नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशन शुरु भएको छ । राष्ट्रिय सम्मेलन भनी प्रचार गरिएको थियोे । एक दिन अघि मात्र सम्मेलनलाई महाधिवेशनमा रुपान्तरण गर्ने निर्णय भएको थियोे । आइतबारदेखि प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा शुरु भएको महाधिवेशनको अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले उद्घाटन गरे । उद्घाटन शत्रमा प्रधानन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत अन्य दलका शीर्ष नेताहरु सहभागी थिए । देशको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले, सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेपाली काङ्ग्रेसले महाधिवेशन सम्पन्न गरेका छन । दुईवटा ठूला दलको महाधिवेशनले नेतृत्व पुरानै नेतालाई निर्वाचित गरेकोे छ ।
केन्द्रीय समितिको पदाधिकारी र सदस्यमा नयाँ अनुहार आएका छन । संसदको तेस्रो ठूलो दलको महाधिवेशनले पनि पुरानै नेतृत्वलाई अनुमोदन गर्नेछ निश्चित छ । अरु दलको भन्दा भिन्न तरिकाले सम्मेलन गर्ने भन्दै आएको माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनमा अरु पार्टीको जस्तै शुभकामना दिने र आमन्त्रित पाहुनाको स्वागत गर्नेछ काम भएको छ । बन्दसत्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदन, विधानलगायतका अन्य प्रतिवेदन पेस हुनेछ । विचारको महाविधेशनको रुपमा चित्रण गरेको माओवादीको बन्दसत्रमा कूल एक हजार ६३१ जना प्रतिनिधि तथा पर्यवेक्षक सहभागी हुनेछन् । सबै क्लस्टर मिलाउँदा त्यो संख्यामा अझै केही वृद्धि भएको बताइएको छ । सात भौगोलिक प्रदेश र तीन गैरभौगोलिक प्रदेशबाट प्रतिनिधि सम्मेलनमा सहभागी छन् ।
बन्दसत्रमा अध्यक्ष दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि सामूहिक छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । नेकपा एमालेको जस्तै बहुपदीयमा जाने निर्णय भएको छ । निर्वाचन कसरी हुन्छ महाधिवेशनले गर्ने निर्णयलाई कुर्नुपर्छ । माओवादीको केन्द्रीय समितिको बैठकले १५ पदाधिकारीसहित २९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ । कमलादीस्थित हलमा नै बन्दसत्र आयोजना गरिने भए पनि हलको क्षमताभन्दा बढी प्रतिनिधि भएपछि व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ । छोटोे समयमा महाधिवेशनको रुप दिएको हुँदा प्रतिनिधि थप हुन सक्छ । नेपालका राजनीतिक दलहरूको ब्यबस्थापन चुस्त छैन भन्ने उदाहरण हो । माओवादी संसदीय निर्वाचनबाट पहिलो राजनीतिक दल हुँदै तेस्रो दलमा पुगेको छ । पहिलो राजनीतिक दल होस् कि तेस्रो दल होस् उसले अधिकांश समय सरकारमा बिताएको छ । शान्ति प्रक्रियामा सहभागी भएलगत्तै माओवादी गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको थियो ।
कोइराला नेतृत्वको सरकार ०६३ देखि ६५ सम्म कांग्रेस, एमाले र माओवादीको थियो । त्यो सरकार २ वर्ष १ महिना चलेको थियो । २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनबाट माओवादी सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल बनेर संसद्मा प्रवेश गरेको थियो । तर उक्त सरकार तत्कालीन प्रधानसेनापति रुकमाङ्गद कटवाललाई हटाउने निर्णयका कारण ९ महिनामै ढल्यो । त्यसपछि केही समय सत्ता बाहिर रहेको माओवादी २०६६ मा एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनालको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी भयो । त्यसपछि माओवादीका डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा एमाले, कांग्रेस र मधेसवादी दलहरूको समर्थनमा १८ महिना सरकार चल्यो । सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारमा नगएको माओवादी संविधान निर्माण भएपछि २०७२ सालमा फेरि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकारमा पुगेको थियो । ओली नेतृत्वमा माओवादी र राप्रपा पनि सरकारमा सहभागी भएको थियो ।
ओली नेतृत्वको सरकार ढलाएर दाहाल दोस्रोपटक २०७३ सालमा प्रधानमन्त्री बने । कांग्रेसको साथ लागेर दाहालले १० महिना सरकार चलाए । त्यसपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा माओवादी र राप्रपाको सरकार बन्यो । देउवा सरकारमा रहेको माओवादी २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभा चुनावका क्रममा एमालेसँग गठबन्धन गर्न पुग्यो । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा रहेको माओवादीले एमालेसँग पार्टी एकता गर्ने उद्घोषसहित चुनावी गठबन्धन गरेको थियो । उक्त चुनावमा यो गठबन्धनले झन्डै दुई तिहाइ मत ल्यायो र केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । ३ वर्ष ३ महिना ओलीको नेतृत्वमा माओवादी सरकारमा रह्यो । त्यस क्रममा यी दुई पार्टीबीच एकतादेखि विभाजनसम्म भइसकेको थियो । २०७४ देखि २०७८ सम्म यो गठबन्धन टिकेको थियो । ओलीले दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि र सर्वोच्च अदालतले नेकपालाई एकतापूर्वको अवस्थामा पु¥याएपछि माओवादी फेरि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकारमा छ । शान्ति प्रक्रियामा आउने क्रममा गरिएका सम्झौता कार्यान्वयनमा पनि माओवादीले चासो देखाएको छैन । युद्धका क्रममा बेपत्ता भएका नागरिकका बारेमा होस् कि सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी मुद्दा हुन्, माओवालीले यी विषय टुंगो लगाउन पहल गरेको देखिँदैन । बेलाबेला यी विषयको उठान गरे पनि अझैसम्म यिनको टुंगो लगाउने प्रक्रियामा माओवादी गएको छैन । पार्टी एकता जोगाउन नसकेको देखि संसदीय खेलमा अभ्यस्त भएको माओवादी नेतृत्वले कसरी नयाँ विचार र नयाँ क्रान्तिकारी हुन सक्छ दस्तावेजमा होइन ब्यबहरबाट देखाउनु आवश्यक छ ।