विवादको चरम उत्कर्षमा पुगेको सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटीको बैठक दुई अध्यक्षबीच सहमतिअनुसार सकिएको छ । प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डबीच भएकोमा छलफलपछि सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् सम्वन्धि अध्यादेश र संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउने निर्णय फिर्ता लिने सहमति जुटेको थियौ । निर्धारित समय भन्दा तीन घण्टा ढिलो शुरु भएको स्थायी समितिको बैठकले संवैधानिक परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धि मंगलबार जारी अध्यादेश र संसद्को विषेश अधिवेशन वोलाउन राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दिन संकलन गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ । अध्यादेश जारी भएकोले नयाँ निर्णय भएको छ कि भन्ने आशंका हटेको छ । संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख अग्नी प्रसाद सापकोटा नगएको कारण अध्यादेश आउने अवस्था आएको प्रस्टीकरण प्रधानमन्त्रीले दिएका थिए । बैठक बस्नुअघि ओली र प्रचण्डबीच भनाभन भए पनि दुवै अध्यक्ष सहमतिमा आएका कारण विग्रह हाललाई टरेको छ ।
बैठक पुष ५ गतेसम्म स्थगित भएको छ भने केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि सरेको छ । पुष ५ गते बोलाइएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक १० गतेसम्म सारिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन।चार दिन सहमतिको प्रस्ताव ल्याएर पार्टीलाई फुटबाट जोगाउने उपाय खोज्ने मौका पाएका छन् । शिर्ष नेतृत्वमा देखिएको आवेगमा आएर आरोप लगाउने र त्यसकै आधारमा कदम चाल्ने काममा नेताहरूलाई खबरदारी गर्ने अवसर दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले पाएका छन । स्थायी कमिटी अगाडी दुई अध्यक्षबीच चार बुँदे सहमति बनेपछि नेकपाको विवाद साम्य भएको अनुमान गरिएको छ । निर्णय भएको त कार्यान्वयन नभएकोले विवादले चर्को रुप लिएको हो ।सहमति ब्यवहारमा आएपछि मात्र विश्वास गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भदौ २६ गतेको स्थायी निर्णयमा फर्किने, अध्यादेश र विशेष अधिवेशन बोलाउने माग फिर्ता गर्ने र पुष ५ गते बस्ने स्थायी कमिटी बैठकमा सयुक्त प्रस्ताव लैजाने सहमति बनेको प्रचार भएको छ।कार्यकर्ताले सकारात्मक रुपमा लिए पनि प्रचण्डको सचिवालयले दुईवटा सहमति भएको भनाइले रात रहे अग्राख पलाउँछ भन्ने जस्तै हुनसक्छ ।
नेकपा का दुई अध्यक्ष चर्को झगडा गरेको बेला सहमति गरेका थिए।अहिले पनि मिल्न सके कार्यकर्ताले राम्रो मान्ने छन।सपार्न नसके पनि थप विग्रन नदिएमा सन्तोष मान्ने अवस्था छ । नेकपा विवाद र त्यसकै आधारमा विभाजन तिर लाने काम तत्कालको लागि देशको हितमा छैन । जनताले दिएको मतको अनादर हो । बुढापाकाले भन्ने गरेको कुकुरलाई घ्यू नपचेको र कम्युनिस्टलाई बहुमत नफापेको उखान फेर्नु पर्नेछ । दुवैतर्फका अतिलाई हावी हुन नदिएमा नेताहरू बाध्य भएर पार्टी जोगाउने स्थितिमा आउन कर लाग्नेछ ।