संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले मानवअधिकार घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको रुपमा मनाउन थालिएको छ । सन १९४८ डिसेम्बर १० तारिखमा राष्ट्रसंघीय महासभाले मानवअधिकारको घोषणापत्र जारी गरेको थियोे । ऐतिहासिक दिनलाई दिवसको रुपमा मनाउन थालेको धेरै वर्ष भएको छ । मानिस जन्मिएदेखि मृत्युपर्यन्त आधारभूत अधिकार पाउने कुरा घोषणापत्रले समेटेको छ । मानवअधिकारको विषय सबैको साझा चासोको विषय हो । हरेक देशमा मानवअधिकारको अवस्था कस्तो छ भनेर राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्मा छलफल हुने गर्दछ । नेपालमा मानवअधिकारको अवस्था कस्तो छ भनेर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले राष्ट्रपति समक्ष प्रतिवेदन बुझाउने गर्दछ । आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीलाई पेश गरेको प्रतिवेदनमा अहिले पनि मानव अधिकारको समग्र अवस्था सन्तोषजनक नरहेको जनाइएको छ । संविधानतः गठन गरिएका विषयगत आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबीचको क्षेत्राधिकारका बारेमा अन्यौल रहिआएको प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।
संविधान जारी गर्ने बेला असन्तुष्ट समुदायलाई सान्त्वना दिन आयोगहरु गठन भएका थिए । अहिले ती आयोगहरु र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबीच क्षेत्राधिकारलाई लिएर विवाद आउनु राम्रो होइन । दशवर्षको सशस्त्र द्वन्द्वका कारण मानवअधिकारको अवस्था दयनीय थियोे ।मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाले सबैलाई चिन्तित बनाएको थियोे । द्वन्द्व समाधानको लागि बिस्तृत शान्ति संझौता भएको हो । विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत शुरू भएको शान्ति–प्रक्रियाले १५ बर्ष पार गरिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितले अझै न्याय पाउन नसकेको आयोगको प्रतिवेदले ओैल्याएको छ । बालविवाह, महिला हिंसा, हिरासतमा मृत्यु, मानव बेचबिखन जस्ता समस्या विद्यमान छन । पीडितको न्यायमा पहुँच, सरल, सहज र सुरक्षित हुन सकेको छैन । साशकले भन्ने एकथोक गर्ने अर्कै थोक हुनेगरेको छ।समाजमा जातीय भेदभावको विद्यमानता, स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच नसक्नुबाट संविधान प्रदत्त हक अझै सहज रुपमा नागरिकले उपभोग गर्न नसकेको आयोगको ठहर छ । हामी मानवअधिकारका लागि अझै लड्नुपर्छ भन्ने देखाएको छ ।
आप्रवासी कामदारमाथि श्रम शोषण, यौन शोषण, नेपालमै हुने ठगीजस्ता कार्यले उनीहरूको मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको आयोगको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । सीमान्तकृत समुदाय, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, महिला, जेष्ठ नागरिक, लैङ्गिक अल्पसंख्यक लगायतको विषयमा राज्यले विशेष ध्यान दिन नसकेको पनि प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ । त्यसैकारण यी वर्ग एवम् समुदायका अधिकार संरक्षित हुन नसकेको पाइएको छ । त्यसैगरी दैविक प्रकोप, बाढी र भूकम्पबाट प्रभावितको मानव अधिकार अवस्थामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।
यस आर्थिक वर्षमा आयोगले गरेको मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनात्मक लगायतका कार्यबाट विभिन्न उपलब्धिहरू हासिल गरेको आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष आयोगमा जम्मा एक सय ८६ उजुरी दर्ता भएका छन् । पुराना र नयाँ गरी दुई सय ६१ उजूरीमाथी अनुसन्धान भएको आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । मानवअधिकारको अवस्था एवम् विविध विषयमा दुई सय १२ वटा अनुगमन भएका छन् । अनुसन्धान गरिएका उजुरीमाथि जम्मा एक सय ८८ निर्णय भएका छन् । एक वर्षको अवधिमा कानुन निर्माणमा सरकार एवम् सरोकारवाला निकायलाई सहयोग पु¥याउन मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट विभिन्न विधेयकमा छलफल तथा सुझाव दिने कार्य पनि आयोगले गरेको जनाइएको छ ।
अहिले पनि दण्डहीनताको अवस्था कायमै रहेको, आयोगका सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन नगरेको, सरकारबाट अपेक्षित सहयोग प्राप्त नभएको, कानुनी अपर्याप्तता कायमै रहेको जनाइएको छ । कोभिड–१९ का कारण संक्रमितले समयमै उपचार नपाउने,धनीले मात्र उपचार पाउने अवस्थाले मानवअधिकारको अवस्थामा सुधार आउन नसकेको देखाउँछ ।धनी राष्ट्रले कोभिड विरुद्धको खोप गरिब राष्ट्रलाई दिन गरेको ढिलाइले मानवअधिकार सबैलाई बराबरी हुन्छ भन्ने मान्यता विपरीत ह । मानवअधिकार दिवस मनाइरहँदा पनि पुरानै विषय घच्घच्याउनु पर्ने अवस्थाले हामी धेरैले पछाडि छौं भन्ने देखाएको छ।मानवअधिकारको लागि सरकारले सबैलाई आश्वस्त पार्न आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन र प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्नु आवश्यक छ ।