देशमा स्थिरताको जनताले दिएको मतलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा ) का नेताहरूले अस्थिरतामा बदलिदिएका छन । झण्डै दुई तिहाइ सांसद प्रदेश र संघमा जितेर सरकार चलाएको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)विभाजित भएको छ।विभाजन वडा सम्म पुगेको छ।विभाजनका कारण नेकपाको सरकार भएका छ वटै प्रदेश सरकारमा परेको छ । बागमती र प्रदेश १का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र शेरधन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निकटका मुख्यमन्त्री असुरक्षित छन।नेपाली काङ्ग्रेसको समर्थन भएमा केही प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको पद जोगिए पनि सहजरूपमा सरकार चलाउने अवस्था छैन ।
प्रदेश नम्बर १ र वाग्मती प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ भने गण्डकी र लुम्विनी प्रदेशको सरकार पनि हल्लिने लक्षण देखिएको छ । प्रदेश सभामा संख्याको खेल सुरु हुनुको अर्थ स्थानीय तहमा पनि असर पर्छ । संविधान जारी भएपछि आमचुनावबाट बहुमत पाएको सरकार ढलाउन सरकारमै भएका मन्त्री संलग्न हुनु फोहोरी खेल हो । विगतमा भएका जस्तै गतिविधि दोहोरिनु अस्थिरताले नेताहरूलाई कति गाँजेको रहेछ भन्ने प्रमाण हो ।अहिलेको क्रियाकलापले लोकतन्त्रप्रति नै वितृष्णा उब्जाउने र संघीयता नरुचाउनेलाई हौसला बढाउने काम गरेको छ ।
संसद् भंग गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको विरोध गर्दा तीन वर्ष पुरा नभएका प्रदेश सरकारमाथि प्रहार भएको छ। प्रदेश सरकारहरूले बल्लतल्ल गति लिने बेलामा फेरि अस्थिरता सुरु बनाउने काम भएको छ । नेपाली जनताले कम्युनिस्टहरूलाई देशैभर जस्तो सबै तहमा प्रचण्ड बहुमत दिनु गल्ती थियो भन्ने पनि सिद्ध भएको छ । कुकुरलाई घ्यू नपचे जस्तै कम्युनिस्टलाई बहुमत पच्दैन भन्ने सन्देश गएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले कुसमयमा गलत कदम चाले । तर, अरू नेताहरूले त्यसलाई सच्याउन भन्दा चर्काएर जनताका आकांक्षामा नै प्रहार गर्ने बाटो रोजेको देखियो । नेकपा नेताहरूसँग विनास गर्ने सोचाइ मात्र रहेछ भन्ने देखाएको छ ।
बहुमत अल्पमतको खेलले सरकार सधैं अस्थिर हुनेछ । विश्वासको मत लिन नसकेमा र एउटा दल तटस्थ बसेमा प्रदेश सभा भंग हुने अवस्था पनि छ । प्रदेश सरकारहरूलाई अस्थिर बनाउने प्रयास संघीयता विरोधीहरूका लागि सुनौला अवसर पनि बन्नसक्ने जोखिम छ । धेरै प्रदेशमा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको समर्थन सरकारका लागि निर्णायक बन्न सक्ने देखिएको छ । नेपाली कांग्रेस सत्ताको लाभहानिको पछि लाग्ने कि संघीयता जोगाउन लाग्ने अहं प्रश्न उठेको छ । देशको पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टीले स्थिरता,संविधानको रक्षा ,संघीयता जोगाउन कस्तो भुमिका खेल्छ भन्ने आम चासो छ । क्षणिक रिसमा आएर निर्णय लिने कम्युनिस्टको जस्तो गल्ती कांग्रेसले लिनुहुँदैन ।