सडकमा धेरै नारा लगाइएको अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी अब संसदको विषय भएको छ । प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको विरोध र सत्ता गठबन्धनका केही सांसदहरूको विरोधका बाबजुद पेश भएको छ । सडक र सदनमा विरोध भएको एमसीसी संसदको सम्पत्ति भएको छ । लामो समयदेखि सभामुखले बैठकको कार्यसूचीमा नपारेको एमसीसी अमेरिका र चीनको चासो सार्वजनिक पछि प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश भएको छ।विदेशी दबाबपछि सभामुखको अडान परिवर्तन र सत्ता गठबन्धनका नेताहरूको दोहोरो चरित्र छर्लङ्ग भएको छ । सत्ता गठबन्धनमा प्रतिनिधि सभामा एमसीसी पेश गर्न दिने सहमतिपछि सभामुख अग्नी प्रसाद सापकोटाले कार्यसूचिमा राखेका थिए । केपी शर्मा ओलीको सरकार हुँदा छलफलमा ल्याउन नचाहने सभामुखले आफ्ना नेताको द्वैध चरित्र छर्लङ्ग भएपछि प्रतिनिधि सभा बैठकमा छलफलमा ल्याउन तयार हुँदा विगतमा गरेका कामप्रति माफी माग्नुपर्छ । संसद बाहिर चर्का बहस भएको छ।राजनीतिक दलका फोरममा पनि छलफल भएका छन।तर संसदको छलफलको विषय नबन्दा जनमत विभाजित बन्न पुगेको छ । एमसीसी पारित गर्नेबारे समयसीमा सीमित भएको कारणले सदनभित्रै छलफलको विषय बनाउनेमा राजनीतिक दलहरू सकारात्मक देखिएका छन ।
सभामुख अग्नी प्रसाद सापकोटाले छलफलमा ल्याउन रोकेको विषय अहिले परिस्थितिमा कुनै फेरबदल नआए पनि दलको विषय हो भन्नू दोहोरो चरित्र हो । सभामुख सापकोटाले एमसीसीको सन्दर्भमा आफू अम्पाएर मात्रै भएको र निर्णायक भूमिका राजनीतिक दलहरूको भएको प्रतिक्रिया दिएर विषयलाई गिजोल्ने काम गरेका हुन। एमसीसी टेबुल गर्न दिने सहमति दिने गठबन्धनका नेताहरूले सडकमा युवा, विद्यार्थी उतारेर नौटंकी देखाएका छन । ‘संसदमा विचाराधीन भएर बसेका । नागरिकता विधेयक, नागरिक उडड्यन, हवाई विधेयक, कतिपय विधेकहरू राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएका छन् । त्यसलाई प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्न लाग्नुपर्नेछ,’ । ‘समसामयिक विषयका हरेक विषयमा विहंगम र व्यापक छलफल हुने वातावरण नबनाई एमसीसी टेबुल हुनु विदेशीको सामु झुक्नु हो । सबै दलको साझा धारणा बनाउन नसकेपनि सत्ता गठबन्धनमा छलफल राखेर पहल र प्रयत्न नहुनु कमजोरी हो ।सदनको सबैभन्दा ठूलो दल,प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उठाउँदै आएका विषयमा छलफल नहुनु गठबन्धनले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने सोच हो ।
अमेरिकासंग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका तत्कालीन अर्थमन्त्री अहिलेको गठबन्धका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले आइतबार संसदमा एमसीसी अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गरेका छन् । ‘सम्झौता बमोजिमका आयोजनाहरू निर्धारित मितिभित्रै सम्पन्न गर्न वृहत्तर राजनीतिक सहमति आवश्यक भएकाले सबै नेपालीले राष्ट्रिय गौरवको रूपमा यो आयोजनालाई स्वामित्व लिनसक्ने गरी यस सम्झौतालाई जनप्रतिनिधिहरूबाट संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप अनुमोदन हुनु उपयुक्त हुन्छ,’ आइतबार संसदमा एमसीसी अनुमोदनसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्दै अर्थमन्त्री कार्कीले भनेका छन्, ‘सबै माननीय सदस्यहरूलाई विकास परियोजनाबाट प्राप्त हुने लाभ समयमै प्राप्त गर्न सहयोग गर्न आग्रह गर्दछु ।’ चार वर्ष अघि सम्झौता गर्दाका सहयात्री नै अहिले गठबन्धनमा छन । एमसीसी अनुमोदन गर्ने भनेर पत्राचार पनि गर्ने फेरि सहमति छैन भनेर भद्दा नाटक पनि भएको छ ।
तर सत्ता गठबन्धनमै रहेका कांग्रेसबाहेकका अरु कुनै पनि दलले एमसीसीको पक्षमा खुलेर समर्थन गरेनन् । बरु केही सांसदहरुले विरोधमा नाराबाजी चाहिं गरे । सत्तारुढ दलको नारा संसदमा मात्रै सीमित कहाँ रह्यो र ? सडकमा पनि छताछुल्ल भयो । बानेश्वर क्षेत्र दिनभर तनावग्रस्त देखियो । सत्ताले चलाएको लाठी लागेर सत्तामै रहेका दलका भ्रातृ संगठनका नेताहरु घाइते भए, बानेश्वर वरिपरिको भौतिक संरचना तहसनहस पारियो । एमसीसीलाई लिएर सरकार एकातिर र पार्टी तथा सांसदहरु अर्कातिर भएको यो पहिलो घटना भने होइन । अहिलेका प्रधानमन्त्री देउवाले भोगेको यो नियती तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बारम्बार भोग्नुपरेको थियो । यस्तो अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ अहिल्यै भन्न सकिने अवस्था छैन ।