देशमा सुशासनको अवस्था कमजोर हुँदा भ्रष्टाचार बढेर गएको छ । सार्वजनिक सेवामा हुने ढिलासुस्ती, भनसुन र घुस दिनुपर्ने अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन । सरकारी कार्यालयमा घुस नखाई काम हुँदैन भन्ने जनमानसमा परेको छ । अझ नीति निर्माण तहमा हुने भ्रष्टाचार र राजनीतिक संरक्षणका कारण नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विग्रदै गएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संबैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायको सक्रियता देखिएको छैन । अदालतबाट केही विवादास्पद फैसला र सरकारी निकायका अनुत्तरदायि ब्यवहारले पनि भ्रष्टाचारलाई बढाएका छन । अदालतमा भ्रष्टाचार बढेको, प्रधानन्यायाधीशले झगडीयासंग पैसा लिन बीचौलीया खडा गरेको जस्ता आरोपको सामना गर्नुपरेको छ । न्यायालय भ्रष्टाचारका कारण डुङ्गडुङ्गती गन्हाएको छ ।
जनताले पनि राज्यबाट पाउने सुविधा घरदैलोबाटै पाउन थाले पनि कोभिड–१९ पछि जनताले पाउने सुविधा संकुचित भएको छ । भ्रष्टाचार सुचकांकमा गत वर्ष केही सुधार आएको थियो ।गत वर्षको भ्रष्टाचार अबधारणा सूचकांक सिपिआईमा नेपालले ३३ अंक पाएर ११७ औं स्थानमा पुगेको छ ।१८० देश सामेल मध्ये नेपालको अवस्थामा सुधार नआउनु भ्रष्टाचार बढ्दैछ भन्ने संकेत हो । कोभिड–१९ अघि सुधारका केही काम भएका हुन । अख्तियारले पनि केही सक्रियता देखाएको हुँदा भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर भएका हुन । विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतले अख्तियारलाई हराउने र भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने काम भएको छ।अख्तियारले भ्रष्टाचारीलाई कार्वाही गर्न थालेपछि जनतामा अख्तियारप्रति विश्वास जागेको थियो । अख्तियारको कामलाई निरुत्साहित गर्न संबैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिसलाई प्रश्न उठाइएको छ । नियुक्ति विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेको छ।अख्तियारलाई ढुक्कसँग काम गर्न नदिन यी सबै काम भएका छन।भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सुशासन प्रवद्र्धन, पक्षपातरहित बजेट र सेवामा सरोकारवालाको पहुँचलाई जोड दिनुपर्छ ।
त्यस्तै, राजनीतिमा पैसाको प्रभावलाई न्यूनीकरण, स्वार्थको द्वन्द्वको सम्बोधन, निर्णय प्रक्रियामा सरोकारवालाको अर्थपूर्ण पहुँच हुनुपर्छ।संयुक्त राष्ट्रसंघको भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धि सदस्य राष्ट्रहरूद्वारा अनुमोदन गर्न सन् २००३ डिसेम्बर ९ मा खुल्ला गरिएको थियो । त्यसैबेलादेखि डिसेम्बर ९ लाई भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाइने गरिएको छ । यस दिवसमा विश्वभर सरकारी र नागरिक संघ–संस्थाहरूको संलग्नतामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचार प्रवद्र्धनसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यहरू गरिँदै आएको छ । यस वर्ष भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई महासन्धि अनुमोदन गर्न, महासन्धिका प्रावधानहरू बमोजिम राष्ट्रका ऐन–कानूनहरू अध्यावधिक गर्न र भ्रष्टाचार विरुद्धको कारवाहीमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय बढाउन अपिल गरिएको छ । हाल सम्पूर्ण विश्व नै कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणबाट आतंकित भइरहेको सन्र्दभमा यो महामारी यथाशिघ्र नियन्त्रण गर्न अपइनाइने विधि र प्रक्रियामा भ्रष्टाचारको सम्भावना न्यून गर्दै सदाचारका प्रयास बढाउन जरुरी भएको छ । कोभिड–१९ नियन्त्रण कार्य थप सशक्त र समन्वयात्मक बनाउन, महामारीसम्बन्धी सामग्रीको खरिदमा पूर्ण पारदर्शिता अपनाउन, हुने र भैरहेको कार्यमा पर्याप्त अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्न, सरकारी सूचना एवं विवरणमा नागरिकको सहज पहुँच बढाउन तथा नागरिक अभियन्ता र पत्रकारको सुरक्षा गर्न पनि सरकारलाई अपिल गरिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धिका प्रावधान बमोजिम नेपाली ऐन–कानूनमा आवश्यक सुधार र थप नयाँ कानूनको निर्माणतर्फ यथाशिघ्र आवश्यक कदम चाल्न तथा कोभिड–१९ सम्बन्धी सरकारी कार्यहरू थप पारदर्शी एवं प्रभावकारी र चुस्त बनाउँदै भ्रष्टाचारको सम्भावना न्यून गर्न सरकार चनाखो हुनैपर्छ । हालै सार्वजनिक भएको ग्लोबल करप्सन बेरोमिटर एसिया २०२०ले नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दो क्रममा रहेको र सरकारी भ्रष्टाचार नै प्रमुख समस्या रहेको भन्नेजस्ता तथ्यांक उल्लेख गरेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा यस दिवसका अवसरमा भ्रष्टाचार विरुद्ध नागरिक सचेतना बढाउन, भ्रष्टाचार भनेको नियमित प्रक्रिया होइन भन्ने अवधारणा व्यक्ति र समाजमा अभिवृद्धि गर्न र जनचाहना बमोजिम सुशासन कायम गर्न नेपाल सरकार थप क्रियाशील हुनुपर्छ ।