संघीय संसदको मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र विपक्षी दल जनता समाजवादीले संसद्को अधिवेशन चाँडो बोलाउन दबाब दिने सहमतिसमेत गरेका छन । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा विवाद चर्किएको बेला विपक्षी आफ्नो भुमिका खेल्न थालेका छन।सरकारको चर्को विरोधी सत्तारूढ नेकपाको असन्तुष्ट पक्ष देखिएको छ।सत्तासीन दलले नै विपक्षीको भुमिका निभाएको जस्तो देखिएपछि वल्ल विपक्षी सरकार विरुद्ध जुरमुराउन थालेका छन । सत्तारूढ दलकै नेताहरूले विपक्षी कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसंग भेटवार्ता गरेको भोलिपल्ट विपक्षी एक भएर जाने सहमति गरेका छन ।
संसद्को हिउँदे अधिवेशन चाँडो बोलाउन दवाव दिने र सरकार विरुद्ध समान धारणा बनाएर जाने सहमति जुटेको छ । कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवासंगको भेटमा जसपाका नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेशका भरमा देश चलाउन खोजेको भन्दै त्यसविरुद्ध प्रतिपक्षी दलको साझा धारणा बनाउन जोड दिएका थिए । ओलीले पुस १७ भित्र संसद् बैठक नबोलाए आउसक्ने परिस्थितिबारे पनि छलफल भएको बताइएको छ । ओलीले संसद नबोलाउने अवस्था देखिए विशेष महाधिवेशनका लागि समावेदनका लागि पनि तयारी अवस्थामा रहनुपर्नेमा जसपा शीर्ष नेताहरूले कांग्रेसलाई अग्रसरता लिन आग्रह गरेका थिए । अध्यादेश फिर्ता लिन दबाबका लागि नेकपामा हस्ताक्षर अभियान चलाइएको छ । राष्ट्रपतिलाई विशेष अधिवेशन बोलाउने हस्ताक्षर र अध्यादेश फिर्ता गर्ने निर्णय भएको छ । पार्टी भित्रका आरोप प्रत्यारोप पत्र फिर्ता गरेर जाने अवस्था नबनेमा बिशेष अधिवेशनको माग हुन सक्छ । सत्तारूढ नेकपा विभाजनमा जान सक्ने आँकलन पनि हुने गरेको छ । निश्चित प्रयोजनका लागि मात्र विषेश अधिवेशन हुने र त्यसपछि अन्त्य गर्न मिल्ने हुँदा सरकारलाई थप ६ महिना संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने बाटो खुल्छ । हतारोमन विषेश अधिवेशन भन्दा हिउँद अधिवेनकै लागि दबाब दिनुपर्ने कांग्रेसको जोड छ । जुन स्वभाविक हो ।
जसपा नेताहरूले भने नियमित अधिवेशन बोलाए समस्या नहुने भन्दै संविधान नै धरापमा पार्ने अध्यादेश ल्याएको भन्दै प्रतिपक्षका तर्फबाट संविधानको रक्षाका लागि सामूहिक प्रयास गर्नुपर्ने धारणा आएको हो भने सकारात्मक हो । संविधान मान्न हिचकिचाउनेले रक्षाको कुरा गर्नु ठूलो कुरा हो । संविधानको कमा फुलस्टप पनि संशोधन हुँदैन भन्नेले एकपछि अर्को गर्दै संविधानमाथि आक्रमण गर्दै छन्, यसलाई रोक्ने हामी प्रतिपक्षको धर्म हो, जसपाका कार्यकारी अध्यक्ष ठाकुरले भने, ‘त्यसका लागि संसद् सुरु हुनुप¥यो र संविधानलाई मास्‍न नदिन हामी प्रतिपक्षबीच सहकार्य गर्नुपर्यो भनेर हामीले भेट गरेका हौं ।’ संविधान दिवसलाई कालो दिन मान्नेले यस्तो धारणा राख्नु संविधानको स्वीकार्य हो । संविधानमा राखिएका कतिपय प्राबधान सरकारले काम गर्न बाधा पार्ने र भागबन्डा गरेर संवैधानिक अंगलाई कमजोर बनाउने छन् ।
संसदीय प्रणाली अनुकूलको छैन । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको लागि बाधा पार्ने कुरा ब्यवहारले देखाएको छ।त्यसको लागि सहमति खोज्नुपर्छ । संविधानलाई कुल्चने, आफु अनुकूल चलाउने, दलको अनुुसार चलाउन खोज्ने प्रबृत्तिको विरुद्ध संविधानका पक्षधर एक हुनुपर्छ । सरकारलाई संविधान अनुसार हिडाउन विपक्षी दलको सशक्त भुमिका हुनुपर्छ ।