सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको राजनीतिक परिदृश्यमा आइतबार सबैलाई निराश र जनताले स्थिर सरकारको लागि दिएको मतको अनादर रह्यो । अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड लगायतका नेतासंग गरेको पहल निरर्थक बन्यो । प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेपछि सत्तारूढ र विपक्षी दलले विरोध मात्र गरेनन् प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम विरुद्ध प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेछन । सरकारमा रहेका सात जना मन्त्रीले सामुहिक राजिनामा दिएका छन । सत्तारूढ नेकपा ुस्थायी समितिले अध्यक्ष केपी ओलीलाई पार्टी अनुशासनको कार्वाही गरेकोे छ । अब नेकपा सिङ्गो पार्टी नहुने भएको छ । सडकमा विरोध शुक्र भएको छ । यो आन्दोलन अझै हुने देखिन्छ । पार्टीभित्रको अन्तरविरोधबारे ठोस समाधान ननिस्कने, सरकार सञ्चालनबारे दुई अध्यक्षका फरकफरक अडान कायमै रहने, कुनै समय प्रचण्डलाई दिन बिराएरअबस्थामा सुधार आउन सकेन । शिर्ष नेताहरूको जुँगाको लडाइँको कारण प्रतिनिधि सभको अबधि दुई वर्ष रहँदै विघटन गरेर कम्युनिस्टले पनि सत्ता चलाउन सक्दैनन् भन्ने भएको छ । नेपालमा कुनै पनि बहुमतको सरकार पुरै अबधि चल्न सकेन र बहुमत भएर मात्र हुदैन अस्थिर सोचाइ र ब्यवहार रहुन्जेल यस्तै हो भन्ने सन्देश गएको छ ।
नेकपाका पहिलो वरीयताका अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले आइतबार पार्टीका नेताहरूले काम गर्न नदिएको रिसमा मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक राखेर प्रतिनिधि सभा विघटनको राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि दिउँसो सरकारको निर्णय सदर गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा गरेकी छन् । संविधानको धारा ८५ मा झिनो प्रावधान थियो । धारा ७६ र संविधानको धारा ८५ मा ‘यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ’ उल्लेख थियो । राष्ट्रपतिले यही धारामा टेकेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिइन् । नेकपाभित्रको आन्तरिक संघर्ष, किचलो र विग्रहको मार प्रतिनिधि सभाले खेप्‍नुपरेको छ । गत असार १८ गते पनि नेकपाभित्रकै रडाको कारण बिजनेस बाँकी रहँदै प्रधानमन्त्रीले संसद्को चालु (वर्षे) अधिवेशन अन्त्य गरिदिएका थिए ।
नेकपाभित्रको आन्तरिक संघर्ष उत्कर्षमा पुग्दा पार्टी विभाजन नै हुने हो । केपी ओलीले जनभावनाविपरीत संसद् विघटन गर्ने जुन कदम चालेका छन् । त्यो स्वेच्छाचारी, जनमत विपरीत हो । यो कदम गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेर बहादुर देउवाको जस्तै हो । अबको लडाइँ सडक र अदालतबाट हुनेछ । नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीले अहिलेको जस्तो बहुमत पाउने आधार भत्किएको छ । राष्ट्रिय अडान लिन सक्ने ब्यक्ति र दल कमजोर बनेमा देशको लागि दुर्भाग्य हुनेछ । देशको माया गर्ने, विदेशी हस्तक्षेप नचाहने, लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील सबै शक्ति मिलेर जानुपर्छ । त्यसका लागि आवेग, उत्तेजना र ईगो छाडेर धैर्य र संयम अपनाउनु पर्दछ ।