एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विवादमा अल्झिएको सत्तारुढ गठबन्धनले आइतबार अचानक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । महाअभियोग दर्ता भएकाले प्रधानन्यायाधीश राणा निलम्बन भएका छन । सत्ता गठबन्धनको महाअभियोगको विपक्षी नेकपा एमालेले प्रतिवाद गर्ने भएको छ । गठबन्धन सम्बद्ध तीन नेता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपालबीच बालुवाटारमा भएको शनिवारको बैठकले प्रधानन्यायाधीश राणालाई महाअभियोग लगाउने तय गरेको थियो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले जसरी पनि एमसीसी पास गराउन साथ मागेपछि पुष्पकमल र माधवले त्यसको बदलामा प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउन देउवालाई ‘सहमत गराएका थिए । सत्तारुढ दलका नेताहरूले अचानक आएको महाअभियोग दर्ताका पछाडिको कारण न्यायालयमा निरन्तरको गतिरोधको अन्त्य गर्ने दाबी गरेका छन । बाहिर प्रचारमा जे आरोप लगाएपनि गठबन्धन आवद्घ नेताहरूको सत्ता स्वार्थ र राजनीतिक मुद्दा र त्यसको लाभहानीको हिसाब गरेरै महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाएको स्पष्ट छ ।
एमसीसी, स्थानीय निर्वाचन र माधव नेपाल सहितका १४ सांसदको मुद्दा फैसला लगायतका विषयले जबरा विरुद्ध महाअभियोग लगाउन तीन देउवा दाहाल र नेपाल तयार भएका हुनुपर्छ । प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलन थालेको एक सय दिन कटिसकेको थियो । जबराले ९० दिनदेखि बेन्च सम्हाल्न पाएकै थिएनन् । कानुन व्यवसायीको आन्दोलन होइन, सर्वोच्चका न्यायाधीश स्वयं बेन्च बहिष्कार गर्दा समेत गलेका थिएनन् प्रधानन्यायाधीश जबरा काममा फर्किन लागेसँगै सत्तारुढ दलहरूलाई अब यसबाट आफूहरूलाई हानी पुग्ने विश्लेषण शनिवारको बैठकमा चलेको थियो । त्यही आधारमा देउवा, दाहाल र नेपाल जबरालाई हटाउने निष्कर्षमा पुगेको विपक्षी एमालेको आशंका छ ।
एमसीसीमा अमेरिकालाई चिठ्ठी लेखेर उदाङ्गीएका माओवादी अध्यक्ष दाहाल त जसरी पनि गठबन्धन टुटे राजनीतिक भविष्य समाप्त हुने भएमा थिए नै । उता अदालतबाट पार्टी र पद दुवै गुम्ने भयमा थिए माधव नेपाल । प्रधानमन्त्री देउवा त एमसीसीको उपयुक्त मौका खोजेर बसेकै थिए । टुट्नै लागेको गठबन्धन र समाप्त हुन लागेको राजनीतिक भविष्यको अड्कलबाजीमा पुन गठबन्धनका तीन नेता एक भएका छन् । अन्तिम समयमा प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध पास हुनै नसक्ने महाभियोग लगाएर उनीहरूले अस्थिरता र अदालतलाई आफ्नो अनुकूलको बनाउन खोजेका छन । बाहिर एउटा प्रचार गराएर भित्री अर्को काम गर्ने खुराफाती कामलाई निरन्तरता दिएका छन ।
यो प्रकरणले मन्त्रीको पदसँग परमादेश साटेर उदाङगीएको देउवा दाहाल र माधवको षडयन्त्रको चक्रव्युहँ मात्र बाहिर ल्याएको छैन परमादेश जारी गर्ने प्रधानन्यायाधीश जबरा स्वंयमलाई भष्म पारेको छ । महाअभियोग दर्ता गरे पनि सत्तारुढ दलसँग त्यसलाई पास गर्न आवश्यक सङ्ख्या छैन । पास नै नहुने महाअभियोग ल्याउनु पर्ने कारण भने गठबन्धन दलहरूले जबरा निलम्बनमा परिहाल्ने र तत्काल सुरक्षित होइन अनि प्रक्रिया पुरा हुने समयसम्ममा आफ्नो स्वार्थको पापड पेल्ने भित्री मनशाय हो ।
माधवको राजनीतिक पार्टी जोगाउने, सर्वत्र विरोध भइरहेको एमसीसीको पुन्तुरो खोल्ने र घोषणा भएको निर्वाचन रोकेर देशलाई गैर संवैधानिक बाटोमा हिँडाउने देउवा दाहाल र नेपालको यो उल्टो राजनीतिक यात्रा अझै कहाँसम्म पुग्ने हो टुङ्गो छैन । २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचन अधि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने काम ज जस्ले गरे अहिले पनि तिनकै अग्रसरता छ।पहिले पनि विपक्षी एमालेले प्रतिवाद गरेको थियोे । सधैं अस्थिरताबाट शक्ति आर्जन गर्ने सोच राख्ने को राजनीतिमा हावी रहेसम्म न्यायालय स्वतन्त्र रहन सक्नेछैन ।