केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशको आडमा शासन चलाएको आरोप लगाउने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अहिले आफैंले नेतृत्व गरेको सरकारले सदन अन्त्य गरे लगत्तै अध्यादेश सिफारिस गरेको छ । विपक्षी नेकपा एमाले पार्टी विभाजन गर्न असाध्यै खुकुलो प्रावधानसहित अध्यादेश पारित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । अरुको पार्टी फुटाउने निहित उद्देश्य पूर्तिकै निम्ति संसद छलेर अध्यादेश ल्याउनु अनैतिक काम हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले विभाजन गरेर माधव नेपाल पक्षलाई सजिलो गरिदिने तत्कालीक उद्देश्य अध्यादेशले राखेको छ । चलिरहेको संसद अधिवेसन हठात् अन्त्य गरी अध्यादेशमार्फत कानून ल्याएर अलोकतान्त्रिक चरित्र उदांगो बनाएको छ।, संसद र संसदीय प्रणालीको जननी दावी गर्नेले देखाएको व्यवहार बनावटी थियो भन्ने प्रमाणित भएको छ ।
विगतमा आफैंले लिएका अडानहरूलाई आज उनीहरु विर्सेका छन। मौसमअनुसार मत बदल्ने, स्वार्थ अनुसार अडान फेर्ने नेताका कारण देशले मुल्य चुकाउनु पर्छ । देउवा–प्रचण्डले हिजो लिएको अडान र आज चालेको कदममा चरम विरोधाभाष देखिएको छ । क्षणिक स्वार्थपूर्तिका लागि उनीहरूले आफ्नो राजनीतिक इमान नै दाउमा लगाएका छन् । ओलीमाथि वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनले लगाउँदै आएका आरोपहरुमध्ये एउटा थियो, संसद छलेर अध्यादेशमार्फत् शासन गर्न खोजेको । गठबन्धनका नताहरूले त्यसलाई ‘प्रतिगमन’ को संज्ञा दिने गरेका थिए । ओलीले गरेका गल्तिहरु सच्याउँदै शानदार शासन चलाएर देखाउने प्रतिवद्धतासहित देउवा प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । तर, जुन अध्यादेश विगतमा ओलीले चौतर्फी विरोधपछि फिर्ता लिएका थिए, त्यसैलाई अझ विभत्स रूपमा देउवाले जारी गरेका छन् ।
ओलीले ल्याएको अध्यादेश प्रतिगमन थियो भने यो कसरी अग्रगमन हो प्रश्नको जवाफ सत्ता गठबन्धनसँग खोजिने छ । अध्यादेशको विरोध गर्ने एमालेले विगतको गल्तीप्रति माफी माग््नुपर्छ । आत्मालोचनाबिनाको विरोधले ओलीमाथि पनि उही प्रश्न उठ्छ– आफूले निर्णय गर्दा सही, अर्कोले गर्दा गलत ? ओलीले तत्कालीन समाजवादी पार्टी फुटाउन ल्याएको अध्यादेशमा संसदीय दल वा पार्टीको केन्द्रीय समितिमध्ये एउटामा ४० प्रतिशत संख्या पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको थियो । तर, देउवाले ल्याएको अध्यादेशमा त्यो संख्या २० प्रतिशतमा झारिएको छ । शेर बहादुर देउवा कार्यकालमा देखिएको विसंगति अहिले दोहोरिनु बाह्र बर्ष कुकुरको पुच्छर ढुङ्ग्रोमा राख्दा पनि बाङ्गाको बाङ्गै जस्तै हो ।
नेपालमा यसै पनि दलहरु अत्यधिक भएर कोलाहल छ । भोलि ठूला दलहरु क्रमशः चोइटिदै संसदभित्रै टुक्रे पार्टीहरुको बिस्कुन लाग्न सक्ने परिस्थित अध्यादेशले निर्माण गरिदिएको छ । यसले नेपालको दलीय प्रणालीमा अस्थिरताको नयाँ श्रृंखला आरम्भ गर्न सक्छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ । देउवालाई, कुनै पनि बहानामा देशको राजनीतिक प्रणाली नै लथालिंग पार्ने गरी कानून तोडमोड गर्ने छुट छैन । देउवा स्वयम्का लागि पनि यो अध्यादेश आत्मघाति नहोला भन्न सकिन्न । एमाले फुटाउनका लागि उनले निकालेको अस्त्र भोली उनीतिरै फर्किन सक्छ । कांग्रेस सभापतिको भूमिकामा समेत रहेका देउवाले पार्टीलाई एकतावद्ध राख्न सकेका छैनन् । रामचन्द्र पौडेल उनका स्थायी प्रतिपक्षका रूपमा छन् ।
पार्टीभित्र अनेकन गुट–उपगुट छन् । भोली कुनै गुटको नेताले २० प्रतिशतको संख्या निश्चित गरेर पार्टी फुटायो भने देउवासँग पछुताउनुको विकल्प हुँदैन । कांग्रेसका १३ जना सांसद मिलेर पार्टी फुटाउन चाहे भने यो अध्यादेशले बाटो खोल्नेछ । अझ माओवादी फुटाउन त ११ जना सांसद मिले पुग्छ । सरकारले जारी गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी हुन बाँकी छ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार मन्त्रीपरिषदका निर्णयलाई अस्वीकार वा खारेज गर्न सक्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा हुँदैन । यद्यपि, निर्णयमा पुनर्विचारका लागि एकपटक राष्ट्रपतिले सरकारलाई फिर्ता पठाउन सक्ने प्रावधान छ । हिजोका दिनमा ओली सरकारले निर्णय गरेलगत्तै विनासोचविचार त्यसमा लालमोहर लगाइदिएको भनेर विपक्षीहरुबाट राष्ट्रपतिको आलोचना भएको थियो । आज सत्तामा आएका उनीहरुले नै राष्ट्रपतिमाथि तत्काल प्रमाणीकरणका लागि दवाव थोपर्ने छन् । जे भए पनि विगतमा चरम विवादास्पद बनेको विषय भएको हुँदा राष्ट्रपतिबाट एकपटक पुनर्विचारको माग हुनु अपेक्षित छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई टेकेर यो अध्यादेशलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुहुन्न ।