प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबारदेखि सुनुवाइ हुँदैछ । विघटन विरुद्ध परेका १२ वटा रिटको अन्तरिम आदेश नदिइ संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेशपछि सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालततिर छ । निर्वाचनका लागि दलहरू तयार नहुनुको राजनीतिक, संवैधानिक कारण सहित खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली हो । चुनावमा उठ्न पनि कति खर्च गर्न सक्छ भन्ने पहिलो शर्त हुने गर्छ । सदाचार ब्यक्तिले उमेदवार बन्न नसक्ने अवस्थाले गर्दा जसरी हुन्छ खर्च गर्न सक्नेका बीचमा प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । चुनावमा गरेको खर्च उठाउन जायज नाजायज काम गर्ने प्रबृत्ति छ।यस्तो प्रणालीमा भ्रष्टाचार बढाउने हो । जनताको ताजा मत लिन आतुर हुनुपर्ने दल पनि हच्कनु खर्चिलो निर्वाचनको कारणले अरु बाहना प्रमुख हुन पुगेका छन । चुनावी प्रणालीमा व्यापक सुधार नगरीकन चुनाव घोषणाले समस्या बढाउँछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई विभिन्न १६ बुँदे सुझाव दिएको छ ।
भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको भन्दै आयोगले राजनीतिक दलको कोष तथा सार्वजनिक पदका लागि हुने निर्वाचनका उम्मेदवारको कोष सम्बन्धमा स्पष्ट नीति बनाई आयव्यय बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध गरी पारदर्शीता कायम गर्ने सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सरकारले निर्वाचनमा कम खर्च हुने प्रणाली नअपनाएसम्म राजनीतिक अस्थिरता कायमै रहन्छ । अख्तियारले राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारी समक्ष प्रतिवेदन बुझाउँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक क्षेत्रका अतिरिक्त निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका संघ संस्था र निकायका भ्रष्टाचारजन्य कसुरलाई स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्ने र दण्डनीय बनाउने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । संविधान बनाउने बेला पनि यस्तो माग नगरेको होइन । राष्ट्रसेवकलाई जीवन धान्ने तलब नहुनुको कारण पनि घुस दिनुपर्ने, भ्रष्टाचार हुने गरेको छ ।
मुलुकको आर्थिक विकासको स्तर एवं आर्थिक अवस्थाअनुरूप सबै तहका कर्मचारीलाई आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्नसक्ने गरी यथोचित तलबलगायत आवास, शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता सुविधाको व्यवस्था गर्ने र वार्षिक मूल्यवृद्धिको अनुपातमा स्वतः तलब वृद्धि हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ । सार्वजनिक निकायबाट निहित व्यक्तिगत वा समूहगत हित वा स्वार्थ रहेका खरिद निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरी निर्णय गर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्न नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा र व्याख्या एवं नीतिगत तथा प्रशासनिक निर्णयको सीमा निर्धारण गरी नीतिगत निर्णयसम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्नु अत्यावश्यक रहेको आयोगको सुझावलाई कार्यान्वयनमा लानुपर्दछ ।
आयोगले स्थानीय तह, मालपोत, नापी, यातायात, वैदेशिक रोजगारलगायतका सेवाग्राहीको चाप हुने कार्यालयमा पर्याप्त कर्मचारी र सेवा केन्द्र, हेल्पडेक्स, टोकन प्रणाली, पूर्वाधार र क्षमता विकास, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता किटान गर्न भनेको छ । ठेक्का व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन राज्यले गर्नुपर्ने ठेक्का सम्झौताको कार्यबोझका आधारमा पर्याप्त रूपमा प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको आयोगले त्यस्ता काममा बजेटको अभाव हुन नदिन तथा बिना तयारी बोलपत्र आह्वान गर्ने कार्य रोक्न भनेको छ । ठेक्का सम्झौतामा कार्य सम्पादन जमानत र अग्रिम भुक्तानीको बैंक ग्यारेन्टीजस्ता कागजातको आधिकारिकता र समयमा म्याद थप भएर नभएको तालुक विभाग र मन्त्रालयले हेरी कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने र रुग्ण आयोजनाको समयबद्ध कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न लगाउने तथा कार्यान्वयनको सफलतालाई कर्मचारीको कार्य सम्पादनसँग जोड्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगका सुझाव कार्यान्वयनका लागि सरकारले ढिलाइ गर्नु हुदैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरा भाषणको विषय होइन । यो दृढ अठोट हुनुपर्छ । सरकार निर्मम हुन सकेन भने राजनीतिक प्रणाली माथि प्रश्न उठ्छ । सरकार अलोकप्रिय हुन्छ । उसको निर्णयलाई जनताले विश्वास नगर्ने र अनादर गर्ने गर्दछन ।