गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पुनः नियुक्त भएका छन् । मुख्यमन्त्री पदबाट राजिनामा दिएको ७२ घण्टापछि सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति दिईएको थियो । नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रदेश प्रमुखकहाँ दाबी परे पनि उनको दाबीले मान्यता नपाएपछि पुनः गण्डकी प्रदेश एमाले संसदीय दलका नेता गुरुङ नै मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम गुरुङलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी हुन् ।
कांग्रेसका पोखरेलले ६० सदस्यी प्रदेश सभाका कांग्रेसका १५, माओवादीका (सभामुखसहित) १२, जनमोर्चाका ३ र जनता समाजवादीमा २ सांसदको समर्थन रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री नियुक्ति दाबीसहितको पत्र बुधबार प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएका थिए । तर त्यसअघि नै जनमोर्चाका कृष्ण थापाले सरकार गठनका सन्दर्भमा आफू तटस्थ रहेको बताएका थिए । पार्टी केन्द्रको काङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्ने निर्णयको असहमति जनाएका थिए।काङ्ग्रेसलाई समर्थन जनाउन नमानेपछि दलको नेताबाट हटाउने सम्मका काम भएका थिए । थापासंगै खिम विक्रम शाही पनि काङ्ग्रेसको पक्षमा थिएनन । काङ्ग्रेसले सांसद भन्दा केन्द्रका नेतालाई रिझाएका कारण सम्बन्ध चिसिन पुगेको हो ।काङ्ग्रेस विरोधी सेन्टिमेन्ट एमालेले लिन खोज्यो त्यसमा केही सफलता पाउन सक्यो ।
जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाहीले पनि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सन्दर्भमा आफ्नो समर्थन नरहेको पत्र प्रदेश प्रमुखकहाँ पोखरेलको दाबीअघि नै बुझाएका थिए । थापा र शाहीको पत्रअनुसार पोखरेलले दाबी गरेअनुसार बहुमत नपुगेपछि गुरुङ पुनः मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । यश अघि अविश्वासको प्रस्तावको मतदानको बेला अस्पतालमा भर्ना भएका थिए । त्यहीबेला असफल हुने निश्चित भएपछि काङ्ग्रेसले सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीलाई प्रयोग गरेर बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गराएको थियो । जनमोर्चाका केन्द्रीय नेताले भनेपछि हुन्छ भन्ने केन्द्रीकृत सोचले गर्दा आजको अवस्था आएको हो ।
२६ वैशाखमा मुख्यमन्त्री गुरुङले राजीनामा गरेपछि प्रदेश प्रमुखले बहुमतको सरकार गठनका लागि ३ दिनको म्यादसहित आह्वान गरेकी थिइन् । बुधबार ४ बजेसम्म त्यसको म्याद थियो । उनलाई प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेल शपथ खुवाएकी छन् । शपथ लगत्तै गुरुङले पदभार ग्रहण गरेका छन् । ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिने चुनौती छ । विश्वासको मत नपाए कुनै एक सदस्यले बहुमत पु¥याउन सकेमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने ठाउँ छ । त्यो संभावना न्यून भएको हुँदा विश्वासको मत नदिदा निर्वाचनमा जानुपर्छ । चुनावमा जान तयार नहुने हो भने विश्वासको मत दिनुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ।मुख्यमन्त्री गुरुङले अन्य दलसँग कस्तो सम्बन्ध बनाउँछन् त्यसैमा सरकारको स्थायित्व निर्धारण हुन्छ ।