लामो समयको छलफलपछि सत्ता गठबन्धन दलहरू स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सहमत भएका छन । स्थानीय तहको निर्वाचन एक वर्षपछि गर्ने गरि कानुन संशोधनको तयारीमा सत्ता गठबन्धन दलहरू लागेका थिए । संघीयताको जग स्थानीय तहको निर्वाचन नगराउने खेलमा लागेका सत्ता गठबन्धनका शिर्ष नेताहरूलाई चौतर्फी दबाबपछि आउँदो जेठमा निर्वाचन गर्न राजी भएका छन । निरन्तरको छलफलपछि शनिबार बसेको गठबन्धनको दोस्रो बैठकले जेठभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले, मुख्य सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेस, निर्वाचन आयोग कानुनविद, नागरिक समाज र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको निरन्तरको दबाबले स्थानीय तहलाई रिक्त नराख्न बैठकले संविधानसँग बाझिने निर्वाचन कानुन संशोधन गर्न समेत सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
‘संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल निर्वाचित भएको मितिले ५ वर्ष हुने र कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐन बनाउँदा संविधानसँग बाझिने गरी कार्यकाल सकिनु २ महिनाअघि नै चुनाव हुने उल्लेख भएको छ । ऐनमा भएको त्रुटि सच्याउने र जेठमै स्थानीय निर्वाचन गर्ने विधि उपयुक्त हो भन्नेमा गठबन्धन पुगेको छ । गठबन्धनका केही नेता चुनावमा तालमेल हुने भएकोले चुनावमा जान तयार भएका छन । सरकारले मिति घोषणा नगरेसम्म अब त चुनाव हुन्छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था बनेको छैन । २०७४ साल बैशाखमा सम्पन्न पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतनिधिहरुको कार्यकाल २०७९ जेठ ५ गते सकिदैछ । सत्तारुढ गठबन्धनमा जेठ ५ पछिमात्रै स्थानीय निर्वाचन गर्ने सहमति बनेको छ । आगामि जेठ ५ मा वागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत रहेका ३४ जिल्लाका २ सय ८३ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल सकिने छ । उनीहरुको कार्यकाल सकिएको हप्ता दसदिनमा स्थानीय निर्वाचन हुने सम्भावना रहेको गठबन्धनका नेताहरु बताउँछन् ।
‘जेठ ५ मा केही जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल सकिन्छ । लामो समय स्थानीय सरकारलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउन सकिदैन । त्यसैले त्यसको हप्ता दसदिनमा हुनेगरी निर्वाचनको मिति तोकिने संभावना छ।सरकारले जेठ १५ गते निर्वाचनमुखी बजेट ल्याउने नियत लुकेको छ । जेठ ५ मा रिक्त हुने २ सय ८३ स्थानीय तहमध्ये २०७४ को परिणाम अनुसार नेकपा एमालेले प्रमुख जितेका १ सय २५, नेपाली कांग्रेसले प्रमुख जितेका १ सय ५ र नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रमुख जितेका ४६ स्थानीय तह रहेका छन् । राप्रपा, नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले १—१ स्थानीय तहको प्रमुख जितेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामले संघीय र प्रदेशको निर्वाचन प्रभावित हुनेछ ।
स्थानीय निर्वाचन जेठमा गर्ने सहमति बनेसँगै सत्तारुढ गठबन्धनले तत्कालका लागि अर्ली इलेक्सनको च्याप्टर क्लोज भएको जनाएको छ । ‘सरकार बनाउन नसकेको अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्ष हुने सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट फैसला भएकोले संसदीय निर्वाचन चाडै गर्ने सम्भावना नरहेको निष्कर्षमा गठबन्धनका सबै नेता पुगेका छन । नेकपा माओवादी, नेकपा एस, जसपा र कांग्रेसकै केही नेताहरु पहिले संसदीय निर्वाचन हुनुपर्ने पक्षमा रहँदै आएका थिए । ‘एउटै सरकारमा बसेर स्थानीय निर्वाचनमा एकले अर्कालाई हराउन लागेपछि सरकारको निरन्तरतामा पनि प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यसैले चुनावी तालमेलको उपयुक्त मोडलबाट गठबन्धनले उपयुक्त समयमा निर्णय लिने समझदारी बनेकोछ । प्रतिनिधिसभालाई पूरा कार्यकाल सञ्चालन गर्न र संसदीय निर्वाचन सुनिश्चित गर्नपनि स्थानीय निर्वाचनमा तालमेलको सम्भावना भएको हो । त्यसकारण चुनावमा लान देउवाले सहमत गराएका छन ।