नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को अल्पमतको सरकारले शुरु गरेको बृद्ध भत्ता अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रुपमा लिने गरिएको छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक एक सय रुपैयाँबाट शुरु भएको बृद्ध भत्ता अहिले मासिक तीन हजार पुगेको छ । अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता जेष्ठ नागरिक, विधवा, अपांग, लगायतले पाउने गरेका छन । एमालेले २०५१ सालमा शुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नेपाली कांग्रेसले विरोध पनि गर्ने सरकारमा रहँदा कार्यान्वयन पनि गर्ने गरेको छ । चुनावी मुद्दा बनाउन सबै सहमत हुनु एमालेले लिएको नीति सहि रहेछ भन्ने उदाहरण हो ।
अब हुने चुनावमा सामाजिक सुरक्षाको भत्ता बढाउन सबै दललाई बाध्य बनाउने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आउँदो साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढ्ने बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित रिपोटर्स क्लबको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सुरक्षाभत्ता बढाउने र सामाजिक सुरक्षा प्रबन्धका क्षेत्रमा गरेका कामको विवरण दिन भ्याएका छन । सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउँदा विरोध र बढ्न नसकेको बेला किन बढाउन चाहेन भनेर आलोचना गर्ने गरेका हुन । नेकपाको बहुमतको सरकार बनेको बेला शुरुमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पहिलेकै कायम भयो । चुनावी धोषणा पत्रमा उल्लेख भए अनुसारको नभएको ठानेर विरोध गर्ने मसला दिएको थियोे ।
‘सरकार बनाउने बित्तिकै पहिलो बजेटमा वृद्ध भत्ता किन बढाइएन, यो किन गरिएन, त्यो किन गरिएन भनेर धुम मच्चाइयो । विपक्षीले विरोध गर्ने ठाउँ नदिन सरकारले गत बजेटमै सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि मुख बढाउने काम भएको छ । सामाजिक सुरक्षाका प्रबन्धका क्षेत्रमा थुप्रो काम भएको जस लिने चाहना लुकेको ओलीले भने, ‘अरु पनि सामाजिक सुरक्षाका कामहरु गर्दै जान्छौं । अब पनि साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता
बढ्छ नै ।’
सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउँछु भन्दा पनि कसैलाई आपत्ति हुन सक्ने ओलीको भनाइ छ । ‘अब कसैलाई आपत्ति लाग्ला । बुढाबुढी पनि हेर्न थाल्यो, अपाङ हेर्न थाल्यो । यो सरकार छिटो हटाउनुप¥यो । मान्छेहरुलाई भरैबाट यो छटपटी हुन्छ । निद्रा लाग्दैन,’ उनले भने । सरकारले राम्रो काम गर्दागर्दै पनि आलोचना भएको उनको भनाइ थियो । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको ब्यवस्था लोककल्याणकारी राज्यको अबधारणा हो । संविधानमा समाजवाद उन्मुख मुलुक भनेको हुँदा अब सबैले लोक कल्याणकारी कार्यक्रम ल्याउन दबाब पर्नेछ ।