प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको नाराबाजी बीच अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अनुमोदन गरेको छ । प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको करिब दुईवटा वर्षपछि गठबन्धन दलभित्रको असन्तुष्टिबीच एमसीसी अनुमोदन भए पनि जनतामा भएको नकारात्मक भावना चिर्ने चुनौती छ।सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले एमसीसीको विरोधमा सडकमा कार्यकर्ता उतारेर संसदमा लुसुक्क अनुमोदन गराउने कार्यले कार्यकर्तालाई निराश बनाएको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसी सम्झौताबारे उठेका प्रश्नहरुलाई समेटेर १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा प्रस्ताव गरेका थिए, जसलाई संसदले एमसीसीसँगै अनुमोदन गरेको छ । ब्याख्यात्मक घोषणाको अमेरिकाले मान्यता दिनेमा सन्देह छ ।
फागुन ८ गतेदेखि टेबल भएको एमसीसीमाथि आइतबार पहिलो बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । सत्तारूढ कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसदहरूले समर्थन गरे । माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरु विभाजित भए । धेरैले व्याख्यात्मक घोषणा गरेर पास गर्नुपर्ने बताउँदा विरोध गर्नेहरुले भने राष्ट्रिय हितमा नभएको बताएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका सांसदहरूले प्रकियामै भाग लिएनन् । २३ भदौदेखि संसदमा नाराबाजी गर्दै आएको एमालेका सांसदहरूले दुबै वैठकमा वेलमा नाराबाजी गरे । १४ सांसदलाई कारबाही गरेको सूचना नटाँसेको भन्दै नाराबाजी गरेका उनीहरुले एमसीसीको समर्थन वा विरोध भने गरेनन् । एमाले सांसद भीम रावलले भने छलफलमा भाग मात्र लिएनन्, एमसीसीको विरोध गरे ।
छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले व्याख्यात्मक घोषणाको प्रस्ताव ल्याउने बताए । संसद बैठक स्थगित भएपछि बानेश्वरमै मन्त्रिपरिषद बैठक बस्यो, व्याख्यात्मक घोषणाको प्रस्ताव पास गर्यो । नेपालका राजनीतिक दलहरूबीच सहमतिको वातावरण नबनाई संसदबाटो विदेशसंग गरिएको सम्झौता विवादित हुने गरेको छ।दलका नेताहरूको स्वार्थमा हतारमा निर्णय गरेर अनुमोदन गराउने पुरानै शैली हो । नेता पनि तिनै हुन। अहिले माओवादी केन्द्रका र मधेस केन्द्रीत दल थपिएका छन।विवादका बीच २०५३ असोज ४ गते महाकाली एकीकृत विकास सन्धि संसद्‍को दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएको थियो । अहिले जस्तै त्यससमयमा पनि सन्धि पारित गर्ने विषयमा व्यापक राजनीतिक ध्रुविकरण भएको थियो । जसको सबैभन्दा ठूलो असर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेभित्र परेको थियो । महाकाली सन्धिको विषयलाई लिएर सो दल फुटेको थियो ।
अहिले महाकाली जस्तै एमसीसीको विषयमा सडकदेखि सदनसम्म ध्रुविकरण देखिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल मौन र गठबन्धनभित्र चर्को असन्तुष्टी देखिएको एमसीसी सम्झौतालाई पारित गराउन व्याख्यात्मक टिप्पणीको साहारा लिइएको छ । त्यस्तै महाकाली सन्धि अनुमोदन गर्ने समयमा पनि ‘संकल्प प्रस्ताव’को साहार लिइएको थियो । आइतबार एमसीसी सम्झौतामाथि सौद्धान्तिक छलफल भाग लिने सांसदहरुले समेत व्याख्यात्मक घोषणाको हैसियत के हुने भन्दै प्रश्न गरेका थिए । जसमा एमसीसीको विषयमा चर्को विरोध गर्दै आएका पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालदेखि नेकपा माओवादी केन्द्रमा प्रमुख सचेतक देव गुरुङले व्याख्यात्मक घोषणालाई एमसीसीले स्वीकार नगरे के हुने भनी प्रश्न उठाएका छन । शुरुमा विरोधमा उत्रिने पछि सत्ता स्वार्थमा अनुमोदन गराउन अनैतिक र झेली काम गर्ने गरेका छन।त्यसको असर परियोजना संचालनमा पर्नेछ । जनतामा फैलाएको भ्रमका कारण आफैंलाई अप्ठ्यारो पार्नेछ ।