प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गरेर राजिनामा दिएका मन्त्रीको ठाउँमा नयाँ अनुहार ल्याएका छन । प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्ने माओवादी धारका मन्त्री थपिएका छन । पार्टी विभाजन भए पनि पहिले माओवादीको जतिकै मन्त्री थप गरेर मन्त्रिपरिषदको बिस्तार र हेरफेर भएको छ । पुनर्गठित मन्त्रिपरिषदमा टोपबहादुर रायमाझी उर्जा, मणि थापा खानेपानी, प्रभु साह शहरी विकास, प्रेम आले वन मन्त्री, गणेश ठगुन्ना सामान्य प्रशासनमन्त्री, गौरी शंकर चौधरी श्रम मन्त्री, दावा लामा युवा तथा खेलकुद मन्त्री, जुली कुमारी महतो महिला बालबालिका मन्त्री र विमला विश्वकर्मा उद्योग राज्यमन्त्रीको सपथ भएको छ ।
त्यस्तै केही मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर भएको छ । यसअघि स्वास्थ्यमन्त्री रहेका भानुभक्त ढकाल पर्यटन, संघीय मामिलामन्त्री रहेका हृदयेश त्रिपाठी स्वास्थ्य, महिला बालबालिका मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ कानून, कानूनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फे भूमिसुधार त्यस्तै भूमिव्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्याललाई कृषि मन्त्रालयमा सारिएको छ । सहरी विकास मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ शिक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्मा र उद्योग राज्यमन्त्री मोती दुगडलाई बिदा गरिएको छ । नव नियुक्त मन्त्रीहरुले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ ग्रहण लिएर मन्त्रिपरिषदको बैठकमा सहभागि भएका छन । प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको पाँचौ दिनमा मन्तपरिषद् विस्तार गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार निर्वाचनको तयारीमा छ भन्ने सन्देश दिएका छन । मन्त्रिपरिषद्मा अन्य दललाई पनि राखेर निर्वाचनमा अरु दलहरूलाई आउने वातावरण नबनाइएको गुनासो छ । २०७८ वैशाख १७ र २७ गतेका लागि घोषणा गरिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कसरी हुन्छ अरु दलहरूलाई पनि सहभागी गराउन अग्रसर हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको मन्त्री थप्ने र आफू बलियो भएको देखाउने कदम चुनाव गर्नका लागि हो भन्नेमा आशंका गराएको छ ।
मुलुक सञ्चालनको जिम्मेवारी वर्तमान प्रधानमन्त्रीकै भए पनि उनका कदम अन्य दलहरूलाई निर्वाचनमा जाने वातावरण बनाउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ ।अहिलेको परिस्थिति र अवस्था विवादित छ । सरकारले चुनावमा जाने भनेको छ । चुनावमा जान दलहरूलाई तयार पार्नका लागि सबैलाई मैदानमा समान अवस्था हुनुपर्छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारले चुनावको वातावरण बनाउन सहज ठाने पनि अरुले आशंका गर्ने ठाउँ दिनु राम्रो होइन । सरकार कामचलाउ पनि भइसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा काम गर्दा विवाद नआओस भन्ने ठान्नुपर्छ । राजनीतिक रुपमा हिजोका सहयात्री सडकमा र केही सरकारमा हुँने अवस्था आउनु दुर्भाग्य हो । राजनीतिमा संभावना सधै रहने हुँदा सरकारमा हुनेले सडकमा हुनेलाई मन जित्ने काम गर्नुपर्नेछ । मन्त्री थप र विभाग हेरफेर प्राविधिक कुरा हुन।राजनीतिक नेतृत्वले समन्वय र सहकार्यको भावना लिएर काम गरेमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेको उचित देखिनेछ ।