देश संघीयता गएको र प्रदेशको अनुभूति गराउने गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले काम गर्ने वातावरण नभएपछि राजीनामा दिएका छन् । २०७४ साल फागुन ४ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका गुरुङले ३८ महिनापछि राजिनामा दिएर विपक्षी गठबन्धनलाई सरकार बनाउने बाटो खोलिदिएका छन । गण्डकी प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमाले संसदीय दलको नेता चुनिए पछि माओवादी केन्द्रको समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएका थिए । चुनावमा एमाले, माओवादी केन्द्र एउटै घोषणापत्र लिएर गएका थिए ।६० सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेले २७ सिट, माओवादी केन्द्रले १२ सिट जितेका थिए । बाग्लुङमा एमाले र माओवादी केन्द्रले जनमोर्चासंग तालमेल गरेकै कारण ३ सिट जनमोर्चाले जित्न सकेको थियोे ।
बामपंथीको दुई तिहाई सिट जितेर बनेको गुरुङ नेतृत्वको सरकारले अधिकार प्राप्तिको मोर्चाको अगुवाइ गरेकोे थियोे । संघीय सरकारसंग आँखा जुधाएर कुरा गर्ने सरकारलाई विस्थापित गर्ने कामको अगुवाइ काङ्ग्रेस ,माओवादी र जसपाले गरे । संघीयताको विरोध गर्ने जनमोर्चाको केन्द्रीय नेतृत्वले काङ्ग्रेस नेतृत्वमा जाने पक्षमा उभिएको कारण गुरुङले राजिनामा दिन बाध्य भएका हुन । सरकार सञ्चालनमा हिजोका सहयात्रीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निहुँमा राजिनामा दिनुपर्ने अबस्थामा पु¥याएका हुन।मुख्यमन्त्री गुरुङले कसैको पनि सहयोग नपाएका कारण राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका छन । आइतबार प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलसमक्ष संविधानको धारा १६९ को उपधारा १ (क) बमोजिम गुरुङले राजीनामा बुझाएका थिए । गुरुङ नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका कामको धन्यवाद दिँदै प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६९ को उपधारा (३) बमोजिम मौजुदा मन्त्रिपरिषद्ले कार्य संचालन गर्ने बताएकि छन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम ३ दिनभित्र नयाँ सरकार गठन गर्नसमेत उनले आह्वान गरेकि छन् ।
राजिनामा पत्रमा एमाले ठूलो दलको रुपमा रहेर सरकार चलाउने, कांग्रेस प्रतिपक्ष हुने गरी जनताले दिएको मत पूरा गर्न नसकेको बताउँदै एउटै चुनावी मोर्चा, साझा घोषणपत्रबाट विजयी भइ सरकारमा बस्ने र पछि असहयोग गरेको प्रति उनले दुःख व्यक्त गरेका छन् । उनले यसको उत्तर जनताले नै दिने बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘संघीयताको मर्म बमोजिम संविधानको सहज कार्यान्वयन गर्दै प्रदेशको समग्र विकास र समृद्धितर्फ प्रयत्नरत भइ आफ्नो कार्य सञ्चालन गरिरहेको बेला देशमा स्थिरता नचाहने, विकास विरोधीतत्वहरुको अराजनीतिक चलखेलको कारण हिजोसम्म सहकार्य गरेका र एउटै घोषणापत्र मार्फत निर्वाचनमा गएका दलबाट समेत असहयोग र अस्थिरताको वातावरण सृजना भएका कारण मुख्यमन्त्रीको हैसियतले काम गर्ने वातावरण नभएपछि संविधानको धारा १६९ को उपधारा १ (क) बमोजिम राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका छन ।’
राजीनामा दिँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले गण्डकी प्रदेशका जनताको भावना, आकांक्षा र विश्वासको कदर गरेर देशकै अब्बल र उत्कृष्ट प्रदेश बनाउन सफल भएको बताएका छन् । सीमित साधन स्रोत र बजेटका बाबजुद प्राप्त उपलब्धि लोभलाग्दा रहेको उनको तर्क छ । जति दिन मुख्यमन्त्री रहे सधैं केन्द्रको संघीयता विरोधी रवैयाको विरोध गरे । प्रदेश सरकार छन र तिनले जनताको भावना वुझेर चल्छन् भन्ने सन्देश दिएका छन । संसदीय अभ्यासमा अंकगणितका कारण बहुमत पु¥याउन अनावश्यक चलखेल र तिगडम गर्नु भन्दा राजिनामा दिन उपयुक्त ठानेका छन । विपक्षीले ल्याएको अविश्वासको प्रस्तावको मतदान गर्नु अगावै राजिनामा दिएपछि त्यसको सान्दर्भिकता सकिएको छ।यश अघि मतदानको दिनमा जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही अनुपस्थित भएको वाहना वनाएर सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेका थिए । सभामुखको पदीय जिम्मेवारी विपरीत कार्य गरेकोमा आलोचना पनि भयो । सभामुखले विपक्षी गठबन्धनलाई लगाएको गुन संघीयताको पक्षपोषण गर्ने गुरुङको विस्थापन हो । चारैतिर फर्केका दलको गठबन्धनको सरकार बन्न दिन गुरुङले सहज बनाईदिएका छन ।