गण्डकी प्रदेश सरकारले चार वर्ष पुरा गरेको छ । पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मुख्यमन्त्री पदको सपथ लिएको दिनलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थापना दिवस मनाउने गरेको छ । तीन वर्ष पृथ्वीसुब्बा गुरुङको नेतृत्वको सरकारले संघीयताको जग बसाल्ने काम गरेको थियो । संघीयता कार्यान्वयनको लागि केन्द्रीय सरकारसंग अधिकार लिनको लागि दबाब दिने र जनमत बनाउने काम गरेकोे कारण सधै चर्चामा रहे । कानुन निर्माण होस या कार्यान्वयनमा लागेका कारण अन्य प्रदेशले पनि सिक्ने मौका पाए । जनताले अनुभव गर्न पाउने गरि सबै संरचना नबनेको हुँदा ठूलो उपलब्धि देखाउन नसकिए पनि निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन ।यो ४ वर्षको अवधिमा भौतिक विकासतर्फ ८ सय ७३ किमि सडक निर्माण भएको छ।४७ वटा मोटरेबल पुल बनेका छन् । ८९ वटा सडक पुल निर्माणाधीन छन्,’ । ३२ वटा झोलुंगे पुलको निर्माण सम्पन्न भएको छ । ३३ वटा झोलुंगे पुल आगामी वर्ष सम्पन्न हुँदैछन् ।’ तीन वर्षसम्म नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पछि नेकपाको छोटोे छरितो सरकारले काम गरेको कारण प्रगति देखाउने मौका पाएको हो ।
मुस्ताङको कोरलादेखि नवलपुरको त्रिवेणी जोड्ने कोरला करिडोर सडकको स्तरोन्नति गर्ने र सम्पूर्ण सडकलाई दुई लेनको बनाउने कार्य तीव्रताको साथ भइरहेको छ । प्रदेश सरकार स्थापना हुँदा विद्युत्मा पहुँच प्राप्त परिवार ८२ दशमलव २ प्रतिशत रहेकोमा हाल ९३ प्रतिशत पुगेको छ। सबै घरमा विद्युत सुविधा पुर्याउने प्रदेश सरकारको प्रतिवद्धता बमोजिम बाँकी सबै घरमा विद्युत् पुर्याई उज्यालो प्रदेश घोषणा अनुसारको काम भएको छ। एक घर एक धारा अभियान जारी छ । चार वर्षमा ४ सय २२ वटा खानेपानी आयोजना सम्पन्न भई ८२ हजार १ सय ७० निजी धारा जडान भएको सरकारले जनाएको छ। आगामी वर्ष सम्ममा सबै घरमा आधारभूत तहको खानेपानी सुविधा पुग्ने लक्ष्य छ । तत् पश्चात गुणस्रतीय खानेपानी आपूर्तिमा केन्द्रित गर्ने सरकारको योजना छ ।
शुरुआतमा सक्षम नेतृत्व र जनभावना बुझेर सात वटा प्रदेश सरकार मध्ये गण्डकी प्रदेशले विवादरहित तरिकाले नामाकरण र राजधानी टुङ्गो लगाउन सकेको हो । प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ संघीयता बुझेका र केन्द्रीय मन्त्री भएर अनुभव बटुलेका हुँदा सरकार संचालनमा सजिलो भएको थियो । राजनीतिक रुपमा पनि ठूलो दलको केन्द्रीय पदाधिकारी भएका कारण पार्टी पङ्तिलाई कसरी परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने अनुभवले पनि काममा सहजता दिएको हो । राजनीतिक रुपमा फरक दल भए पनि संघीयता कार्यान्वयन र पूर्वाधार विकासमा सवै दललाई लिएर जान सक्ने क्षमताको कारण गण्डकी प्रदेश सरकारले काम देखाउन सकेको थियो । जनताले संघीयताको महत्व के रहेछ भनेर अनुभूति गर्न नपाए पनि विरोध गर्ने ठाउँ दिएका थिएनन् । अहिले गठबन्धनको सरकार भएको हुँदा काम गर्नु भन्दा भागबन्डा मिलाउन मन्त्री थप्ने, मन्त्रालय फुटाउने र कार्यकर्ता रिझाउन, गठबन्धनका नेता खुशी बनाउन केन्द्रीत छ।जनताले संघीयता ठिक छैन भन्ने अवस्थामा पु¥याउन खोज्दैछन् ।
विगतको सरकारले थालेको खेतीयोग्य जमिनमा चक्लाबन्दी गर्ने, सामुदायिक, कबुलियती, साझेदारी र धार्मिक बन क्षेत्र संरक्षणका कामलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । कोभिड–१९ पछि सरकारले स्वास्थ्य सेवामा सुधार गरेको छ । प्राविधिक शिक्षामा जोड दिएर गण्डकी विश्व विध्यालयको स्थापना गरेर स्वास्थ्य र शिक्षामा राज्यको भूमिका बढाउने दिशातिर अघि बढेको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहत आएको यातायात ब्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । जनतालाई भाडा बृद्धीको मार थपेको छ । प्रदेशको राजश्व उठ्ने सबैभन्दा ठूलो यातायात ब्यवस्था कार्यालय र सवारीसाधन लाइसेन्स प्रणालीमा सुधार नआउनु सुशासनको पक्षमा गण्डकी प्रदेश सरकार गफ मात्र गर्छ भन्ने आरोपलाई कामबाट जवाफ दिन सकेको छैन ।
आबधिक नीति तथा कार्यक्रम बनाएर कसरी अघि बढ्ने भन्ने दिशा तय गरेको छ । लगानीको वातावरण बनाउन पूर्वाधारको विकास, लगानी मैत्री नीति, सुरक्षा र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्नेछ । अरुले केही गर्न नसक्दा गण्डकीले केही गरेको आधारमा सन्तोष मान्नुहुदैन । गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय शहरको रुपमा विकास हुने अवस्थामा रहेको हुँदा योजनाबद्ध कममा केन्द्रीत हुन सकेमा जनताको विश्वास जित्न सकिनेछ । गठबन्धन सरकार निश्चित कार्यक्रम र योजना भन्दा केन्द्रका शिर्ष नेताको आदेश पालक बन्दै जान थालेको हुँदा संघीयता विरोधीलाई खेल्ने मौका दिएको छ।प्रदेशको विकास,जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन नसके जनताको लागि बोझ बन्नेछ ।