ ।