नेपाली जनताले स्थिरताको लागि दिएको मतलाई नेताहरूले अस्थिरतामा बदलेका छन । केन्द्र, प्रदेशमा कम्युनिस्ट र मधेस केन्द्रीत दललाई जनताले बहुमत दिएर पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउन पठाएका हुन । चुनावमा साझा घोषणापत्र र साझा उमेदवारलाई जनताले विश्वास गरेर केन्द्र र छ वटा प्रदेशमा स्थिर सरकार बनाउने जनादेश कम्युनिस्टले पाएका हुन । एउटा प्रदेशमा मधेस केन्द्रीत दललाई सरकार बनाउन बहुमत पाएका हुन । एउटै चुनावी घोषणापत्र र साझा उमेदवार खडा गरेको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले बहुमत पाएर राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने अवसरलाई गुमाउन पुगेका छन । नेकपा हुँदै फेरि एमाले र माओवादी केन्द्रमा फर्किएपछि बहुमतको सरकार भत्काएर जोडजाडको सरकार बनाउने होडबाजी छ।कर्णाली प्रदेशमा एमालेको बहुमत हुँदाहुँदै फ्लोर क्रस गरेर जोडजाडको सरकार बनेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । बहुमतको लागि दुई सांसद चाहिने अवस्था छ।सबै विपक्षीलाई जुटाउनु भ्यागुताको धार्नी पु¥याउनु जस्तै हो । मुख्यसचिव पोख्रेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका तीनसहित जसपाका चार सांसदलाई थपेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको दुई घण्टा नबित्दै पोखरेलले जसपालाई आफू नेतृत्वको सरकारमा सामेल गराएका छन । संसदीय कर्णालीबाट शुरु भएको फोहोरी खेल लुम्बिनीमा आएको छ । प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले नवनियुक्त मन्त्रीहरू विजय यादव, सन्तोष पाण्डे, कल्पना पाण्डे र सुमन रायमाझीलाई सपथ गराएका छन् । मन्त्रीहरूले सपथग्रहण गरेकोे लगत्तै जसपाले मन्त्री पदबाट राजिनामा दिएर फिर्ता हुन अल्टिमेटम दिएको छ । छ सांसद भएको जसपाका चार सांसद मन्त्री बनेका छन।बहुमत सांसद मन्त्री बनेको लगत्तै पार्टीको संसदीय दलले निर्णय गर्ने अवस्था रहन्न । पदका लागि जतापनि जान सक्ने सांसद भईन्जेल राजनीतिक अस्थिरता र फोहोरी खेल जारी रहन्छ । चुनावी घोषणापत्र र जनताले दिएको मतलाई नेताहरूले अवमूल्यन गरेका कारण अहिलेको अवस्था आएको हो । संविधानले दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन रोकेको र गत वर्ष कोभिडका कारण अस्थिरता ल्याउन रोकिएको थियोे । सरकारले निति तथा कार्यक्रम कस्तो ल्याउने ,बजेट कस्तो बनाउने र कोभिडसंग कसरी जुध्ने भनेर गहन विचार विमर्श हुने बेला हो । नेपाली उखान “काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमी तिर “जस्तो व्यबहार गरेका नेताहरुले संघीयता कमजोर बनाउने र बिकास हुन नदिने काम मात्र हो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर थपिएका ४ मन्त्री र हेरफेर भएका ३ जना मन्त्रीलाई प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा आयोजित समारोहमा सपथ ग्रहण गराईएको छ । थपिएका मन्त्रीमध्ये भौतिक पूर्वाधारमा सन्तोष पाण्डे छन् । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बैजनाथ चौधरी थारुले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय साथै ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । त्यस्तै उद्योगमन्त्री लीला गिरीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानून र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । कृषिमन्त्री आरती पौडेललाई उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्री बनाइएको छ । त्यसैगरी कल्पना पाण्डे शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्री, विजयबहादुर यादव भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र सुमन शर्मा रायमाझी भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री बनेका छन् ।