नेपाल सरकारले संचालन गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम देशका सबै जिल्ला र क्षेत्रमा विस्तार भएको छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा नीति २०७१ ले नेपाली जनताको समग्र स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य अनुरुप सबै जिल्लामा पु¥याईदैछ । नेपालको संविधान २०७२ धारा ३५ मा आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नेपाली नागरिकको मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरिएको छ । संविधानको धारा ५१ (ज) १५ मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको ब्यवस्था मिलाउने किटान गरेको छ । त्यसै अनुरुप सरकारले राष्ट्रिय बीमा नीति २०७१ अनुरुप २०७२÷२००७३ बाट कार्यक्रम शुरु भएको हो । यही आर्थिक वर्षमा ७७ जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा बोर्ड लागू गर्न थालेको छ ।
छोटो समयमा नै ७७ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गर्ने अवस्था आउनु सुखद हो । यही चैत २५ गते ताप्लेजुङ, दोलखा, बारा, सर्लाही, मनाङ र मुस्ताङमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम तथा वैशाखमा काठमाडौं र ललितपुरमा लागू हुने बोर्डले जनाएको छ । बीमा कार्यक्रममार्फत पाँच जनासम्मको परिवारको रु तीन हजार ५०० बुझाएपछि त्यस घरमा रहेका सदस्यले रु एक लाख बराबरको औषधि उपचार सरकारले तोकेको अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गर्न पाइन्छ । पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएपछि प्रतिसदस्यका दरले रु ७०० बुझाउनु पर्दछ । पाँच जनाभन्दा बढी सदस्यले प्रतिसदस्य रु २० हजारदेखि दुई लाखसम्म निःशुल्क उपचार गर्न पाउने व्यवस्था छ । बोर्डले बीमा कार्यक्रमका लागि देशभरिका सरकारी र निजी गरी ३७५ अस्पताललाई सूचीकृत गरेको छ । ती अस्पतालमा उपचार बीमा लागू गरेका परिवारका सदस्यले गराए रु एक लाखसम्मको निःशुल्क उपचार गराउन पाउनेछन् । सरकारले ल्याएको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन पत्रकारले पनि स्वास्थ्य बीममा जोड दिएका छन ।
नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की शाखाले पोखरा महानगरपालिकाको सहयोगमा आफ्ना सदस्यहरूको स्वास्थ्य बीमा गराएको छ।श्रमजीवी र साना लगानी तथा स्वरोजगारका लागि ठूलो काम हो । नागरिकलाई बीमाप्रति जनचेतना जगाई सबैलाई आबद्ध हुन प्रेरित गर्ने काम पनि हो । मानिसमा स्वास्थ्य बीमाप्रति जानकारी नभएर धेरै मानिस स्वास्थ्य बीमाबाट बाहिर रहेका छन् । अहिले ६९ जिल्लामा बीमा कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि सात लाख ४२ हजार १९२ घर परिवारका ३७ लाख १० हजार ९६२ जना बीमा कार्यक्रममा सहभागी रहेका छन् । तीमध्ये १४ लाख ३० हजारले मात्र बीमा कार्यक्रमको सुविधा लिएका छन् । तीमध्ये यस आर्थिक वर्षमा ७० प्रतिशत बीमितले नवीकरण गरेको छन् ।
सरकारले अति गरीब, ज्येष्ठ नागरिक, एचआइभी÷एड्स संक्रमित, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, अतिअशक्त अपाङ्गलाई भने निःशुल्क बीमा गर्ने गरेको छ। अहिले बीमा कार्यक्रमलाई बाध्यात्मक नबनाएकाले सोचेको जस्तो नागरिक सहभागि हुन सकेका छैनन् । ‘गरीब विपन्न परिवारले अझै पनि उपचार गर्न सक्दैनन । ‘त्यस्ता गरीब, विपन्न वर्गलाई उपचारमा अन्यले तिरेको शुल्कले सहयोग पु¥याउँछ ।’ ‘बिरामी हुँदा मानिसहरु रु एक लाखभन्दा पनि बढी तिर्छन्,’ ‘तर बीमा गर्नका लागि रु तीन हजार ५०० शुल्क पनि तिर्न मानिरहेका छैनन् । जनचेतना जगाउने र बीमा गरेकालाई राम्रो ब्यवहार हुन्छ भन्ने विश्वासिलो उदाहरण देखाउने बेला आएको छ ।